काठमाडौं । ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट फैसला भइसकेपछि पनि धितो राखेको सम्पत्ति यकिन गर्न नसक्दा सरकारी बैङ्कलाई झण्डै साढे ५ अर्ब रुपैयाँ असुली गर्न कठिन भइरहेको छ । न्यायाधिकरणका ऋण असुली शाखा प्रमुख प्रकाश पराजुलीले धितो राखेको सम्पत्ति बैङ्कले समेत यकिन गर्न नसक्दा सरकारी स्वामित्वका बैङ्क ऋण उठाउन कठिन भइरहेको आर्थिक अभियानलाई जानकारी दिए । वाणिज्य बैङ्क र नेपाल बैङ्कबाट विभिन्न कम्पनी तथा व्यक्तिले लिएको ५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ उठाउनुपर्ने गरी न्यायाधिकरणबाट फैसला भएको र सो रकम हाल उठाउन कठिन भइरहेको शाखा प्रमुख पराजुलीले बताए । उक्त रकम ती दुई बैङ्कका विभिन्न शाखाबाट ऋण लिइएको हो ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको ३ अर्ब ९३ करोड र नेपाल बैङ्कको १ अर्ब ५८ करोड उठाउनुपर्ने गरी न्यायाधिकरणबाट फैसला भएको छ । वाणिज्य बैङ्कसँग सम्बन्धित ७१ थान मुद्दाबाट उक्त रकम उठाउनुपर्ने गरी फैसला भएको हो । यसैगरी नेपाल बैङ्कसँग सम्बन्धित ५२ ओटा मुद्दाबाट १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ उठाउनुपर्ने गरी निर्णय भएको हो । न्यायाधिकरणबाट विभिन्न फर्म तथा त्यसका सञ्चालकहरूबाट उक्त रकम उठाउनुपर्ने गरी फैसला भएको हो ।
‘फैसलाबमोजिम हामीले असुली गर्न प्रयत्न गरेका छौं । तैपनि बैङ्क आफैले पनि धितो राखेको सम्पत्ति देखाउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा फैसलाबमोजिमको रकम उठाउन कठिन भइरहेको छ । हामीले धितो राखेको सम्पत्तिबाट उठाउन प्रयत्न गर्ने हो,’ शाखा प्रमुख पराजुलीले बताए । धितो राखिएको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्न सम्बन्धित ठाउँमा जाँदा कहिले नक्सा नमिल्ने, कहिले उक्त सम्पत्ति नभएको पाइनेजस्ता कारणबाट ऋण असुली गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको न्यायाधिकरणबाट थाहा भएको छ ।
न्यायाधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘सरकारी बैङ्कका जिम्मेवार कर्मचारीहरू मुद्दा परेपछि सबै जिम्मेवारी सकिएको ठान्छन् । धितो राखेको सम्पत्ति खोजबिन तथा यकिन गर्न खासै चासो लिएको मैले पाइनँ ।’ यसैगरी निजीस्तरका बैङ्कबाट लिइएको करोडौं रुपैयाँ ऋण उठाउन पनि न्यायाधिकरणलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । बङ्लादेश बैङ्कबाट लिइएको ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ उठाउनुपर्ने गरी न्यायाधिकरणले फैसला गरेको छ । सो रकम पनि हाल उठाउन बाँकी रहेको छ । उक्त बैङ्कसँग सम्बन्धित ३२ थान मुद्दाबाट उक्त रकम उठाउनुपर्ने देखिएको हो ।
त्यस्तै नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्शियल (एनसीसी) बैङ्कले दिएको ऋणमध्ये फैसला भएबमोजिम ८१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ असुली गर्न बाँकी देखिएको शाखा प्रमुख पराजुलीले जानकारी दिए । यस्तै सिभिल बैङ्कले दिएको ऋणमध्ये मुद्दा परेर फैसला भएबमोजिम करोडौं रुपैयाँ उठाउनुपर्ने देखिएको उनले बताए ।