लघुवित्त संस्थाहरूलाई छुट्टै कोषको व्यवस्था गरिनुपर्छ

आर्थिक अभियान

विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वसन्तराज लम्सालसँग बैङ्किङ तथा अन्य आर्थिक विकासको क्षेत्रमा लामो अनुभव छ । सन् २०१२ मा स्थापना भएको यस लघुवित्तको संस्थापक अध्यक्ष तथा हाल कार्यकारी पदमा रहेका लम्सालले लघुवित्तको विकासका लागि विभिन्न योजना अघि सारेका छन् । हाल संस्थाले ३४ जिल्लामा ५० शाखामार्फत आफ्नो सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । लघुवित्तकोे वर्तमान वित्तीय अवस्था, पूँजी वृद्धिका स्रोत, लगानी मुनाफा र चुनौती र सम्भावनालगायत विषयमा आर्थिक अभियान दैनिकका मदन लामिछानेले गरेको कुराकानी : विजय लघुवित्तले कस्तो गरिरहेको छ ? विजय लघुवित्तले कारोबारका हिसाबले आफ्नो क्षेत्र बढाउँदै लगेको छ । हाल यस संस्थाले ३४ जिल्लामा ५० शाखा कार्यालयमार्फत आफ्नो सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । हामी निरन्तर यसको विकास र विस्तारमा लागि रहेका छौं । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा मात्रै हामीले १५ ओटा शाखा विस्तार गरेका छौं । गतआवमा धेरै शाखा स्थापना तथा सञ्चालन गरेकाले लागत खर्च बढ्यो । त्यस कारणले सञ्चालन मुनाफा केही कम भएको छ । चालू आव २०७५/७६ मा भने हामी कम्तीमा थप ५ जिल्लामा सेवा विस्तार गर्ने योजनामा छौं । फिल्डमा गएर काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । धेरै युवाहरू काम गर्न तथा पढ्न विदेश गइरहेको अवस्था छ । हाल भएको जनशक्तिले पनि तत्काल फाइदा खोज्ने गरेकाले संस्थाहरू फेर्ने तथा काम छोड्ने क्रम बढेको छ । त्यसैले चालू आवमा ५ देखि ७ ओटा शाखा मात्रै थप्ने हाम्रो योजना छ । विभिन्न संस्थासँग साझेदारी, ऋण लगानी, शाखा विस्तारलगायतका कुरामा विजय लघुवित्त द्रुत हिसाबले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्तहरूलाई पनि चुक्तापूँजीको सीमा तोक्न लागेकोे सुनिएको छ, यसका लागि तपाईंहरूको योजना के छ ? नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्तहरूलाई पनि चुक्तापूँजी पुर्‍याउनुपर्ने भनेर घोषणा त गरेको छैन । तर, बजारमा १÷२ वर्षअगाडिदेखि नै यसबारेमा चर्चा भने हुँदै आएको छ । अहिले मर्जर र एक्विजिशनलाई जोड दिने भनेर भनिएको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कस्तो खालको नीति नियम ल्याउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । मर्जरमा जाऊ भन्ने नीतिचाहिँ आउँछ होला । अहिले थुप्रै लघुवित्तहरू थोरै पूँजीमै दर्ताको प्रक्रियामा छन् । तिनीहरूलाई के गर्ने भन्ने अन्योल भएकाले पनि राष्ट्र बैङ्कले ‘यो गर’ भनेर घोषणा नगरेको हुन सक्छ । यो अन्योलको समाधानपछि केही घोषणा हुन सक्छ । हाल नयाँ दर्ता रोकेको भए पनि पुरानाको दर्ता प्रक्रिया भने चलिरहेको छ । पूँजी वृद्धि एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया भएकाले विजय लघुवित्तले पनि आवश्यकताअनुसार क्रमशः पूँजी वृद्धि गर्दैै जानेछ । विजय लघुवित्तका लगानीकर्ता (शेयर होल्डर) हरूले कस्तो प्रतिफल पाइरहेका छन् ? हामीले यसभन्दा अगाडि दुई पटक लाभांश वितरण गरिसकेका छौं । पहिलो पटक हामीले १५ प्रतिशत बोनश शेयर र ५ प्रतिशत नगद तथा दोस्रो पटक १० प्रतिशत बोनस शेयर र ५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरिसकेका छौं । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि हिसाब गर्दै छौं । अहिले बजारमा तरलता अभाव छ कि छैन ? अहिले बजारमा तरलताको अवस्था केही सुध्रिएको छ । राष्ट्रिय ट्रेजरीबाट केही पैसा बजारमा आएर केही सहज भएको अवस्था छ । तर, बैङ्कहरूले अलि खुलेर लगानी गर्न सक्ने अवस्था भने छैन । तरलता सहज बनाउनका लागि डिपोजिट बढ्नुपर्ने हुन्छ । अहिले ग्राहकहरूको डिपोजिट एउटा संस्थाबाट अर्कोमा गइरहेको अवस्था धेरै छ । वार्षिक रूपमा संस्थाले सीमित नाफा गरेर पूँजी बढाइरहेका छन् । तर, १ वर्षमा २५ प्रतिशत बढाउन सक्लान् तर ३ सय प्रतिशत त बढाउन सक्दैनन् । अहिले बैङ्कहरूसँग ठूलो प्रोजेक्टका लागि दिने पैसा नै छैन । देशको आर्थिक वृद्घि ८/९ प्रतिशत पुर्‍याउने हो भने नेपालजस्तो देशमा विदेशबाट स्रोत ल्याउनैपर्ने हुन्छ । देश आर्थिक विकासको चरणमा जाँदाखेरि ठूलो वैदेशिक लगानी आवश्यक पर्छ । अहिले धेरै यस्तो लगानी आएका सुनिएको छैन । तपाईंले डेभलपमेण्ट पार्टनरहरूसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं भन्नुभयो । कस्तो सहकार्य गरिरहनुभएको छ ? हामीले धेरै संस्थासँग मिलेर काम गर्नका लागि कुरा गरिरहेका छौं । कुनै नयाँ ठाँउमा कुनै संस्थाले काम गरिदिनुपर्‍यो भनेमा हामीले त्यहाँ शाखा खोलेर साझेदारीमा काम गर्ने सोच छ । यो वर्ष पनि नयाँ साझेदारहरूसँग मिलेर काम गर्ने सम्भावना छ । हामीले २÷३ ओटा संस्थासँग यस विषयमा कुरा गरिरहेका छौं । हामीले अरू संस्थाभन्दा केही फरक तरीकाले डेभलपमेण्ट पार्टनरहरूसँग साझेदारी गरेर अगाडि बढ्ने सोचमा छौं । हामीले शुरूदेखि नै यूनडीपीको ‘माइक्रोइण्टरप्राइजेज डेभलपमेण्ट प्रोग्राम (एमईडीईपी), डब्ल्यूडब्ल्यूएफको हरियो वन कार्यक्रम, बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम (एमएसएफपी) लगायतसँग साझेदारीमा काम गरिरहेका छौं । हाल पनि सक्षम एक्सिस टु फाइनान्स प्रोग्राम/डीएफआईडीसँगको साझेदारीमा काम गरिरहेका छौं । यसले गर्दा हामीले हाम्रा सदस्यहरूलाई अतिरिक्त सेवा दिन सक्छौं । हामीले बचत तथा कर्जा प्रवाहको काम त आफैं नै गर्छौ । तर, डेभलपमेण्ट पार्टनरहरूसँगको सहकार्यले वित्तीय साक्षरता तथा अन्य तालीमहरू सञ्चालन गर्न सहज भएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा लघुवित्त संस्थाहरूको उपस्थिति कम हुनुको कारण के हो ? हालसम्म १२/१३ प्रतिशतमा पैसा सापटी लिएर १८ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएर लगानी गर्न पाउने प्रावधान विद्यमान छ । जसका कारण ५/६ प्रतिशतको मार्जिनमा लघुवित्तहरूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले सुगम ठाउँमा पनि लघुवित्त संस्थाहरूको सञ्चालन खर्च कम्तीमा ६ देखि ८ प्रतिशत रहेको छ । नयाँ लघुवित्त संस्थाहरूको त १२/१५ प्रतिशतसम्म सञ्चालन खर्च हुने गर्छ । त्यसैले अहिले नै सञ्चालन खर्च यति छ भने त दुर्गममा जाँदा २० प्रतिशत पुग्छ । त्यसैले दुर्गममा जान सब हिचकिचाइरहेको अवस्था छ । तर, सरकारले यस विषयमा ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको देखिँदैन । यस पटकको मौद्रिक नीतिले अधिकतम ब्याजदर १८ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी केही सजिलो बनाए तापनि हालको ब्याजदरमा वृद्धि भई बैङ्किङ सेवाभन्दा बाहिर भएका करीब ५५ प्रतिशत नेपालीलाई बैङ्किङ क्षेत्रमा ल्याउने चुनौती रहनेछ । वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र फाइनान्स कम्पनीहरूले पनि आफ्नै लघुवित्तीय सस्था खालेर काम गरिरहेका छन् । यसबाट तपाईंहरूलाई कस्तो असर परेको छ ? गरीबी निवारणका लागि सहयोग पुर्‍याउन भनेर लघुवित्त संस्थाहरू शुरू गरिएको हो । अन्य तीनै वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ५ प्रतिशत रकम लघुवित्तहरूलाई उपलब्ध गराउने भनेर राष्ट्र बैङ्कले नीति ल्याएको छ । विकास बैङ्कहरूले त लघुवित्त क्षेत्रमा आफैं ८ प्रतिशतभन्दा बढी प्रत्यक्ष लगानी गरिरहेका छन् । वाणिज्य बैङ्कहरूको पनि ५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । उनीहरूले नै लघुवित्त क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको तथा लघुवित्त संस्थाहरूलाई दिएको रकमसमेत जोड्दा राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सीमा पुगिसकेकाले थप रकम बढ्ने सम्भावना छैन । सरकारले तोकेको ५ प्रतिशत रकम सीधै लघुवित्तहरूलाई दिनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । लघुवित्तको अन्य स्रोत नभएको तथा सर्वसाधारणबाट डिपोजिट पनि लिन नपाउने भएकाले राष्ट्र बैङ्कले यो रकम दिनुपर्छ भनेर छुट्याएको हो । यो ५ प्रतिशत रकम सम्बधित वित्तीय संस्थाले प्रत्यक्ष लगानी गरेपछि हाम्रो स्रोत त भएन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफैं लगानी गरेकोलाई छोडेर सीधै ५ प्रतिशत रकम लघुवित्तलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । हाल ए, बी र सी गरी तीनै वर्गका बैङ्कहरूसँग २२ सय अर्ब रुपैयाँबराबरको पोर्टफोलियो छ । त्यो रकमको ५ प्रतिशत रकम भनेको १ सय १० अर्ब रुपैयाँ हो । अहिले लघुवित्तीय संस्थाहरूको १ सय ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको पोर्टफोलियो छ । यो रकम यसका सदस्यहरूबाट उठाएको रकमसहित हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँ पैसा बाहिर आउँछ भनेको छ । त्यो भनेको बैङ्कहरूको एसएलआर र सीसीआर रेसियो घटाएकाले उनीहरूले रिजर्भ राख्नैपर्ने रकम कम राखे पुग्छ । यसले वाणिज्य बैङ्कहरूको लगानी केही बढ्छ । यसरी थोरै लगानी लघुवित्त क्षेत्रमा बढे पनि यसले समग्रमा हाम्रो आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्दैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हालै ल्याएको मौद्रिक नीतिबाट ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने सिलिङ हटाएको छ । यसले तपाईंहरूलाई कस्तो फाइदा पुग्छ ? नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने सिलिङ अहिलेको मौद्रिक नीतिबाट हटाएको छ । एक पक्षबाट त्यो राम्रो भए पनि हामीले १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिँदा समुदायबाट विरोध हुने सम्भावना रहन्छ, त्यसैले यसको कार्यान्वयन सजिलो छैन । राष्ट्र बैङ्कले ८/९ प्रतिशत ब्याजमा हामीहरूलाई कर्जा दिने व्यवस्था गरिदिने हो भने हामी १८ प्रतिशतमा नबढाई कर्जा दिन सक्थ्यौं । हामीले यससम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग पनि अनुरोध गरेका छौं । यदि ८/९ प्रतिशत ब्याजमा हामीहरूलाई कर्जा दिन नसक्ने हो भने १८ प्रतिशतको सिलिङ पनि हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । मौद्रिक नीतिले लघुवित्त संस्थाहरूको मागलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ ? हालै आएको मौद्रिक नीतिले धेरै कुरालाई सम्बोधन गरेको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक पहलका रूपमा लिएका छौं । लघुवित्तहरूको गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने तथा एउटै व्यक्तिले धेरै संस्थाबाट कर्जा लिने (डुप्लिकेशन) हुने प्रक्रिया लाई रोक्ने कुरा मौद्रिक नीतिमा आएको छ । बहु बैङ्किङलाई रोक्न लघुवित्तहरू कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईबी) मा अनिवार्य रूपमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ । यदि कुनै संस्थाले सीआईबीमा सूचना उपलब्ध नगराए अतिरिक्त २ प्रतिशत रकम कर्जा जोखीमका लागि राख्नुपर्ने प्रावधान छ । यसले गर्दा लघुवित्त संस्थाहरूलाई सीआईबीसँग जोडिन घच्घचाउनेछ । सीआईबी सिष्टम आफैंमा पनि धेरै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यो समस्यालाई तत्काल समाधान गर्नुपर्छ । हामीले समूहका सदस्य वा बाहिरको व्यक्तिलाई १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सक्ने कुरा मौद्रिक नीतिमा आएको छ । त्यो पनि राम्रो पक्ष हो । लघुवित्त संस्थाहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा स्रोतको व्यवस्था गर्न के गर्नुपर्छ ? सरकारले लघुवित्त संस्थाहरूलाई छुट्टै कोषको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत परिचालन गर्ने गरी ५० अर्ब रुपैयाँजतिको कोष राखिदियो भने विदेशीहरूले यसमा लगानी गर्छन् । सरकारले २ प्रतिशत ब्याजमा बिदेशबाट रकम लिन सक्छ । विदेशी विनिमयमा आउने परिवर्तनको जोखीम सहन गर्दा पनि ४/५ प्रतिशत लागतमा रकम सङ्कलन गर्न सक्छ । सरकारले ५ प्रतिशतमा ल्याएर हामीलाई ८ प्रतिशतमा दियोस् न । यसबाट सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ र लघुवित्तहरूले पनि लगानी गर्ने रकम पाउँछन् । अहिले लगानीका क्षेत्रहरू विस्तार भइरहेको छ । बैङ्कहरूले पनि धेरै क्षत्रमा लगानी गर्न चाहन्छन् । तर, लगानीका लागि रकम अभाव अहिले चुनौतीका रूपमा रहेको छ । गतवर्षभन्दा यस वर्ष पूँजी त बढेको भए पनि त्यो पर्याप्त छैन । अहिले लघुवित्तलाई यस्तो कोषको आवश्यकता परेको छ र भोलि वाणिज्य बैङ्कहरूलाई पनि पर्न सक्छ । राष्ट्र विकासका लागि सरकारले लगानी जुटाइदिनुपर्ने त उसको कर्तव्य हो नि । मौद्रिक नीतिमा पनि आफ्नो पूँजीको २५ प्रतिशत वैदेशिक लगानी ल्याउन पाउने भनिएको छ । तर, लघुवित्तहरूको पूँजीको २५ प्रतिशत रकम थोरै हुने भएकाले विदेशीहरूले लगानी गर्न चाहँदैनन् । वाणिज्य बैङ्कको २५ प्रतिशत पूँजीका रकम त केही धरै हुने भएकाले उनीहरूले वैदेशिक लगानी ल्याउन सक्छन् । तसर्थ विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय कोष तथा लगानीकर्ताबाट कर्जा लिन सक्ने व्यवस्थामा सहजीकरण तथा सरलीकरण गरिनुपर्ने नै आजको आवश्यकता हो । लघुवित्त कम्पनीहरूका समस्या के के छन् ? लघुवित्त क्षेत्रको पहिलो समस्या भनेको यसको सङ्ख्या धेरै भइरहेको छ । नयाँ दर्ता रोकिए पनि प्रक्रियामा रहेका संस्थाहरू भने दर्ता भइरहेको अवस्था छ । पछिल्लो २ वर्षमा करीब ३० ओटा नयाँ संस्था थपिएका छन् । अहिले करीब ७० ओटा लघुवित्त संस्था सञ्चालनमा छन् । यो सङ्ख्या वृद्धिले चुनौतीहरू थपिरहेको छ । त्यस्तै, धेरै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले शहरीकरण हुँदै गरेका क्षेत्रमा एकै पटक शाखा विस्तार गरिरहेका छन् शहरीकरण भइरहेका साना शहरहरूमा पनि १०/१५ ओटा वित्तीय संस्थाले सेवा विस्तार गरिरहेको अवस्था छ । यसले गर्दा एउटै उपभोक्तालाई चार/पाँचओटा संस्थाले कर्जा प्रभाव गर्ने खालको विकृति देखापरेको छ । यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामी चिन्तित छौं । तेस्रोमा गाउँतिर सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको कार्यक्षेत्रका बारेमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसले चुनौती थपेको छ । सरकारले प्रष्ट रूपमा दुवै थरी संस्थाका कार्य विभाजन गर्नुपर्छ । चौथोमा ए, बी, सी तीन वर्गका वाणिज्य बैङ्कहरूले पनि लघुवित्त कारोबार गर्न थालेका छन् । कतिपय विकास बैङ्कले त २५/३० प्रतिशतसम्म लघुवित्तीय क्षेत्रमा लगानी गरेको अवस्था छ । त्यस्तै, केही फाइनान्स कम्पनीहरूले पनि यो क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । अहिले सबैखाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले लघुवित्तीय काम गरिरहेका छन् । यो सबै कारणले धेरैओटा संस्थाले एउटै व्यक्तिलाई ऋण दिन सक्ने चुनौती बढेर विभिन्न खालका समस्या देखिएका छन् । वाणिज्य बैङ्कहरू क्रेडिट इन्फरमेशन ब्यूरो (सीआईबी) सँग जोडिएको कारणले एउटाले कतिसम्म ऋण दिएको छ भन्ने देखिन्छ । तर, लघुवित्तको सूचना सीआईबीमा पनि नजोडिएका कारणले त्यो हेर्ने सम्भावना पनि छैन । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर आएको छ । यो काम आगामी दिनमा शुरू होला । आगामी योजना के के छ ? वित्तीय तथा प्राविधिक साक्षरता र उद्यमी बन्न सघाउने खालका तालीम गाउँगाउँमा दिने योजना बनाएका छौं । सदस्यहरूको वित्तीय साक्षरता बढाउने खालका तालीमहरू पनि सञ्चालन गर्ने योजना छ । आफैं उद्यमी बनेर काम गर्न चाहनेलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने सोचाइ छ । नेपालको दुई/चारओटा ठाउँमा नमूना उद्यमी गाउँ बनाउनेबारेमा पनि सोचिरहेको छु । अहिलेको अवस्थामा हामी मात्रैले यो सबै गर्न सक्ने अवस्था छैन । कुनै विकासमा साझेदारी गर्ने संस्था भेटिएमा हामी यसतर्फ पनि अगाडि बढ्छौं । अहिले हाम्रो १ सय ५० करोडको पोर्टफोलियो छ । चालू आवमा बढाएर यसलाई २ सय ५० करोड पुर्‍याउने योजना छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस