सर्वोच्च अदालतको आदेश : निर्माण कार्यमा अब अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड

विकास भट्टराई

काठमाडौं । भवन तथा अन्य जुनसुकै निर्माण कार्यका लागि अन्तरराष्ट्रिय रूपमा स्वीकृत मापदण्ड तयार गरी लागू गर्न/गराउन सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले निजी तथा सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्दा तोकिएको मापदण्ड अनुसरण नगरिएका उदाहरण देखिएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो आदेश दिएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालमा हाल प्रचलनमा रहेका निर्माण कार्यसम्बन्धी मापदण्डको समयसापेक्ष रूपमा पुनरवलोकन गरी अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुकूल हुने गरी मापदण्ड तथा निर्माण आचारसंहिता जारी गर्नु र त्यसको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु वाञ्छनीय देखिएको छ ।’ इञ्जिनीयर तथा अधिवक्ता दिनेश चौधरीले नेपालमा गएको भूकम्पबाट काठमाडौं उपत्यकालगायत केही ठाउँमा प्रायःजसो घर चर्केको र केही घर भत्केको उल्लेख गर्दै त्यसो हुुनुको मुख्य कारण कमजोर संरचना र अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा स्वीकृत मापदण्ड लागू नहुनु भएको भनी दायर गरेको रीट निवेदनमा सर्वोच्चले त्यस्तो आदेश दिएको हो । हाल नेपालमा भवन ऐन, २०५५ तथा नेपाल इञ्जिनीयरिङ ऐन, २०५५ लागू रहेका छन् । ती ऐनहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा नआएका पनि रीट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । रीट निवेदनमा ती कानून प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न र गराउन आदेश दिन माग गरिएको थियो । अत्यधिक मात्रामा खियाले खाएको वा खिया लागेको फलामका चिजवस्तुको प्रयोग गर्नेलगायत वैज्ञानिक रूपमा अनुपयुक्त चिजवस्तु प्रयोग गरी निर्माण कार्य हुन दिनबाट रोक्नु वा नियन्त्रण कायम गर्न आवश्यक भएको पनि सर्वोच्च अदालतको ठहर छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउँदा भूकम्पबाट क्षति भएका संरचना पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा भवन ऐन, २०५५ ले निर्देश गरेअनुसारको भवनसंहिताको अवलम्बन गरिएको र आगामी दिनमा समेत उक्त संहिताको अवलम्बन गर्ने कार्यमा कुनै कमी आउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले मापदण्डसमेत वैज्ञानिक आधारमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरअनुकूल बनेका छन् भनी मान्न सकिने अवस्था नभएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ । आदेशमा भएका मापदण्ड पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रश्नहरू देखिएको पनि उल्लेख छ । आदेशमा गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग नगर्नेतर्पm जनचेतना जगाउनेलगायत गुणस्तरीय निर्माण कार्य सुनिश्चित गर्न र अनुगमन, नियन्त्रण एवम् निगरानी सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई भनिएको छ । सो आदेश सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्, नेपाल इञ्जिनीयरिङ परिषद्, सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पठाउन पनि सर्वोच्चको प्रशासनलाई आदेश दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस