आरबीआईको ब्याजदर वृद्धि : नेपाललाई फाइदा कि बेफाइदा ?

रमा सुवेदी

काठमाडौं । भारतीय केन्द्रीय बैङ्क ‘रिजर्भ बैङ्क अफ इण्डिया’ (आरबीआई)को मौद्रिक नीति समितिको बैठकले बुधवार त्यहाँको प्रमुख नीतिगत ब्याजदर (रिपो) बढाएको छ । समितिले चार वर्षमा पहिलो पटक रिपो दर २५ आधार विन्दुले बढाएर ६ दशमलव २५ प्रतिशतमा पुर्‍याएको हो । अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति थप बढ्न नदिन ब्याजदर वृद्धि गर्नुपरेको आरबीआईको भनाइ छ । आरबीआईको उक्त कदमले भारतीय अर्थतन्त्र, विनिमयदर र मुद्रास्फीतिमा पार्न सक्ने प्रभावबारे आँकलन शुरू भइसकेको छ । ब्याजदर वृद्धिसँगै उपभोग्य र औद्योगिक कर्जाको ब्याज महँगिने बताइएको छ । घर तथा कारलगायतका कर्जाको लागत बढ्नेछ । उद्योग व्यवसायका लागि चाहिने लगानीयोग्य कर्जामा समेत व्यवसायीहरूले बढी ब्याज तिर्नुपर्ने छ । यसले कर्जा लिएर लगानी गर्ने व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाएमा आर्थिक गतिविधिमा सङ्कुचन आउन सक्ने सम्भावना पनि छ । अर्कोतर्फ आम उपभोक्ताले अझ बढी ब्याज पाइने लोभमा बचत बढाउन सक्छन् र खर्च योग्य आम्दानी घट्छ । यसको कारण आर्थिक गतिविधि थप घट्न सक्छ । उद्योग व्यवयासीहरूले लगानीयोग्य पूँजीका लागि बढी ब्याज तिर्ने भएकोले उत्पादनको लागत पनि बढ्छ र उपभोक्ता मूल्यस्तरमा पनि चाप पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । हालैका महीनामा भारतमा खुद्रा र थोक मुद्रास्फीति बढेको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउमा भएको वृद्धि र घरेलु बजारमा खाद्य वस्तु महँगो बनेपछि महँगी दर बढेको थियो । अप्रिलमा मुद्रास्फीति आरबीआईको मध्यकालीन लक्ष्य ४ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको लगातार ६ महीना भइसकेको थियो । यस्तोमा मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाएको आरबीआईको दाबी छ । आरबीआई गभर्नर उर्जित पटेलले पछिल्लो समय डलरको तुलनामा कमजोर बनेको रुपयालाई टेवा दिनका लागि ब्याजदर नबढाएको बताएका थिए । यद्यपि, विश्लेषकहरूले भने यसले रुपयालाई आवश्यक टेवा दिने बताएका छन् । बैङ्कको यस कदमले भारतबाट विदेशी लगानी पलायन हुने क्रम रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा प्रभाव भारत नेपालको छिमेकी देश मात्रै होइन सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार पनि हो । नेपालले अधिकांश वस्तु भारतबाट ल्याउने भएकोले त्यहाँको मुद्रास्फीति वा उत्पादन लागत वृद्धिको सिधै प्रभाव नेपाली बजारमा पनि पर्छ । भारतमा गरिएको ब्याजदर वृद्धिको कारण नेपालबाट त्यतातिर पूँजी पलायन हुनसक्ने चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो । नेपालबाट भारतमा काम गर्न जानेको सङ्ख्या धेरै भएकोले कमाएको रकम बढी ब्याजको लोभमा उतै राख्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । तर भारतको तुलनामा अहिले नै नेपालमा ब्याजदर उच्च भएकोले पूँजी पलायन वा विप्रेषण उतै थुप्रिएर बस्ने स्थिति भने नआउने नेपाल राष्ट्र बैङ्क अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको भनाइ छ । उनका अनुसार ब्याजदर वृद्धिका कारण भारतमा विदेशी लगानी आप्रवाह बढ्दा डलरको तुलनामा भारुको विनिमयदरले टेवा पाउने र भारुसँग आबद्ध नेपाली रुपैयाँलाई पनि त्यसबाट लाभ पुग्ने छ । थापा भन्छन्, ‘भारतमा मुद्रास्फीति नियन्त्रित भएर मूल्य स्थिरता कायम भयो भने नेपालमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ भने भारतमा भएको ब्याजदर वृद्धिले नेपालमा पर्न सक्ने असरको आँकलन भइनसकेको बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस