प्रोत्साहन भत्ता कटौतीको अदालतमा प्रभाव : कर्मचारीले अतिरिक्त समयमा काम नगर्ने

विकास भट्टराई

काठमाडौं । कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता काटिएपछि देशभरका अदालतमा कार्यरत कर्मचारीले साउन १ गतेदेखि अतिरिक्त समयमा काम नगर्ने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार राजन भट्टराईले उक्त जानकारी दिएका हुन् । सरकारले अदालतमा कार्यरत सबै कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि काट्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालत, सातओटा उच्च अदालत र त्यसका इजलाश, ७५ जिल्ला अदालत, विशेष अदालतलगायतमा गरी झण्डै ५ हजार कर्मचारीको दरबन्दी छ । सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले त्यत्ति दरबन्दी रहे पनि हाल ४ हजारभन्दा केही बढी कर्मचारी कार्यरत रहेको बताए । अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत अदालतका कर्मचारीलाई केही वर्ष अघिदेखि सरकारले प्रोत्साहन भत्ता दिँदैआएको थियो । सोही कारण उनीहरूले बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ५ः३० बजेसम्म काम गर्दै आएका थिए । त्यस्तो भत्ता कर्मचारीले कार्य सम्पादन गरेको आधारमा तय गरिन्थ्यो । त्यस्तो भत्ता तलबको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म उपलब्ध गराइन्थ्यो । सर्वोच्च अदालतमा कर्मचारीको कमीले गर्दा समयमा फैसला तयार गरी सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउन वर्षौं लाग्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । सरकारले अदालतका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन थालेपछि इजलाश अधिकृत ९ बजे कार्यालयमा उपस्थित भई पैmसला तयार गर्ने कार्यसमेत गर्ने गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले भने, ‘अतिरिक्त समयमा कार्य गर्दा त अदालतका अधिकृतहरूलाई खाजा खानसमेत ज्यादै कम समय हुन्थ्यो । भत्ता काटेपछि झन् अप्ठ्यारो हुने देखिन्छ ।’ कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्दा न्यायालयमा हालको दरबन्दी अपुग भएकाले उल्लेख्य दरबन्दी थप्न माग गरेका थिए । तर, सरकारले विभिन्न निकायको दरबन्दी कटौती गर्ने सोचाइ बनाएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले विभिन्न समयमा भन्दै आएका छन् । प्रोत्साहन भत्ता कटौती भएपछि अदालतका विभिन्न कार्य प्रभावित हुने सर्वोच्च अदालतका एक शाखा अधिकृतले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस