यातायात क्षेत्रमा सास्ती उस्तै : सिण्डिकेट खारेजपछि ३१६ कम्पनी पञ्जीकरण

हिमा वि.क.

काठमाडौं । यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरिए पनि त्यसको अनुभूति सर्वसाधारणले पाउन सकेका छैनन् । सरकारले गत वैशाख २४ गते यातायात क्षेत्रमा कायम रहेको सिण्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको ३ महीना हुन लाग्दा पनि यो क्षेत्रमा सिण्डिकेट अन्त्यको प्रभाव खासै देखिएको छैन । शहरी जनसङ्ख्याको अनुपातमा सार्वजनिक यातायातको सङ्ख्या निकै कम हुँदा र भएका सवारीसाधनहरू पनि साना तथा मझौला हुँदा यो सास्ती झनै बढ्दै गएको छ । ठूला सवारीसाधन (मास टासपोर्ट)लाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर रूट निर्धारण गरे पनि यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले यातायातलाई व्यवस्थित बनाउने भनेर घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा भने ठोस कदम नचाल्दा सिण्डिकेट अन्त्य भएको अनुभूति आमयात्रुले गर्न पाएका छैनन् । यातायात व्यवस्था विभागले सिण्डिकेट अन्त्यको घोषणापछि ३ सय १६ ओटा कम्पनी पञ्जीकरण भएको जानकारी दिएको छ । विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले उक्त जानकारी दिएका हुन् । पञ्जीकरण भएका कम्पनीलाई रूट प्रदान र सवारीसाधनहरू सञ्चालनका लागि विभागले अनुमति दिएको छ । सरकारले सिण्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेपछि अहिले इच्छुक सञ्चालक तथा व्यक्तिले कम्पनी दर्ता गरेर मात्रै विभागबाट पञ्जीकरण लिएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार ती कम्पनीले विभागबाट पञ्जीकरण लिएका हुन् । प्रवक्ता अर्यालले सार्वजनिक यातायात सेवालाई प्रभावकारी बनाउन विभाग सक्रिय रहेको बताउँछन् । ‘सिण्डिकेट अन्त्यपछि सार्वजनिक यातायातमा केही सुधार भएको छ ।’ उनले भने, ‘सिण्डिकेट अन्त्यको घोषणापछि २ सय ३३ गरी हालसम्म ३ सय १६ कम्पनीले नयाँ रूट पर्मिटका लागि पञ्जीकरण लिएका छन्, थानकोटदेखि काभ्रेपलाञ्चोकसम्म नयाँ रूट पर्मिट उपलब्ध गराएको र सोहीअनुसार यातायात सञ्चालनमा आएका छन् ।’ एकै पटकभन्दा पनि क्रमिक रूपमा सार्वजनिक यातायातमा सुधार देखिएको विभागको दाबी छ । सिण्डिकेट हटेको घोषणा गरेलगत्तै यातायात प्रणालीमा सुधार र सिण्डिकेट हटेपछिको व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक ‘कार्यदल गठन’ गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार त्यसको १ महीनापछि गठन भएको कार्यदलको म्याद थप २ हप्ता बढाउने तयारी गरिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव केशव शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उक्त कार्यदलले १ महीनामा प्रतिवेदन बुझाउने भनिए पनि त्यसको म्याद थप गरिने भएको हो । सहसचिव शर्माले कार्यदलले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधनका लागि दीर्घकालीन समाधान पनि खोज्नुपर्ने देखिएकाले केही म्याद थप्ने तयारी भएको जानकारी दिए । कार्यदलले जेठ २८ गतेदेखि काम शुरू गरेको हो । यस्तै, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको असार १७ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार गत चैतदेखि असार १८ गतेसम्म २ सय ६० यातायात कम्पनी दर्ता भएका छन् । कार्यालयका अनुसार सङ्घ/समितिमा दर्ता भएका र नयाँ गरी उक्त सङ्ख्यामा कम्पनी दर्ता भएका हुन् । यस्तै ४६ ओटा यातायात कम्पनी दर्ता प्रक्रियामा रहेको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । विभागका अनुसार हाल मुलुकभर २ लाखभन्दा बढी सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा छन् । ती यातायात समिति/संस्थामार्फत सञ्चालनमा आएका हुन् । तर, अहिले सरकारले समिति÷संस्थाबाट सञ्चालन भएकालाई कम्पनीमा जान अनिवार्य गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस