सर्वोच्च अदालतको आदेश : आवास हक हनन हुनेगरी अधिग्रहण नगर

विकास भट्टराई

काठमाडौं । कलङ्की नागढुङ्गा सडक विस्तार गर्दा मापदण्डभित्र पर्ने घरजग्गा तथा टहराको मुआब्जा÷क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै निर्माण कार्य अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलाशले अबदेखि सडक विस्तार गर्दा कुनै व्यक्तिको आवास हक नै हनन हुने भएमा त्यस्तो अवस्थामा अधिग्रहण नगर्न नजीर स्थापना गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा आवासको हकलाई वञ्चित गर्ने कार्यलाई अत्यन्तै संवेदनशील रूपमा ग्रहण गरी विकल्पहीन अवस्थामा बाहेक आवासको सुरक्षालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कार्य नगर्न र नगराउन भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतले जग्गा अधिग्रहण गर्दा स्थानीय बासिन्दासँग वार्ता गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिन पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ । सहज, सरल र प्रभावकारी रूपमा जग्गा प्राप्त गर्न वार्ता नै सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले आइन्दा यस्तो कार्य गर्दा विज्ञसमूह राखी सरोकारवालासँग वार्ता गर्न उच्च प्राथमिकता दिन आदेश दिएको छ । जग्गा अधिग्रहण गर्दा बालबालिकाको शिक्षालाई पनि प्राथमिकता दिन आदेश गरिएको छ । बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारलाई आत्मसात गरी त्यसका लागि उपयुक्त व्यवस्थाको अवसर दिन पनि अदालतले भनेको छ । जग्गा अधिग्रहण गर्दा कुनै जग्गा अनुपयुक्त भई अधिग्रहणमा नपर्ने तर त्यस्तो जग्गाधनीलाई पनि अनुपयुक्त हुन गएमा त्यस्तोमा पनि क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्च अदालतले नजीर स्थापना गरेको छ । वातावरण संरक्षण र पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थलहरूको संरक्षणलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर विकास आयोजना सञ्चालन र निर्माण गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ । कलङ्की नागढुङ्गा सडकलाई विस्तार गरी सडकको केन्द्रबाट दुवैतर्फ ११/११ मिटर बनाउने गरी सरकारले निर्णय गरेपछि त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए । सो रीट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चको अदालतको पूर्ण इजलाशले बिहीवार आदेशको पूर्ण पाठ तयार गरेको हो । सर्वोच्चमा रीट निवेदन परेपछि कलङ्की नागढुङ्गा सडक विस्तारको कार्य अवरुद्ध भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले अब त्यहाँका वासिन्दालाई मुआब्जा दिँदै सडक विस्तार गर्न पनि परमादेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तारले पूर्णता नपाउँदा सार्वजनिक यातायातमा अवरोध पुग्न गई विकास निर्माणको कार्यमा समेत असर पर्ने र सो क्षेत्रको पर्यावरणमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने देखिएको पनि बताएको छ । सरकारले कलङ्की नागढुङ्गा सडकलाई केन्द्रबाट दुवैतर्फ ११/११ मिटर बनाउने भनी २०७१ मङ्सिर २५ गते निर्णय गर्दै सोहीबमोजिम गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो । सर्वोच्चले सरकारले गरेको सो निर्णय र पत्राचारहरूलाई पनि बदर गरिदिएको छ । अबदेखि क्षतिपूर्ति/मुआब्जाको विषय पनि टुङ्गो लगाउन र सडक विस्तार गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सरकारले सो क्षेत्रमा २०३४ सालमा नै सडकको क्षेत्रफल तोकेको र हाल त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान मात्र खोजेकाले क्षतिपूर्ति÷मुआब्जा दिनु नपर्ने भनी आफ्नो बचाउ गर्दै आएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस