काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बिहीवार दुई देशलाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माण सहयोग परियोजनासम्बन्धी सम्झौतामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र उनका चिनियाँ समकक्षी ली सियोपिङले हस्ताक्षर गरेका हुन् । उनीहरूबीच नेपालको कार्गो यातायातका लागि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजमार्ग प्रयोग गर्नेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा समेत हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतासँगै अब विद्युतीय कार्गो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाइनेछ ।
यस्तै सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र रसुवागढीमा मितेरीपुल निर्माण गर्न चीनले सहयोग गर्नेबारे पनि सम्झौता भएको छ । सो सम्झौतापत्रमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास वैरागी र चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका उपमन्त्री कोङ झेङ्यूले हस्ताक्षर गरे । नेपाल र चीनबीचका सहयोग एवम् सहकार्यका कार्यक्रम र परियोजना सहजीकरणका लागि दुई परराष्ट्र मन्त्रालयबीच संयन्त्र स्थापना गर्ने सहमति पनि भएको छ । ती मन्त्रालयबीच सहकार्य अभिवृद्धि गर्दै जाने सहमतिसमेत भएको छ ।
दुई देशका सरकारबीच आर्थिक र प्राविधिक सहकार्य तथा मानव स्रोत सहकार्य गर्ने अलगअलग सम्झौता पनि भएको छ । सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव खनाल र चीनको अन्तरराष्ट्रिय विकास सहयोग नियोगका उपाध्यक्ष झाओ लिझाउले हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोगबीच उत्पादन क्षमतासम्बन्धी लगानी र सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल र चिनियाँ आयोगका उपाध्यक्ष झाङ योङले सो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
त्यस्तै नुवाकोट दरबार क्षेत्रमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा रसुवा, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकका सार्वजनिक विद्यालय सुदृढीकरण परियोजनामा सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धमा पत्र आदानप्रदान भएको छ । नेपाल र चीनबीच व्यापार र लगानीको क्षेत्रमा नेपालमा केन्द्रीय र स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गर्ने सम्झौता पनि भएको छ । दुई देशबीच नागरिक सम्बन्ध अभैm विस्तार गर्ने, पर्यटन विकासमा साझेदारी गर्ने, सामाजिक–सांस्कृतिक आदानप्रदान वृद्धि गर्ने र अन्तरराष्ट्रिय मामिलामा समेत संवाद र समझदारी गर्ने सहमति भएको छ ।
नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र चीनको राष्ट्रिय ऊर्जा प्रशासनबीच नेपालमा ऊर्जा सहकार्य गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र चीनको उक्त निकायका प्रशासक नुर बाइकेलीबीच उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।