मरीच तस्करी प्रकरणका अनुत्तरित प्रश्न

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । छाला निकासीको आवरणमा भारततर्पm मरीच तस्करी गरेको आरोपमा उद्योगी सञ्जय अग्रवाल करीब १ हप्तादेखि राजस्व अनुसन्धान विभागको हिरासतमा छन् । विभागले मागेको ३ करोड ७६ लाख ८० हजार रुपैयाँ धरौटी जुटाउन नसकेपछि उद्योगी अग्रवाललाई नक्खु कारागारमा राखिएको छ । ‘गम्भीर प्रकृतिको’ अपराध भन्दै यसको अनुसन्धानमा विभाग आफैले हात हालेको छ । अहिलेसम्म ग्लोबल लेदर टेनिङ इण्डष्ट्रिज प्रालिका सञ्चालक अग्रवालसहित अन्य २ जनालाई अनुसन्धानले हिरासतमा लिएको छ । भन्सार एजेण्टका प्रतिनिधि दिलीप श्रीवास्तव र ट्रक चालक भारतीय नागरिक धर्मेन्द्रकुमार पनि हिरासतमा छन् । गत जेठ २१ गते वीरगञ्ज मुख्य नाकाबाटै भारततर्फ लैजान लागिएको १२ मेट्रिकटन मरीच सीमानजीकै बरामद भएसँगै अनुसन्धान तीव्र पारिएको थियो । तर, यो प्रकरणका कतिपय नसुल्झिएका यस्ता प्रश्न छन्, जसले आशङ्काको दायरालाई फराकिलो पारिदिएको छ । उद्योगको आवरणमा तस्करीको आरोप लागेका व्यवसायी अग्रवाल धरौटी जोहो गर्न नसक्दा थुनामा छन् । अनुसन्धान विभागले बदनियत राखेर बढी धरौटी मागेको गुनासो उनका आफन्त र निकट व्यक्तिहरूले गरेका छन् । ‘व्यवसायी, एजेण्ट र चालकलाई मात्र थुनेर प्रकरणमा संलग्न अन्य पक्षलाई जोगाउन खोजेजस्तो देखियो,’ उनीहरूको आरोप छ । धरौटीको वैधानिक प्रावधान जेजस्तो भए पनि यो आरोप अनुसन्धानको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न भने हो । राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली अनुसन्धान सकिएपछि सबै सत्यतथ्यबाहिर आउने दाबी गर्छन् । राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन–२०५२ को व्यवस्थाअनुसार धरौटी मागिएको उनको भनाइ छ । ‘प्रहरीले पठाएको बिगोलाई आधार मानेर धरौटी तोकिन्छ । त्यसमा हामीले कमबेस गर्नै मिल्दैन,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने । ऐनले बिगो र बिगोको दोब्बर जरीवानासमेत खाम्ने गरी धरौटी माग्ने जिम्मा अनुसन्धान अधिकृतलाई दिएको छ । सामान्य प्रकारका राजस्व छलीका मुद्दा ऐन प्रदत्त र प्रत्यायोजित अधिकारबाट टुङ्गो लाग्नेमा यसलाई गम्भीर प्रकृतिको कर छलीमा राखी मुद्दा चलाउने तयारी विभागको छ । यो प्रकरणको अग्रभागमा अग्रवाल देखिए पनि पर्दापछाडि वीरगञ्जकै अन्य ठूला व्यवसायीको हात रहेको आशङ्का गरिएको छ । धरौटी बुझाउने हैसियत नभएर अग्रवाल थुनामा रहनुले पनि उनी एक्लैले यति ठूलो ‘धन्धा’ गर्न सक्दैनन् भन्ने तर्कलाई बल पुगेको छ । घटना बाहिर आएसँगै अनुसन्धानले अग्रवालको ग्लोबल लेदरसहित अन्य २ ओटा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा छापा मारेर कागजात लगेको थियो । अनुसन्धानले तस्करीका अन्य पहेलीलाई पनि बाहिर ल्याउन सक्छ वा यत्तिमै सीमित हुन्छ ? वीरगञ्जको व्यावसायिक क्षेत्रमा अहिले यो आम प्रश्न बनेको छ । अनुसन्धानसम्बद्ध स्रोतले मरीच आयात गर्ने व्यवसायी र कारोबारको विवरण सङ्कलन भइरहेको बतायो । स्रोतका अनुसार यस्ता व्यापारीसमेत अनुसन्धानको दायरामा छन् । अनुसन्धानले घटनामा सरोकार राख्ने सबै निकाय, सम्भावित व्यवसायी र व्यक्तिसमेतलाई अनुसन्धानको घेरामा राखे पनि अन्यलाई अहिलेसम्म बोलाएको छैन । भारतको कानपुरस्थित एक व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई छाला पठाउन लागिएको विवरण उल्लेख गरिएको ग्लोबल लेदरको प्रज्ञापनपत्र देखाएर मरीच तस्करी भएको थियो । केरमेट गरेर ट्रक नम्बर सच्याइएको प्रज्ञापनमा भन्सारका अधिकृत उद्धव ढुङ्गानाको हस्ताक्षर छ । भन्सारका कर्मचारीको मिलेमतोविना यो तहसम्मको ‘बदमासी’ हुनै नसक्ने दाबी केही भन्सार कर्मचारीहरूकै छ । अहिलेसम्म भन्सारका कर्मचारीलाई अनुसन्धानले उपस्थित नगराएको वीरगञ्ज भन्सारका एक अधिकारीले बताए । घटना बाहिर आएलगत्तै अधिकृत ढुङ्गाना बिदामा हिँडेका थिए । यसले अनुसन्धानको पारदर्शितामा अर्को प्रश्न थपेको छ । कम्प्युटरबाट निकालिएको प्रज्ञापनमा केरमेट गरेर गाडी नम्बर सच्याउन नमिल्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । गल्ती भएमा प्रक्रिया पूरा गरेरमात्रै सच्याउनुपर्छ । यसमा त्यस्तो प्रक्रिया पूरा नगरी भन्सारको छापमात्र लगाइएको छ । यूपी १५ डीटी २५ नम्बरलाई कलमले काटेर त्यसमाथि एचआर ५५ यू ४०६८ नम्बर चढाइएको छ । यो नम्बरको गाडीमा छाला निकासी भएको र मरीच बरामद भएको गाडीबारे आफूलाई जानकारी नभएको दाबी उद्योगीको छ । यूपी ७८ बीटी ३८०४ नम्बरको ट्रकमा मरीच बरामद भएको थियो । भन्सारको प्रज्ञापनमा २ ओटा ट्रकमा २५ मेट्रिकटन वेट ब्लु छाला रहेको उल्लेख छ । तर, बिलमा २० मेट्रिकटन छ । गाडीको तौल भने २६ मेट्रिकटनभन्दा बढी देखाइएको छ । भारततर्फको निकासीमा केरमेट भएको प्रज्ञापनपत्र त्यहाँको भन्सारले स्वीकार गर्दैन । कोलकातास्थित भारतीय क्वारेन्टाइनको स्वीकृतिपत्रमा केरमेट गरी सच्याइएको एचआर ५५ यू ४०६८ नम्बर उल्लेख छ । यसरी परस्परविरोधी कागजका आधारमा भन्सारका कर्मचारीले किन जाँचपास गरे ? यो अनुत्तरित छ । प्रज्ञापन केरमेट गरी मिलाइएको गाडी नम्बर भारततिर गएको अभिलेखसमेत नदेखिएको स्रोतले बतायो । यसले भन्सारको प्रज्ञापन र पेश भएका कागजात त्यसका आधारमा अपनाइएको प्रक्रियामाथि थप प्रश्न तेर्सिएको छ । महानिर्देशक मैनालीले यो अनुसन्धानलाई बृहत् र जटिल बताए पनि निचोडमा पुर्‍याइछाड्ने दाबी गरे ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस