सुल्झिएन बहुवर्षीय ठेक्काको भुक्तानी समस्या

हिमा वि.क.

काठमाडौं । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै हस्तान्तरण भएका आयोजनाहरूको भुक्तानीमा देखिएको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन । केन्द्र सरकार (सडक विभाग) मातहतका विभिन्न शीर्षकका बहुवर्षीय आयोजना अहिले स्थानीय तहका सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका छन् । तर, ती परियोजना बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा गएकाले अहिले विभागले नै रू. १० अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको विभागको भनाइ छ । बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेका सडक परियोजनाको भुक्तानीका विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति नलिँदा परियोजना निर्माणको काममै प्रभाव परेको विभागले बताएको छ । विभागका सहायक प्रवक्ता रमेश सिंहले स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका र बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेका सडक र पुलहरूको भुक्तानी गर्न नसकिएको बताए । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार तोकिए पनि बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका परियोजनाको भुक्तानीका विषयमा भने स्पष्ट व्यवस्था छैन । ‘बहुवर्षीय ठेक्काका आयोजनामा सरकारले कुनै ठोस निर्णय नगर्दा थप समस्या परेको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा यी शीर्षकका आयोजनामा ८ अर्ब माग गरिएकोमा ३ अर्ब रुपैयाँमात्रै प्राप्त भएकाले समस्या भएको छ ।’ विभागले पटकपटक दायित्व भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गर्दासमेत यो विषयमा स्पष्ट नीति तथा दायित्व हस्तान्तरणको विषयमा ठोस परिणाम आउन नसकेको बताएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन भएसँगै जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएको भए पनि भुक्तानीको विषय भने अझै स्पष्ट हुन नसकेको विभागको भनाइ छ । यसले सिङ्गो निर्माण कार्य प्रभावित हुने देखिएको छ । चालू आव सकिन लागेको बेला आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइ, भुक्तानी प्रणालीमा देखिएको समस्याका कारण ठेकेदारहरूले पनि काम अघि बढाउन सकेका छैनन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस