विद्युत् र आर्थिक वृद्धि सम्बन्ध : २५०० मेवाले ९.५% को आर्थिक वृद्धि

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । करीब २ हजार ५ सय मेगावाट (मेवा) विद्युत्का भरमा सरकारले आगामी ३ वर्षमा ९ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको मध्यकालीन खर्च संरचनाले उक्त लक्ष्य प्रस्तुत गरेको हो । विकासका विभिन्न सूचकलाई आधार मान्दै आर्थिक वर्ष (आव) २०७७÷७८ मा सो वृद्धिदर पुग्ने आयोगको अनुमान छ । खर्च संरचनाले उक्त आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न करीब २ हजार ५ सय मेवा विद्युत्ले धान्ने परिकल्पना गरेको छ । जलविद्युत् तथा वायुऊर्जा गरी सो समयसम्म प्रणालीमा कुल २ हजार ४ सय ८३ दशमलव २ मेवा विद्युत् उपलब्ध हुने संरचनामा उल्लेख छ । हाल निजीक्षेत्र तथा प्राधिकरणको गरी देशभित्रको विद्युत् उत्पादन केबल १ हजार ४५ मेवा मात्र रहेको छ । ३ वर्षभित्र नलगाड (४१० मेवा), कुलेखानी तेस्रो (१४ मेवा), चमेलियागाड (३० मेवा), माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेवा), माथिल्लो त्रिशूली ३ ए (६० मेवा) गरी कुल ९ सय ७० मेवा जलविद्युत् राष्ट्रिय ग्रीडमा जोडिने अपेक्षा आयोगले राखेको छ । यसबाहेक लघु जलविद्युत्, वायुऊर्जा, घरेलु सौर्यऊर्जा उत्पादनसमेतका आधारमा आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा राखिएको छ । त्यसैगरी चुहावटमा ३ प्रतिशतले कमी आई बचत भएको विद्युत् पनि प्रणालीमा थपिने उल्लेख छ । तर, राष्ट्रिय प्रणालीमै जोड्ने गरी प्राधिकरणले अघि बढाएको २५ मेवा तथा निजीक्षेत्रबाट क्रमिक रूपमा अघि बढेका सौर्य ऊर्जाको उत्पादनलाई भने आयोगले समेटेको छैन । गत आव २०७३÷७४ मा आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव ९१ प्रतिशत पुगेसँगै राज्यले उच्च आर्थिक वृद्धिको सपना साँच्न थालेको हो । आयोगद्वारा प्रस्तुत स्रोतका आधारमा सो वर्ष विद्युत्को राष्ट्रिय उत्पादन करीब ९ सय ९७ मेवा थियो । त्यसैगरी आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव २९ प्रतिशत रहेको चालू आवमा १ हजार ७५ दशमलव ९ मेवा विद्युत् उत्पादन रहेको छ । साना तथा लघु जलविद्युत् र वायु ऊर्जा प्रणालीबाट समेत उत्पादित विद्युत् जोडेर उक्त परिमाणको राष्ट्रिय उत्पादन देखिन आएको हो । आयोगले लिएको लक्ष्यअनुरूप आगामी ३ वर्षमा हालको भन्दा ३ दशमलव २१ प्रतिशतको थप आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुनेछ । ऊर्जाको उपलब्धता र आर्थिक वृद्धिदरको अन्तरसम्बन्ध देशको आर्थिक स्तरमा निर्भर गर्छ । सामान्यतया नेपालजस्ता देशको सन्दर्भमा १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न २ प्रतिशतले ऊर्जामा वृद्धि हुनुपर्ने योजना आयोगका पूर्व सदस्य अरबिन्दकुमार मिश्र बताउँछन् । तर, विद्युत् मागको प्रकृतिले आर्थिक वृद्धिदर र आवश्यक विद्युत्को सन्तुलन फरक पार्ने उनको तर्क छ । ‘सामान्यतया नेपालजस्तो अर्थतन्त्र भएको देशले ३ वर्षमा ३ दशमलव २१ प्रशितको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न करीब २ हजार मेवा विद्युत् आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो पीक आवर र नर्मल आवरको मागको ठूलो अन्तरलाई व्यवस्थापन गर्न त्यतिले मात्रै पुग्दैन ।’ यसमा ऊर्जा वृद्धिलाई मेगावाट (वार्षिक एकमुष्ट उपलब्ध ऊर्जा)को आधारमा नभई गीगावाट आवर (प्रतिघण्टा उपलब्ध ऊर्जा)का हिसाबमा गणना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस