‘मनपरी कर तोक्नु कानूनविपरीत’ : कार्यान्वयन नगर्न अर्थको पत्राचार

विजय दमासे

काठमाडौं । केही स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कानूनविपरीत कर निर्धारण गरेको भन्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । सरकार सञ्चालन तथा राजस्व वृद्धि गर्ने नाममा दुई तह (प्रदेश र स्थानीय)का सरकारहरूले मनपरी रूपमा विभिन्न शीर्षकमा राजस्व उठाउन शुरू गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवम् सहसचिव हरिप्रसाद बस्यालले मनपरी रूपमा कर उठाउनु कानूनविपरीत हुने अभियानसँग बताए । त्यसैले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको माध्यमबाट अर्थले पत्राचार गरेको उनले जानकारी दिए । विराटनगर तथा वीरगञ्ज महानगरपालिकालगायतका चार महानगरको आर्थिक विधेयक अर्थले अध्ययन गरिसकेको छ । त्यसक्रममा नेपालको संविधान २०७२ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनविपरीत कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय तहले विभिन्न महशुल तथा प्रवेश शुल्क, विक्री करका दर आफूखुशी निर्धारण गरेको पाइएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटिर २५ पैसा कर लगाएको देखिन्छ । विराटनगर महानगरले पनि आर्थिक ऐनविपरीत शुल्क निर्धारण गरेको पाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सातै प्रदेशले आफूखुशी कर निर्धारण गरेका छन्, जसमा ७ नम्बर प्रदेशले सुविधा शुल्क अधिकतम लगाएको छ । ६ नम्बर प्रदेशले गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा र माटो निकासीमा मनपरी कर लगाएको छ । ५ नम्बर प्रदेशले भारतीय सवारीसाधन प्रदेशमा प्रवेश हुँदा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । ४ नम्बर प्रदेशले भने कानूनविपरीत हुनेगरी कुनै कर लगाएको छैन । त्यस्तै, ३ नम्बर प्रदेशले निकासी शुल्क र सो प्रदेशमा उत्पादित सिमेण्टमा प्रतिबोरा ५० रुपैयाँ असुल्ले नीति लिएको छ । २ नम्बर प्रदेशले गिट्टी, बालुवा र माटो निकासीमा आफूखुशी कर लगाएको मन्त्रालयले बताएको छ । प्रदेश नम्बर १ ले २ सय १२ वस्तुमा कर लगाएको छ, तर प्रदेशहरूले निर्धारण गरेको कर कार्यान्वयन नगर्न सरकारले परिपत्र गरेको छ । बस्यालले भने, ‘कतिपय स्थानीय तहको बजेट अझै सरकारले पाएको छैन । बजेट हेरेर आफूखुशी गरेको देखिए, कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गर्छौं ।’ मन्त्रालयले संविधानको मर्मविपरीत कसैले कर लगाउन नहुने बताउँदै त्यस्ता स्थानीय तह/प्रदेश सरकारमाथि केन्द्र सरकारले थप हस्तक्षेप गर्ने जानकारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस