काठमाडौंका ४ नयाँ नगर : ‘कम क्षेत्रफल भए’ जग्गा/आवासको संयुक्त स्वामित्त्व

हिमा वि.क.

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका नयाँ चार नगर विकास गर्दा कम क्षेत्रफल तथा जग्गा किन्न नसक्ने सर्वसाधारणलाई सम्बोधन गर्ने योजनाको गृहकार्य काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले थालेको छ । ल्याण्ड पुलिङ (जग्गा एकीकरण) प्रणालीबाट विकास गरिने यी नयाँ नगरमा जग्गा विकास गर्दा क्षेत्रफल र जग्गा कम भएकालाई संयुक्तरूपमा जग्गा तथा आवासको स्वामित्त्व दिइने भएको हो । कुल १ लाख ३० हजार (पूर्व–उत्तर, पूर्व–दक्षिण, दक्षिण–पश्चिम र उत्तरक्षेत्र) रोपनी क्षेत्रफलमा विकास गरिने ती नयाँ नगरको जग्गा विकास गर्दा हुने सम्भावित समस्यालाई सम्बोधन गर्न यस्ता योजना अघि बढाइने प्राधिकरणका शहरी योजनाकार भागवतभक्त खोखालीले जानकारी दिए । ‘कम क्षेत्रफल भएका र जग्गा किन्न नसक्नेलाई क्लष्टरिङ गरेर संयुक्त रूपमा स्वामित्व दिने र अपार्टमेण्टमा बस्ने व्यवस्था गरिने योजना छ ।’ उनका अनुसार ३ आना जग्गा भएकालाई फिर्ता दिँदा डेढ आनामात्रै हुने हुँदा त्यसरी दिन मिल्दैन । तर, यस्तै समस्या भएका २ जनाले संयुक्त आवास निर्माण गरी बस्न सक्छन्, त्यसका लागि हामी उनीहरूलाई संयुक्त स्वामिŒव दिन्छौं ।’ अहिले काठमाडौंका स्थानीय नेवार समुदायलाई विस्थापित गरी नयाँ व्यक्तिलाई ल्याउने भन्ने गलत धारणा बसेको उनको तर्क छ । उनले भने, ‘जसको सम्पत्ति हो, उसलाई नै फिर्ता दिने भएकाले यो क्षेत्रमा पर्ने जग्गा तथा घरधनी विस्थापित हुनु पर्दैन । साना–साना क्षेत्रफल भएकालाई व्यवस्थित गर्न ‘ज्वाइण्ट ओनरशिप’को व्यवस्था गरिनेछ ।’ असारभित्रै सम्भाव्यता अध्ययन चारमध्ये तीन्ओटा नयाँ नगर (काठमाडौं–भक्तपुर १ लाख रोपनी, ललितपुर १० हजार रोपनी र भक्तपुरको १० हजार रोपनी)को सम्भाव्यता अध्ययन असार अन्त्यसम्ममा सकिनेछ । असारभित्र सम्भाव्यता अध्ययन र फिल्डको काम सम्पन्न गर्न भनिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । अहिले यहाँ १ लाख रोपनीमा फिनल्याण्डको कम्पनी हेलेन एण्ड को–आर्किटेक्स् इन एशोसिएशन विथ जेएके एशोसिएटको सहकार्यमा काम भएको छ । यस्तै ललितपुर र भक्तपुरको उक्त क्षेत्रमा ईआरएमसी/नेष्ट/एडीए जेभी कम्पनीमार्फत काम भइरहेको छ । ‘ल्याण्ड पुलिङ’ कार्यविधि परिमार्जन प्राधिकरणले व्यवस्थित शहरीकरणको परिकल्पना गरिएको यो अवधारणालाई अघि बढाउन हाल भएको ‘ल्याण्ड पुलिङ कार्यविधि’ परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ । ‘नयाँ नगर ल्याण्ड पुलिङ कार्यविधि’ बनाइने खोखालीले बताए । उनले भने, ‘ल्याण्ड पुलिङले जग्गा मात्रै फिर्ता दिन्छ, यसलाई हामीले संशोधन र परिमार्जन गरी सार्वजनिक सम्पत्ति बनाएर सञ्चालन गर्छौं र यसमा निजीक्षेत्र पनि आउनुपर्छ ।’ मालपोत र नापीको समस्या प्राधिकरणका अनुसार अहिले ती क्षेत्रमा काम अघि बढाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरेका कम्पनीलाई मालपोत र नापी कार्यालयबाट सहयोग भएको छैन । अहिले ती कम्पनीले सम्बन्धित मालपोत र नापी कार्यालयबाट जग्गाको स्वामित्व, जग्गाधनीको लागतलगायत विवरण सङ्कलन गर्न सकेका छैनन् । यो समस्या २ महीनादेखि देखिएको छ । समाधानका लागि शहरी विकास मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ । आगामी आवको अन्त्यसम्ममा डीपीआर यही असार अन्त्यसम्ममा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न हुनेछ । यो अध्ययन प्रतिवेदन आएलगत्तै चार नयाँ नगरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को काम अघि बढ्ने शहरी योजनाकार खोखाली बताउँछन् । उनले भने, ‘योजना तथा कागजी प्रक्रिया १ वर्षभित्र नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ, आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को असारसम्ममा ती चार नयाँ नगरको डीपीआर बनाइसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।’ डीपीआर पेश भएलगत्तै १ देखि ६ महीनाभित्रमै नयाँ नगरमा विकास/निर्माणको काम शुरू गर्ने लक्ष्य छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस