काठमाडौं महानगरको बजेट : पूर्वाधार विकासमा रू. ७ अर्ब ६५ करोड
Jun 25, 2018
 
समाचार
मुख्य खबर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगर–पालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि रू. १३ अर्ब २ करोड १२ लाख ३७ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल बजेटमा पूर्वाधार सुधार तथा अन्य विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै उक्त शीर्षकमा सबैभन्दा बढी रू.७ अर्ब ६५ करोड ७ लाख विनियोजन गरेको छ ।
आइतवार नगरसभामा महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्कीले उक्त बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । महानगरपालिकाले आगामी आवका लागि आन्तरिक आयबाट रू. ४ अर्ब ९० करोड २१ लाख परिचालन गर्ने बताएको छ भने बाह्य स्रोतबाट रू. ५ अर्ब १९ करोड र अन्यबाट रू. १ अर्ब ४ करोड ११ लाख स्रोत व्यवस्थापन गर्ने बताएको छ । यस्तै चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा निकै प्राथमिकतामा राखिएको मोनोरेल, प्mलाई स्काई ब्रिज निर्माणलाई पनि महानगरले बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा महानगरले मोनोरेल, विद्युतीय बस, सम्पदा पुनर्निर्माण, फ्लाई ओभर ब्रीज, ई–ट्वाइलेट, ई–पार्किङ निर्माणका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न रू. १५ करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । सोही शीर्षकमा रहेर शहरी यातायातका लागि रू. १० करोड बजेट महानगरले विनियोजन गरेको छ ।
महानगरपालिकाले घरबहाल करको दर वार्षिक १० प्रतिशत हुने गरी नगरसभामा प्रस्तुत गरेको छ । यसअघि महानगरपालिकाले २ प्रतिशत र आन्तरिक राजस्व विभागले १० प्रतिशत बहाल कर असुल गर्दै आएका थिए । यस्तै, महानगर स्रोतका अनुसार घरबहाल तथा सोही प्रयोजनमा रहेको करलाई एकीकृत गरी महानगरपालिकामा कर दाताले पेश गर्ने तर विभागमा जानु नपर्ने व्यवस्था पनि आगामी आवदेखि लागू हुने भएको छ ।
हाल व्यवसायमा लाग्दै आएको व्यवसाय करको दर हेरफेरको तयारी महानगरले गरेको छ । स्रोतका अनुसार अब मदिरापान तथा धूमपान गरेका होडिङबोर्ड राख्न नपाइने पनि व्यवस्था गरिँदै छ ।
महानगरपालिकाले शहरी योजना आयोग स्थापना गर्ने र महानगरभित्रका पूर्वाधार तथा शहरी विकास योजनालाई प्रभावकारी बनाउने रू. ९ करोड ४६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै सम्पदा निर्माण तथा संरक्षणका लागि रू. ५१ करोड ६७ लाख भवन निर्माण तथा सम्पत्ति खरीदका लागि रू. २ अर्ब ३६ करोड सूचना तथा आईटीका लागि रू. २१ करोड ५८ लाख, विपद् व्यवस्थापनमा रू. १६ करोड ७८ लाख विनियोजन गरेको छ । उक्त नगरसभामा आर्थिक विधेयक २०७५ र विनियोजन विधेयक २०७५ प्रस्तुत गरिएको छ ।