जहाज र रेल, समृद्धि नामक खेल

Jun 22, 2018

तीतो मीठो

मदन लम्साल हाम्रा पर्धानमन्त्री साह्रै बाठा पो छन् त । उनी रेल ल्याउन चाइना गा’छन् । ७ वर्षपछि आउँछ रे चीनबाट रेल । रेल अर्थात् समृद्धि । अघिल्लो महिना उनी पानीजहाज ल्याउन भारत गा’थे । पानीजहाज याने विकास । पानीजहाज कहाँसम्म र कहिलेसम्म आइपुग्ने हो, हिसाबकिताब हुँदै होला । कुनै दिन जहाज र रेल आउलान् पनि । तर, तिनले विकास र समृद्धि चैं बोकेर ल्याउँछन् कि ल्याउँदैनन्, हेर्न खूब रहर लागेको छ । दक्षिणबाट दक्षिण र पश्चिमका सामान, उत्तरबाट चीनका सामान आउलान् । तर, ती रेल र जहाज फर्केर जाँदा नेपालबाट चैं के सामान बोकेर जालान् भन्ने पनि कौतूहल खूब जागेको छ । जे होस्, पर्धानमन्त्रीले चैं देशमा क्यै गर्छन्जस्तो छ है !

देश समृद्ध हुने त पक्कापक्की नै भइसक्यो । तर, एउटा मात्र समस्या के छ भने जनताचाहिँ गरीबको गरीब नै रहने भएजस्तो छ । जनताले आफ्नो आयआर्जन बढाउने छाँटकाँट देखाएका छैनन् ।

यसो घोत्लिँदा हाम्रा कतिपय पूर्वपर्धानमन्त्रीहरुले ‘पानी र नागरिकतामा दक्षिणसँग उदार, खानी र पूर्वाधारमा उत्तरसँग उदार, सामाजिक र धार्मिक मामिलामा पश्चिमसँग उदार, यति गरेपछि बन्छ आफ्नो सत्ताको दीर्घजीवी बन्ने आधार’ भन्ने मान्यतामा काम गरेको देखिन्छ । अर्थात् लामो समयसम्म टिक्ने यो सूत्र पूर्वप्रमहरुले जस्तै ऐलेका प्रम ओलीको पनि हो कि जस्तो देखिन्छ । त्यसैले दिनरात आफू पनि लामो समय टिक्ने र देशलाई पनि समृद्ध बनाउने नारा लिएर प्रम ओली लागेको कुरा बालबच्चालाई पनि थाहा भइसक्या छ । त्यसैले देश समृद्ध हुने त पक्कापक्की नै भइसक्यो । तर, एउटा मात्र समस्या के छ भने जनताचाहिँ गरीबको गरीब नै रहने भएजस्तो छ । जनताले आफ्नो आयआर्जन बढाउने छाँटकाँट देखाएका छैनन् र पो ! सरकारले देशका लागि त्यत्रो मेहनत गरिरा’छ । तर, जनताले विश्वासै गरिरहेका छैनन् जस्तो छ । न त पूँजीबजार, न घरजग्गा बजार वा कुनै बजारले पनि सरकारको विकासको चाहनालाई साथ दिइरहेको देखिँदैन । चुनावी घोषणापत्रमा वृद्धभत्ता बढाउने आश्वासन दिएर बजेटमा नबढाएको झोंक पो पोख्या हुन् कि जनताले ? बजेटपछि हरेक बजारले झन् ओरालो लाग्ने काम पो गरिरा’छन् । अर्कोतिर यो कालोचाहिँ बजारले पनि सरकारलाई टेरिरहेको देखिँदैन । त्यो चाहिँमा बजारमूल्य बढेको बढ्यै छ । बजारमूल्यको पुच्छरलाई सरकारले त समाउन सकेको छैन, बिचरो जनता जनार्दनले के भेउ पाउनु ? झन् यो सुनचाँदी बजारवालाले त सरकारलाई राम्रैगरी छक्याइराखेको जस्तो छ । सुन बजारका गोरे र कालेहरुको कुरोको चुरो फेलै पार्न नसकेको हो कि डनसँग डराएर हो, सरकार अरु कुरा पो गरी हिँड्न थालेको छ । त्यसैले चीन, भारत, समृद्धि, विकास आदिका कुरा गरेर सुन र नुनलगायत मुख्य कुराहरु चैं सरकारले बिर्सिएको पो हो कि जस्तो लाग्छ । विगतमा ठेकेदारहरुले पनि सरकारलाई टेरेका थिएनन् । अहिले मञ्चन गरिएको ठेकेदार धरपकडको नाटकपछि त झन् उनीहरु सरकारलाई विश्वास गरिहाल्लान्जस्तो देखिन्न । मन्त्री र सांसदहरुलाई त बजेटको विरोधमा नबोल्न उर्दी जारी गरेकाले बोल्न सकेका छैनन् । तर, सबैलाई कसरी चुप लगाउन सक्ला सरकारले ? क्या फसाद ! त्यस्तै, शिक्षामा महँगो भर्नाशुल्क फिर्ता गराउने सहमति मन्त्रालयले गरे पनि कार्यान्वयन गराउन सकेन । बरु शैक्षिक माफिया मानिएकाहरु नै आफै सांसद बनेर नीति निर्माण तहमा पो आइपुगे बा ! सरकारले पनि अब के गरोस् ? मेडिकल शिक्षा विभाग त सरकारमा भएको पार्टीकै अफिसतिर छ क्यारे । त्यस विषयमा त कुरै गर्नुपरेन । पानी, पेट्रोलियम, पक्की सडक आदिका कुरा गरेर पनि फाइदा नभएर होला, सरकारले यी विषयमा कुनै काम कुरा गर्न छाडिसकेकै जस्तो छ । रोपाइँको सिजन शुरु हुनुअघि नै सडक रोपाइँ चैं सम्पन्न होलाजस्तो छ । यसरी के शिक्षा, स्वास्थ्य वा के पानी र खानी, के म्यानपावर, के हाड्रोपावर, सबै क्षेत्रका पावरवाला माफियाले सरकारलाई काम गर्न दिइराखेका छैनन्जस्तो छ । त्यै भएर सरकारलाई अप्ठेरो परेजस्तो छ । नत्र ओलीले क्यै न क्यै गरेरै देखाउँथे है ! ओली रुद्रघण्टी मात्र बजाएर बस्ने मान्छे चैं हुँदै होइनन् क्या ! भलै ऐले २/४ दिनलाई त चाइनाको गफले धान्छ । त्यसपछि ?