बाउन्स चेक खुला : भुक्तानी भएमात्र चेक दिनेलाई कारबाही

विकास भट्टराई

काठमाडौं । चेकमा उल्लिखित रकम खातामा नभए पनि बैङ्कका कर्मचारीले चेकवाहकलाई भुक्तानी दिएको भएमात्र बैङ्किङ कसूरअन्तर्गत आरोपितलाई सजाय गर्न सकिने नजीर सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको छ । चेक अनादर हुनासाथ बैङ्किङ कसूरमा आरोपितलाई सजाय गर्न सरकारी पक्षले गरेको मागलाई अस्वीकार गर्दै कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलासले यस्तो नजीर स्थापित गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं २८ बाङ्गेमुडा बस्ने गीता स्थापितले अप्सरा खतिवडासँग लिएको ऋण बैङ्कमार्फत भुक्तानी दिन चेक काट्दा चेकमा उल्लिखित रकम खातामा नभएपछि सरकारले स्थापितलाई बैङ्किङ कसूरमा कारवाही गर्न माग गर्दै उच्च अदालत, पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो अदालतले बैङ्किङ कसूरमा कारबाही गर्न अस्वीकार गर्दै वादी दाबीसमेत खारेज गरेको थियो । त्यसपछि सो मुद्दा सर्वोच्व अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतले एक वर्षअघि यस मुद्दाका फैंसला गरेको भए पनि बिहीवार मात्र विस्तृत व्याख्यासहितको निर्णय प्रकाशित गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) को व्याख्यासमेत गरेको छ । त्यसमा ‘आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानीजानी चेक काटी भुक्तानी लिन वा दिन नहुने’ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था खातामा रकम नभए पनि मनपरी चेक काटी दुःख हैरानी दिने र तत्काल चेकवाहकलाई झुक्याउने कार्य नियन्त्रणको लागि बनेको भन्दै सरकारी पक्षले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदन पत्रमा आरोपितलाई सजाय गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले सो व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘चेकमा उल्लिखित रकम सम्बन्धित खातावालाको नाममा पर्याप्त नभएको अवस्थामा कुनै पनि बैङ्कको खातामा रहेको रकम भुक्तानी लिनका लागि चेक काट्ने व्यक्ति वा अरूले काटिदिएको चेक लिएर बैङ्कसमक्ष प्रस्तुत हुने व्यक्ति एक्लैको प्रयासबाट सम्भव हुँदैन । जबसम्म भुक्तानी दिने व्यक्ति अर्थात् बैङ्कमा कार्यरत कर्मचारीको संलग्नता हुँदैन, तबसम्म चेकको रकम भुक्तानी हुन सक्दैन ।’ दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसूर स्थापित हुनका लागि चेक काटिदिने व्यक्ति र भुक्तानी दिने बैङ्क कर्मचारी दुवै जनाको संलग्नता अनिवार्य रूपमा हुनुपर्दछ भनी सर्वोच्च अदालतले नजीर स्थापित गरेको छ । सरकारी पक्षबाट भने यस्तो किसिमको विषयलाई बैङ्किङ कसूरअन्तर्गत नराख्ने हो भने अपराध गर्नेलाई झन् प्रोत्साहन मिल्ने हुँदा आरोपितलाई सजाय नै गर्नुपर्ने माग भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले यस्तो किसिमका अपराध विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ क अन्तर्गत पर्ने भनी स्पष्ट पनि गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको यस्तो फैसलापछि अब बैङ्किङ कसूर हुनको लागि बैङ्कका कर्मचारी पनि सो अपराधमा संलग्न भएकै हुनुपर्ने स्पष्ट भएको छ । बैङ्कका कर्मचारी संलग्न नभएमा बैङ्किङ कसूरमा मुद्दा नचल्ने भएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस