बीमा विधेयक संस्थागत सुशासनविपरीत

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । सङ्घीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको बीमा विधेयक संस्थागत सुशासनविपरीत देखिएको छ । उक्त विधेयक र ‘बीमक संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५’ लाई एकआपसमा तुलना गर्दा यस्तो देखिएको हो । बीमा विधेयक प्रचलित ऐनको तुलनामा उत्कृष्ट र विकासशील भए पनि विभिन्न विषयमा भने केही कमजोरी देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । बीमा विधेयकको दफा ५८ को उपदफा ५ (क) मा कुनै पनि कम्पनीले बीमा, मौद्रिक, बैङ्किङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, तथ्याङ्कशास्त्र, अर्थशास्त्रजस्ता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर प्राप्त व्यक्तिलाई प्रमुख कार्यकारी अधिृकत (सीईओ) नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि व्यक्ति अनुभवविना नै शैक्षिक योग्यताको आधारमा सोझै बीमा कम्पनीको सीईओ हुनसक्ने बीमा विज्ञहरू बताउँछन् । त्यस्तो प्रावधान संस्थागत सुशासनविपरीत भएको उनीहरूको भनाइ छ । संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार कुनै पनि व्यक्ति बीमा कम्पनीको सीईओ हुनका लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर प्राप्त गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा व्यवस्थापक तहमा काम गरेको हुनुपर्छ । निर्देशिकाको दफा २८ को उपदफा २ (क)ले शैक्षिक योग्यतासँगै व्यवस्थापक तहमा रहेर बीमा क्षेत्रमा ५ र बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा ८ वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्ति कम्पनीको सीईओ हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमा समितिले विधेयकमा गरिएको उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएको छ । शैक्षिक योग्यतामार्फत सीईओ नियुक्ति गर्दा दक्ष जनशक्तिको अभाव भई निकट भविष्यमा बीमा बजार अव्यवस्थित र कमजोर हुने समितिको भनाइ छ । कर्मचारीको पारिश्रमिक र सेवासुविधा सरकारले तोक्नु हुँदैन विधेयकको दफा १९ को उपदफा २ अनुसार प्राधिकरणका कर्मचारीको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ । समितिको उच्च स्रोतले उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै कर्मचारीको सेवा सुविधा र पारिश्रमिक तोक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई नै हुनुपर्ने बताए । ‘हालको सञ्चालक समितिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ’ बीमा विधेयकले नियामक निकायको हालको सञ्चालक समितिलाई पूर्णरूपमा भङ्ग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा ऐन प्रारम्भ भएपछि समिति स्वतः प्राधिकरण हुने र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले पनि निरन्तरता पाउने उल्लेख गरिएको छ । तर, दफा १७२ को उपदफा २(घ)ले ऐन प्रारम्भ भएपछि सञ्चालक समिति पुनः नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा यस्तो व्यवस्था बनाई बीमा ऐन यथाशीघ्र ल्याउने प्रयास हालको सञ्चालक समितिलाई हटाउने कदम भएको एक स्रोतको दाबी छ । यस व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर ऐन प्रारम्भ भएपछि बाँकी रहेको कार्यकालसम्म सञ्चालक समितिलाई काम गर्न मिल्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने स्रोतको भनाइ छ । विनियम आफै बनाउन पाउनुपर्छ : समिति विधेयकको दफा १६९ अनुसार प्राधिकरणले आफ्नो सङ्गठन संरचना, सदस्य तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा विनियम बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा प्रचलित ऐनमा समिति स्वयम्ले नै विनियम बनाउन पाउने व्यवस्था छ । विधेयकको यस व्यवस्थाले प्राधिकरणलाई कमजोर बनाउने बताउँदै समितिले परिमार्जन गरेर विनियम बनाउने अधिकार प्राधिकरणलाई नै दिनुपर्ने बताएको छ । ‘कोषमा खुद नाफा नोक्सानको गणना गर्ने व्यवस्था हुुनपर्छ’ बीमा समितिले कोषसम्बन्धी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएको छ । विधेयकको दफा २० को उपदफा ७ अनुसार प्राधिकरणले कोषमा जम्मा रकममध्ये दैनिक कार्य सञ्चालन खर्च कटाएर बाँकी ५० प्रतिशत सङ्घीय सञ्चित कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरेर खुद नाफा नोक्सानको गणना गर्न पाउने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने समितिको भनाइ छ । समितिले खुद नाफा आवश्यक क्षेत्रमा बाँडफाँट गरेर बाँकी सञ्चित कोषमा राख्ने व्यवस्था बनाउनुपर्ने बताएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस