काठमाडौं । वाणिज्य बैङ्कले व्यवसायीहरूको निर्यात बिल धितो राखेर दिने कर्जा (बिल पर्चेज) गत १ वर्षमा ८३ प्रतिशतले घटेको छ । २०७४ को वैशाख मसान्तमा वाणिज्य बैङ्कहरूले निर्यात बिलको धितोमा १६ अर्ब ३० करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । चालू आर्थिक वर्ष (आव)को सोही अवधि वा २०७५ मसान्तमा त्यस्तो बिलको धितोमा दिएको कर्जा १४ अर्बभन्दा धेरैले घटेर २ अर्ब ९७ करोड १३ लाखमा सीमित भएको छ ।
व्यवसायीले वस्तु निर्यात गरेको प्रमाण र आयातकर्ताको बैङ्कले जारी गरेको प्रतीतपत्र (एलसी)का आधारमा निर्यातकर्तालाई प्रवाह गर्ने अल्पकालीन कर्जालाई बिल खरीद (पर्चेज) भनिन्छ । बैङ्कहरू पनि चालू आवमा बिल खरीद घटेको स्वीकार गर्छन् । आयातको तुलनामा निर्यात बढ्न नसक्दा बिल खरीद कम भएको बैङ्करहरूको भनाइ छ । साथै हिसाब देखाउने प्रणालीबारे केन्द्रीय बैङ्कको निर्देशन पनि बिल खरीद घटेको देखिनुमा प्रमुख कारण भएको कतिपयको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०७४ को एकीकृत निर्देशनमार्पmत आन्तरिक बजारबाट एकअर्का बैङ्कको चेक खरीद गर्न रोक लगाएकाले पनि सो शीर्षकको कर्जा कम भएको बताइएको छ । गतवर्षसम्म आन्तरिक बजारको चेक खरीद (क्लीन बिल पर्चेज)लाई पनि एउटै शीर्षकमा राख्ने गरेकाले बढी रकम देखिएको राष्ट्र बैङ्कको ठहर छ । ‘नेपाल क्लियरिङ हाउस सञ्चालनमा आएपछि बैङ्क चेकहरू एकै दिनमा राफसाफ हुने भएकाले चेक पर्चेजको व्यवस्था खारेज गरिएको हो,’ राष्ट्र बैङ्कको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्रले भने ।
अहिले बैङ्कहरूले निर्यात बिलमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । फलस्वरूप, त्यस्तो बिलको धितोमा दिने कर्जा न्यून देखिएको हो । ‘एक त नेपालको निर्यात नै कम छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार १ हजार अर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा १ सय अर्बको निर्यात पनि छैन । त्यसैले बिल खरीदको कारोबार कम भएको हो,’ उनले भने ।