साढे ३३ अर्ब शोधभर्ना उठ्न बाँकी

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारका विभिन्न निकायलाई दाताहरूबाट करीब साढे ३३ अर्ब शोधभर्ना प्राप्त हुन बाँकी रहेको देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ को जेठ मसान्तसम्म रू. ३३ अर्ब ३० करोड शोधभर्ना हुन बाँकी छ । विदेशी सहयोगमा सञ्चालन हुने परियोजनामा पहिले सरकारले बजेट खर्च गरेर काम गर्ने र पछि दातृ निकायबाट खर्च शोधभर्ना लिने कानूनी व्यवस्था छ । तर, आयोजना र सम्बन्धित सरकारी निकायको चरम लापरबाहीका कारण समयमै शोधभर्ना हुन नसक्ने समस्या विकराल बन्दै गएको हो । महालेखा निर्देशक सुशील पाण्डे भने शोधभर्ना बक्यौता उठाउन आप्mनो निकायले अनुगमन तथा ताकेता गर्न कुनै कसर बाँकी नराखेको बताउँछन् । महालेखाको तथ्याङ्कअनुसार शोधभर्ना बक्यौतामध्ये सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा रहेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कारण प्रम कार्यालयको बक्यौता बढ्न गएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको शोधभर्ना शाखा प्रमुख एवम् उपमहालेखा निर्देशक रुद्रप्रसाद भट्ट बताउँछन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतका विभिन्न आयोजनामा दाताहरूबाट प्राप्त प्रतिबद्धताअनुरूप रकम नआउँदा बक्यौता बढेको हो । प्राधिकरणको मात्र रू.१४ अर्ब ७१ करोड शोधभर्ना हुन बाँकी छ । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका सार्वजनिक संस्थानहरूका आयोजनाहरूले पाउनुपर्ने बक्यौता रू.११ अर्ब ३६ करोड रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यस्तै, बढी बक्यौता हुनेमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना पर्छन् । सङ्घीय मामिलाको रू.३ अर्ब ८२ करोड, शहरी विकास रू.३ अर्ब ७९ करोड र सिँचाइअन्तर्गतका आयोजनाको त्यस्तो बक्यौता रकम रू.१ अर्ब रहेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आव २०७३/७४ को अन्त्यसम्म शोधभर्ना हुनुपर्ने बक्यौता रू.४२ अर्ब ९५ करोड रहेको थियो । आव २०७४/७५ को चैतसम्ममा दाताहरूको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा थप ५२ अर्ब खर्च भएकोमा जेठ मसान्तसम्म रू.६१ अर्ब ६९ करोड शोधभर्ना प्राप्त भएपछि ३३ अर्ब ३० करोड अझै बक्यौता रहेको हो । शोधभर्ना शाखाका प्रमुख भट्टका अनुसार शोधभर्ना समयमा प्राप्त हुन नसक्नु र कतिपय आयोजना बन्दका कारण बक्यौता नै गुम्ने समस्या पछिल्लो समय बढ्दो क्रममा छ । उनले अभियानलाई भने, ‘आयोजनाहरूले समयमै लेखापरीक्षण नगराउने, सरकारी निकायबाट आयोजनाको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्नु, सरकारी कार्यालयलमा लेखा सञ्चालन गर्ने कर्मचारीको कार्यक्षमता कमजोर हुनु हो ।’ दातासँग सम्झौता भएअनुसार शोधभर्ना फारम नबन्दा समयमा रकम प्राप्तिमा समस्या पर्ने गरेको छ । समयमै त्यस्तो बक्यौता प्राप्ति नहुँदा राज्यले आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । कतिपय सञ्चालित आयोजनाहरू एकाएक बन्द हुँदा सरकारले पाउनुपर्ने करीब ५० करोड बक्यौता गुमाउनुपरेको छ । यसरी बक्यौता गुम्दा सरकारलाई थप भार पर्ने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस