प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जामा नयाँ व्यवस्था : ऊर्जा र पर्यटनमा ऋण तानातानको सम्भावना

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । नयाँ मौद्रिक नीतिले ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा बैङ्कहरूले एकमुष्ट १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने न्यूनतम सीमा तोकिदिएको छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा परेका दुवै क्षेत्र उच्च विकासको क्रममा रहेका कारण उक्त लगानी अपर्याप्त हुने देखिन्छ । निर्देशित लगानी सिद्धान्तका आधारमा तोकिएको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रले बैङ्कहरूलाई उक्त क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम प्रतिशत लगानी गर्न बाध्य गर्छ । तर, दुई क्षेत्रलाई गाभेर छुट्ट्याइएको लगानीमध्ये कसले कति प्राप्त गर्ने भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । यतिबेला विस्तारको उच्च गतिमा रहेका ऊर्जा र पर्यटनमध्ये एकै क्षेत्रलाई १५ प्रतिशत दिए पनि अपर्याप्त हुने दुवै क्षेत्र सम्बद्ध व्यवसायीहरू बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा दुवै क्षेत्रका लागि न्यूनतम ५/५ प्रतिशत बैङ्किङ लगानी हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । ऊर्जा सरकारले लिएको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट (मेवा) विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि यो प्रतिशत ज्यादै न्यून हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं बताउँछन् । उनका अनुसार बैङ्कहरूको लगानीयोग्य रकमको १५ प्रतिशत पूरै १० वर्ष नै ऊर्जाक्षेत्रलाई मात्र छुट्ट्याउँदा पनि ऊर्जा क्षेत्रको १० वर्षे उत्पादन लक्ष्यको करीब २० प्रतिशत आवश्यकता मात्रै पूरा हुन्छ । ‘१५ प्रतिशत पनि अर्को क्षेत्रसँग बाँडिने भएपछि आगामी वर्ष पनि ऊर्जाक्षेत्रले पूँजी अभाव भोग्नुपर्ने सम्भावना छ,’ उनले भने । हाल वित्तीय व्यवस्थापन भई करीब ३ हजार ५ सय मेवा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा छन् । १० वर्षमा १५ हजार मेवा उत्पादन गर्न बाँकी ११ हजार ५ सय मेवा क्षमताका आयोजना अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । प्रतिमेवा रू. २० करोड लागत लाग्ने निजीक्षेत्रको दाबीअनुसार उक्त क्षमताका आयोजना निर्माण गर्न रू. २३ खर्ब आवश्यक पर्छ । अर्कोतर्फ राष्ट्र बैङ्कका अनुसार सन् २०१७ को मेसम्ममा बैङ्कहरूले विद्युत् क्षेत्रमा रू. ५ अर्ब ५० करोड १८ लाख ८० हजार कर्जा प्रवाह गरेको सेक्टरल क्रेडिटअन्तर्गतको तथ्याङ्क छ । सो रकम बढेर २०१८ को मेमा आइपुग्दा रू. ७ अर्ब ३९ करोड ५२ लाख ७० हजार पुग्ने अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ । यस तथ्यका आधारमा हेर्दा चालू आवमा बैङ्किङ क्षेत्रले रू. १ अर्ब ८९ करोड ३३ लाख ९० हजार विद्युत् क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने सम्भावित तथ्याङ्क रहेको छ । यो, ऊर्जा क्षेत्रमा बैङ्किङ क्षेत्रको लगानी कुल कर्जायोग्य रकमको ५ प्रतिशत मात्रै हुँदाको तथ्य हो । पर्यटनसँगको साझेदारीमा न्यूनतम १५ प्रतिशत बैङ्किङ लगानी पाउने ऊर्जाक्षेत्रले त्यसमध्ये कति अंश प्राप्त गर्छ भन्ने कुराले आगामी आवमा ऊर्जाक्षेत्रमा हुने लगानी निर्धारण हुन्छ । देश सङ्घीयतामा गएसँगै देशभर बढेको राजनीतिक गतिविधिले होटल व्यवसायमा उच्च लगानीको माग रहेको होटल एशोसिएशन अफ नेपाल (हान)का महासचिव विनायक शाह बताउँछन् । हाल योजनामा रहेका, लाइसेन्स लिएका र निर्माणका क्रममा रहेका होटल काठमाडौं बाहिर मात्रै करीब १ सयको सङ्ख्यामा रहेको हातको तथ्याङ्क छ । ‘जोखीम मूल्याङ्कन गरेर बैङ्कहरूले लगानी गर्ने हुँदा निर्माणको मुखमा रहेकामध्ये पनि सबै होटलहरूले बैङ्क ऋण नपाउन सक्छन्, शाह भन्छन्, ‘होइन भने सामान्यदेखि उच्च लगानी आवश्यक पर्ने सबै खालका होटल निर्माणका क्रममा रहेका कारण पूरै १५ प्रतिशत नै बैङ्क ऋण आए पनि अपर्याप्त हुन्छ ।’ बैङ्कको लगानीसम्बन्धमा दुवै क्षेत्रको साझा गुनासो ब्याजदरको वृद्धि रहेको छ । ऊर्जाक्षेत्रलाई जुन महत्त्वका साथ हेरिएको छ सोहीअनुसार यसमा हुने लगानीमा ब्याजदर नियन्त्रण गरिनुपर्ने इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे बताउँछन् । हानका महासचिव शाह पनि ऋण सम्झौता गर्दा भएको भन्दा ४–५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर बढ्ने हुँदा व्यवसाय जोखीममा रहेको बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस