सर्वाेच्चको अन्तरकालीन आदेश : युनाइटेडको अग्नि बीमा कारोबार फुकुवा

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । बीमा समितिले युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई अग्नि बीमा कारोबारमा लगाएको रोक फुकुवा भएको छ । शुक्रवार सर्वाेच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै युनाइटेड इन्स्योरेन्सको अग्नि बीमा कारोबार फुकुवा गरेको हो । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधानको संयुक्त इजलाशले युनाइटेडलाई अग्नि बीमा कारोबार सुचारू गर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो । बीमक संस्थागत सुशासनको अवस्था चित्तबुझ्दो नदेखिएपछि बीमा समितिले गत चैत ३० गते युनाइटेडको अग्नि बीमा कारोबारमा रोक लगाएको थियो । चौधरी ग्रूपको सतुङ्गलस्थित एक गोदाममा भएको आगलागीमा युनाइटेडले वास्तविक क्षतिभन्दा बढी दाबी भुक्तानी दिएर संस्थागत सुशासनको उल्लङ्घन गरेको समितिको भनाइ छ । उक्त विषयको मुद्दामा पाटनस्थित उच्च अदालतले गत चैत १२ गते बीमा समितिको पक्षमा अन्तिम फैसला गरेको थियो । सोही पैmसलाअनुसार नै समितिले युनाइटेडलाई अग्नि बीमा कारोबारमा रोक लगाएको थियो । उच्च अदालतको उक्त फैसला चित्तबुझ्दो नभएको दाबी गर्दै कम्पनीले सर्वोच्चमा मुद्दा दोहोर्‍याइ पाऊँ भनी निवेदन दिएको थियो । सो निवदेनको सुनुवाइ भएपछि अहिले उक्त मुद्दा सर्वाेच्चमा उच्च अदालतको तहमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । कम्पनीले उक्त मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुन्जेलसम्म अग्नि बीमा कारोबार गर्न पाऊँ भनेर सर्वाेच्चमा अन्तरकालीन आदेश माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनउपर अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै सर्वाेच्चले अग्नि बीमा कारोबार गर्न बाटो खुला गरिदिएको हो । कम्पनीले सर्वाेच्चबाट लिखित फैसला प्राप्त भएपछि आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर अग्नि बीमा कारोबार सुचारू गर्ने बताएको छ । के थियो घटना ? विसं २०६९ असोजमा सतुङ्गलमा रहेको चौधरी गू्रपको एक गोदाममा विद्युत् सर्ट भई आगलागी भएको थियो । सीजीले उक्त आगलागीमार्फत रू. ८४ करोडको क्षति भएको दाबी गरेको थियो । यद्यपि, सर्भेयर र अण्डरराइटरले भने रू. ५८ करोड क्षति भएको प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । तर, उक्त घटनामा रू. ५८ करोड पनि क्षति नभएको भन्दै अख्तियारमा समेत उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीको आधारमा अख्तियारले समितिलाई उक्त घटनाका बारेमा विस्तृत छानविन गर्न निर्देशन दिएको थियो । समितिको छानविन टोलीले भने उक्त आगलागीमा रू. ३४ करोड मात्र क्षति भएको प्रतिवेदन निकाल्यो । तर, युनाइटेडले सीजीलाई रू. ५८ करोड भुक्तानी गरेपछि उक्त घटना विवादित भएको हो । गत चैत १२ गते उच्च अदालतले सीजीको दाबी कीर्ते भएको प्रमाणित गर्दै समितिलाई युनाइटेडको रू. २४ करोड फिर्ता लिन आदेश दिएको थियो । अदालतको उक्त आदेशअनुसार युनाइटेडले चौधरी ग्रूपबाट बढी भुक्तानी भएको रकम फिर्ता लिनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म फिर्ता लिएको छैन । उच्च अदालतको आदेशमा सम्बन्धित दुई सर्भेयर र अण्डरराइटरलाई ३/३ हजार जरीवाना हुने र अभिकर्ताको लाइसेन्स पनि खारेज हुने उल्लेख छ । युनाइटेडको निवदेनउपर रहेर सर्वाेच्चले मुद्दा दोहोर्‍याएपछि यो अहिले विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । के छ कानूनमा बीमा ऐन, २०४९ को दफा १२ को उपदफा ‘क’ अनुसार समितिले बीमकले गर्दै आएको बीमा व्यवसायअन्तर्गतको कुनै पनि किसिमको कारोबारलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोक लगाउन सक्नेछ । यदि कुनै बीमा व्यवसायमा रोक लगाइएमा बीमकले यस्तो अवस्था विद्यमान नरहने भनी समितिमा प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । बीमकले पेश गरेको प्रमाण सन्तोषजनक देखिएमा समितिले तोकिएअनुसारको जरीवाना गरी उक्त रोक फुकुवा गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ । यस्ता समस्या भोगेका अन्य कम्पनी विगतमा एभरेष्ट इन्स्योरेन्स, लुम्बिनी इन्स्योरेन्स र एनएलजी इन्स्योरेन्सले पनि यस्ता समस्या भोग्नु परेको थियो । केही वर्ष अगाडि राजेन्द्र खेतानको कम्पनी मायोजमा आगलागी हुँदा सर्भेयरको प्रतिवेदनविना नै एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले रू. ४ करोड दाबी भुक्तानी गरेको थियो । सोही विषयमा एभरेष्टलाई पनि अग्नि बीमा कारोबारमा रोक लगाइएको समितिले भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस