आर्थिक अनुशासन देखाउने दाँतमात्रै : एकै दिन ३३ अर्ब निकासा

Jul 17, 2018

समाचार मुख्य खबर

विजय दमासे काठमाडौं । आर्थिक अनुशासनको खिल्ली उडाउँदै सरकारले एकै दिन ३३ अर्ब रुपैयाँसम्म निकासा गरेको पाइएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले असार ३१ मा मात्रै चालूतर्फ ५ अर्ब ८३ करोड र पूँजीगततर्फ २७ अर्ब ६२ करोड निकासा गरेको छ । सरकारले आर्थिक अनुशासनको ख्यालै नगरी बजेट सक्न यसरी ठूलो रकम निकासा गर्नुलाई पूर्वअर्थसचिव एवम् अर्थविद्हरूले कडा रूपमा आलोचना गरेका छन् । यसैबीच सरकारले राखेको बजेट खर्च को लक्ष्य आव २०७४/७५ मा पनि पूरा हुन सकेन । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आवको अन्तिम दिन सोमवार साँझ ५ बजेसम्म कुल बजेटको ८३ दशमलव ६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । त्यसमा पनि पूँजीगततर्फको खर्च न्यून देखिन्छ । पूँजीगततर्फ ७८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालू खर्च भने ८६ प्रतिशत छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ७८ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले राखेको राजस्व लक्ष्यसमेत पूरा भएको देखिँदैन । चालू आवमा राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको ९८ प्रतिशत मात्र भएको छ ।

गुणस्तरको ख्याल नहुनु गलत डा. शान्तराज सुवेदी, पूर्वअर्थसचिव कामअनुसारको रकम निकासा हुनु स्वाभाविक हुनसक्छ । तर, हरेक आवको अन्त्यमा विकासे काम बढ्ने र रकम भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसरी हतारमा गरिँदा गुणस्तरीय काम हुन सक्दैन । यसबाट सरकारको बजेट मात्र खेर जान्छ । यस्तो प्रवृत्ति सुधार्न जरुरी छ । आगामी वर्षबाट अनुशासन मिच्न दिदैनौं विनोदबहादुर कुँवर, प्रवक्ता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बजेट सक्ने नाममा आवको अन्त्यमा काम गर्ने, रकम माग्ने र निकासा गर्ने अधिकार कसैमा छैन । यसमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसैले आगामी आवमा त्यस्तो नहोस् र बजेटको कार्यान्वयन ठीक ढङ्गमा होस् भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै मन्त्रालयका मन्त्री÷सचिवहरूलाई कडा निर्देशन दिइसकेको छ । उहाँहरूले आआफ्नो खाका पेश गर्दै साउन १ गतेदेखि नै कार्ययोजनाअनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । सोही रूपमा काम भए/नभएको जान्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले मन्त्रालयहरूले गरेको अनुगमनको समेत पुनः अनुगमन गर्नेछ । यसबाट आर्थिक अराजकता रोकिने हाम्रो विश्वास छ । गल्ती भएको भए कारबाही हुन्छ विश्वनाथ रेग्मी, नायब महालेखा परीक्षक पहिलो चौमासिकमा ठेक्का बन्दोबस्त गर्नुपर्ने व्यवस्था नियममा छ तर ती कुरा पालना भएको देखिन्न । भौतिक पूर्वाधारका काम गर्दा मापदण्ड पूरा गरेर इञ्जिनीयरिङ भएको पाइन्न भने वातावरण प्रभावको सही रूपमा मूल्याङ्कन हुने गरेको देखिन्न । हामीले वर्षौंदेखि यस्ता त्रुटिहरू सुधार्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने गरेका छौं । आगामी आवको लेखापरीक्षणमा यी कुरा फेरि पनि दोहोरिए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं । मनपरी निकासा गर्नु आर्थिक अराजकता डा. डिल्लीराज खनाल, अर्थविद् असारे विकास बढ्नु गलत हो । हामीले वर्षौंदेखि सरकारलाई यस्तो प्रवृत्ति रोक भन्दै आएका छौं तर सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन चाहेको छैन । यस्तो प्रवृत्तिको पूर्ण नियन्त्रण आवश्यक छ । यस्तो प्रवृत्ति रहिरहने हो भने आर्थिक अराजकता थप मौलाउँछ । यस्तै अवस्था रहिरहे सरकारले पूँजीगत खर्चको आकार बढाए पनि यसले खासै अर्थ राख्दैन । प्रधानमन्त्रीले आव शुरू हुनुअघि नै मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई बोलाएर निर्देशन दिनुभएको छ । आगामी आवदेखि यस्तो प्रवृत्ति नदोहोरियोस् भन्ने चाहना होला । वित्तीय अनुशासनलाई कायम राख्न कार्ययोजना ठीक रूपमा पालना भए नभएको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट अनुगमन हुनेमा आशावादी हौं ।