यातायात पञ्जीकरणका लागि नयाँ व्यवस्था : उद्योग/घरेलु उद्योग विभागमा दर्ता अनिवार्य

हिमा वि.क.

काठमाडौं । सरकारले यातायात कम्पनीहरूलाई उद्योग विभाग या घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा दर्ता हुनैपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । यातायात सेवालाई कम्पनीमार्पmत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको यातायात व्यवस्था विभागले अब कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाहेक त्यस्ता कम्पनीहरू पूँजीका आधारमा ती विभागमा पनि दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विभागले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ अन्तर्गत यातायात कम्पनीहरूलाई उद्योग विभाग या घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा दर्ता गराएको प्रमाणित भएपछि मात्रै यातायात सञ्चालनका लागि पञ्जीकरण गराउने भएको हो । यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुल्सीराम अर्यालले केही समयअघिको निर्णयअनुसार कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएपछि उद्योग वा घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा दर्ता गराउनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै यातायात व्यवस्था विभागले यातायात पञ्जीकरण गर्ने जानकारी दिए । यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएपछि मात्रै सार्वजनिक यातायातहरू सञ्चालन गर्न रूट पञ्जीकरण गरिने व्यवस्था गरेको थियो । सोहीअनुसार यातायात समिति, सङ्घ/संस्थाहरूमार्फत सञ्चालनमा आएका यातायात सेवा अहिले कम्पनी कार्यालयमा दर्ता भएपछि मात्रै सञ्चालनका लागि स्वीकृत पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । अबको व्यवस्थाअनुसार भने नयाँ यातायात कम्पनी सञ्चालन गर्न चाहने र हाल समिति तथा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएकाले अनिवार्य रूपमा उद्योग विभाग या घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा दर्ता हुनुपर्ने छ । गत वैशाखमा यातायात क्षेत्रमा व्याप्त रहेको सिण्डिकेट अन्त्य घोषणा गरेर सरकारले समिति/संस्थामार्फत सञ्चालन भएका यातायात र नयाँ यातायात कम्पनीहरू कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएपछि मात्रै पञ्जीकरण हुने व्यवस्था गरेको थियो । अब यातायात कम्पनीहरू कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा मात्रै दर्ता भएर नपुग्ने भएको छ । यातायात सञ्चालनका लागि पञ्जीकरण लिन अब यातायात व्यवसायीहरूले विभागमा दर्ता भएको प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्ने भएको छ । यस्तै, विभागले गरेको नयाँ व्यवस्थाका कारण गोङ्गबु–भद्रकाली–सिनामङ्गल रूटमा सञ्चालन गरिने बसहरू सञ्चालन गर्न अन्योल देखिएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर उक्त रूटमा १७ ओटा बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको दिगो सार्वजनिक यातायात प्रालिले विभागको यो व्यवस्थाले बस सञ्चालन गर्न केही ढिलाइ हुने बताएको छ । कम्पनीका सचिव लालप्रसाद गुरागाईंले प्रक्रियागत झन्झटका कारण बस सञ्चालन गर्न केही विलम्ब हुने बताए । उनले असार २५ गते उक्त रूटमा बस सञ्चालन गर्न पञ्जीकरणका लागि विभागमा गएको तर विभागले घरेलुमा पठाएपछि बस सञ्चालनमा केही समय लाग्ने देखिएको बताए । उनले भने, ‘१७ ओटा बस आइसकेका छन्, सरकारले भनेअनुसारको प्रक्रिया पूरा गरिए पनि अहिलेको नयाँ व्यवस्थाका कारण केही ढिलाइ हुने देखिएको छ, विभागले छिटै दर्ताको प्रक्रिया पूरा गरे तत्कालै बस सञ्चालन गर्न हामी तयार छौं ।’ निरीक्षण, अनुगमन, मुचुल्का र नभएर अब प्रदेशमा पनि कम्पनी दर्ता हुनुपर्ने नियम बनाएर प्रक्रियामै अल्झाउने हो भने भदौसम्म पनि यो रूटमा यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने उनले बताए । बस खरीदलगायत अन्य प्रक्रिया गरी रू. ७ करोड ८५ लाख लागतमा ल्याएका यी बसहरू तत्काल सञ्चालनमा नआए दैनिक कम्पनीलाई रू. १ लाख घाटा हुने उनको भनाइ छ । साना तथा मझौला सवारीसाधनका कारण काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको ट्राफिक जामलाई न्यूनीकरण गरी ठूला बस सञ्चालन गर्ने लक्ष्य सरकारले राखे पनि यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ट्राफिक जामलाई न्यूनीकरण गर्न उक्त रूटका ३५ टेम्पो र २६ माइक्रोबसलाई विस्थापित गरी १७ ओटा ठूला बस सञ्चालन गरिने निर्णय भएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस