प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण : अब साटाखानीको सट्टा भेरीगङ्गा

आकाश तारा बयक

सुर्खेत । सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुने भएको छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सरकारले यसै वर्षदेखि आधारभूत कार्य शुरू गर्न लागेको हो । कर्णाली प्रदेशका भौतिक योजनामन्त्री खड्कबहादुर खत्री, भेरीगङ्गा नगरपालिका प्रमुख भूपेन्द्रबहादुर चन्द, उपप्रमुख रेणु आचार्य, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेत, स्थानीय विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसहित प्राविधिक टोलीले शनिवार भेरीगङ्गा नगरपालिकाको ६, ९, १० र ११ नम्बर वडाको करीब १ हजार बिगाहा वनक्षेत्रको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । निरीक्षणपछि भेरीगङ्गा नगरपालिकाले उक्त जग्गा औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसँग सहमति माग्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसअघि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले साटाखानीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि उपलब्ध जग्गाको नापनक्सा तथा प्रारम्भिक अध्ययनका लागि टेण्डरसमेत आह्वान गरिसकेको थियो । उक्त क्षेत्रमा जग्गा अपुग भई करीब ५० बिगाहा बसोवास भएको जग्गासमेत अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएपछि विकल्प खोज्न लागिएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बताएको छ । संस्थानका महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले साटाखानीमा जग्गा अपुग भएपछि विकल्पको रूपमा भेरीगङ्गाको सरकारी जमीन छानिएको बताए । उनले भेरीगङ्गा नपाको समन्वयमा यसै वर्षदेखि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको आधारभूत काम शुरू हुने जानकारी पनि दिए । ‘पहिलो चरणमा सम्भाव्यता अध्ययनसँगै जग्गा छुट्टाएर औद्योगिक क्षेत्रको नाममा पास गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्र औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुन्छ ।’ डीपीआरसँगै औद्योगिक क्षेत्रका अन्य संरचना, लागत इस्टिमेटलगायत बाँकी विषय त्यसपछि मात्र बताउन सकिने उनले बताए । प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि सुर्खेतमा पनि पहल शुरू भएको बताए । सोही क्रममा साटाखानीको जग्गा खोजिएको बताउँदै उनले भने, ‘तर काम शुरू गर्नुपर्ने बेलामा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले प्राविधिक रूपमा जग्गा अपुग भयो भनेपछि आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।’ उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले साटाखानी औद्योगिक क्षेत्रको प्रारम्भिक कार्यका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ । उनले साटाखानाको विकल्प अन्य वन भए पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण प्रक्रिया छिटो शुरू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ऐन संशोधन गर्न सुझाव औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा दिन धेरै सामुदायिक वन इच्छुक देखिए पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र वन ऐनमा रहेका प्रावधान संशोधन गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड छ । जिल्ला वन कार्यालय सुर्खेतका जिल्ला वन अधिकृत हेमराज विष्टले वनको जग्गा उपलब्ध गराउन क्याबिनेटले निर्णय गरेपछि कार्यालयले सहजीकरण गर्न कुनै समस्या नरहेको बताए । उद्योग मन्त्रालय र नगरपालिकाले मात्र चाहेर वनको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । वन समितिले जग्गा उपलब्ध गराउने भने पनि वनको जग्गा अधिग्रहण त्यति सहज नभएको उनले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेशको ५ करोड गुम्यो सरकारले देशका सातओटै औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रतिप्रदेश ५ करोडका दरले रकम विनियोजन गरे पनि कर्णाली प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्रको आप्mनै नाममा जग्गा नहुँदा उक्त रकम फिर्ता भएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बताएको छ । अरू प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्रको आप्mनै नाममा जग्गा भएकाले ती क्षेत्रहरूको डीपीआरसमेत भइसकेको छ । स्थानीय सरकार जग्गा उपलब्ध गराउन तयार स्थानीय सरकार औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन तयार देखिएको छ । प्रदेश र जिल्लाको प्रगति, स्थानीय नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ र जग्गा उपलब्ध गराएपछि बन्ने औद्योगिक क्षेत्रले वनमा असर नपु¥याउने शर्तमा जग्गा उपलब्ध गराइएको भेरीगङ्गा नपाका प्रमुख भूपेन्द्रबहादुर चन्दले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस