प्रस्तावित बीमा ऐन : समिति भङ्ग गरेर शक्तिशाली प्राधिकरण

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । बीमा समिति अब भङ्ग हुने भएको छ । संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको ‘बीमा विधेयक २०७५’मा समितिलाई भङ्ग गर्दै प्राधिकरण बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा १७२ ले यो ऐन प्रारम्भ भएपछि बीमा समिति स्वतः प्राधिकरणमा परिणत हुने उल्लेख गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बीमा समितिद्वारा प्रस्तावित मस्यौदालाई संशोधन गरी गत बुधवार संसद्मा दर्ता गरेको थियो । तर, विपक्षी दलको अवरोधका कारण संसद् बैठक हुन नसक्दा बीमा विधेयक प्रस्तुत हुन सकेको छैन । विधेयकले बीमा प्राधिकरण स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने उल्लेख छ । विधेयकमा प्राधिकरण सञ्चालनका निम्ति सञ्चालक समिति बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । समितिले प्रचलित बीमा ऐनमा नभएको विषयवस्तुलाई यस विधेयकमा उत्कृष्ट रूपमा समावेश गरेको बताएको छ । विधेयकमा कम्पनीलाई मर्जर र प्राधिकरणलाई प्रादेशिक संरचनामा लैजाने व्यवस्था गरिनुका अतिरिक्त नियमन, बीमाङ्की, दण्डसजाय, पूँजी, संस्थागत सुशासनलगायत विषय बलियो रूपमा प्रस्तुत गरिएको बताइएको छ । समितिका उपनिर्देशक शाम्भराज लामिछानेले भने, ‘प्रचलित बीमा ऐनभन्दा प्रस्तावित ऐन उत्कृष्ट छ । उक्त ऐन प्रारम्भ भएपछि नियामक निकाय थप शक्तिशाली हुनेछ ।’ प्राधिकरणले मुलुकको अर्थतन्त्र, पूँजीबजार र कम्पनीको वित्तीय अवस्थाका आधारमा बीमा कम्पनीलाई चुक्तापूँजी थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार बीमा कम्पनीले तोकेको अवधिभित्र आप्mनो चुक्तापूँजी पु¥याउनुपर्ने छ । यद्यपि, कुनै कम्पनी समस्याग्रस्त देखिए प्राधिकरणले चुक्तापूँजी घटाउन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । विधेयकमा इजाजतपत्र नवीकरण नहुने, चुक्तापूँजी नपुग्नेलगायत अवस्थामा प्राधिकरणले कम्पनीलाई समस्याग्रस्त भनेर घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संस्थापक शेयरधनीले ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन गरी बीमा कम्पनी स्थापना गरेको प्रमाण भएमा प्राधिकरणले समस्याग्रस्त कम्पनी भनेर घोषणा गर्न सक्नेछ । यो व्यवस्था बीमा विकासका लागि उपलब्धिमूलक भएको जानकारहरू बताउँछन् । कोष व्यवस्थापनमा सुधार विधेयकमा प्राधिकरणले आफ्नो कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये दैनिक कार्यसञ्चालन खर्च कटाएर बाँकी ५० प्रतिशत रकम सङ्घीय सञ्चितकोष (सरकारी खाता)मा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले आप्mनो कार्य सञ्चालनका लागि वार्षिक रूपमा छुट्याइएको रकमबाहेक अन्य रकम उक्त खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा बीमा कम्पनीहरूले भविष्यमा आउनसक्ने महाविपत्तिको क्षति न्यूनीकरण गर्न छुट्टै महाविपत्ति कोष राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कोषसम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्ने जिम्मा प्राधिकरणलाई नै दिइएको छ । मर्जरसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकले एकै किसिमका बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरू एकआपसमा मर्ज हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कार्यको लागि बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै, स्वयम् प्राधिकरणले विशेष अवस्थामा कम्पनीलाई मर्जरका लागि निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । प्रदेशलाई पनि अधिकार यो ऐन लागू भएपछि प्रदेशले यसको अधीनमा रहेर कानून बनाई बीमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् । विधेयकअनुसार प्रदेशले बीमाको पहुँच बढाउने, अभिकर्ताको इजाजातपत्र जारी गर्ने, तालीम सञ्चालन गर्नेजस्ता विषयमा कानून बनाई बीमालाई व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । प्रक्रियाअनुुसार प्रस्तावित बीमा विधेयकमाथि सङ्घीय संसद्मा छलफल हुनेछ । सङ्घीय संसद्ले पारित गरेको उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि बीमा ऐनको रूपमा लागू हुनेछ । यो ऐन लागू भएपछि बीमा ऐन, २०४९ र राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ खारेज हुने विधेयकमा उल्लेख छ । अध्यक्षको योग्यता स्नातकोत्तर विधेयकले नियामक निकाय (बीमा प्राधिकरण)को अध्यक्ष बन्न योग्यताको मापदण्ड तोकेको छ । अध्यक्ष हुन चाहने व्यक्ति बीमा, मौद्रिक, बैङ्किङजस्ता विषयमा स्नातकोत्तर प्राप्त र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्ष उच्च व्यवस्थापकीय पदमा कार्य गरेको हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । साथै प्राधिकरणको अध्यक्षमा कुनै एउटा व्यक्तिले दुईपटकभन्दा बढी नियुक्ति लिन पाउने छैन । छुट्टै लघुबीमा कम्पनी विधेयकमा लघुबीमा कारोबार गर्न छुट्टै बीमा कम्पनी स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था छ । ऐनको प्रारम्भपछि दफा ७८ अनुसार लघु निर्जीवन र लघु जीवन बीमा व्यवसाय मात्र गर्न कम्पनी स्थापना गर्न सकिनेछ । यसअतिरिक्त कम्पनीहरूले न्यून आय भएका वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रलाई लक्षित गरी लघुबीमा व्यवसाय गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस