वीरगञ्ज महानगरको कर : जग्गाको मूल्याङ्कन नौ गुणा बढ्यो, सिमेण्ट र फलाममा नियमविपरीत कर

ओमप्रकाश खनाल

साउन ८, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आन्तरिक आय अभिवृद्धिका नाममा जग्गाको मूल्याङ्कन ९ गुणासम्म बढाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म प्रतिकट्ठा ९० लाख रुपैयाँ कायम जग्गाको मूल्य यसवर्ष ८ करोड रुपैयाँसम्म पु¥याइएपछि महानगरको कर नीतिको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । महानगरले गतवर्ष समूह ‘क’मा परेका मुख्य सडक र आसपासका क्षेत्रको जग्गाको मूल्य एकीकृत सम्पत्ति कर प्रयोजनका लागि ९० लाख राखेको थियो । भित्री सडकमा पर्ने समूह ‘ख’ अन्तर्गत ५२ लाख ५० हजार मूल्याङ्कन रहेकोमा दोस्रो नगरसभाले बढाएर ५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । बितेको वर्ष २० करोड रुपैयाँ आन्तरिक आय आर्जन गरेको महानगरले चालू वर्ष २०७५÷७६ का लागि ५९ करोड ५३ लाख रुपैयाँको महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ । यही आयका लागि महानगरले अव्यावहारिक तरीकाले करको भार थोपरेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले आरोप लगाए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले नागरिकको जीवनस्तर, आर्थिकस्तर र कर तिर्नसक्ने क्षमतालाई पनि कर निर्धारणको आधार बनाइनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘ऐनको मर्मलाई वास्तै नगरी आय बढाउनकै लागि नागरिकलाई जथाभावी करको भारी बोकाउनु न्यायोचित छैन,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘महानगरले यस्तो अव्यावहारिक कर नीति तत्काल सच्याउनुपर्छ ।’ महानगरले यसै वर्षदेखि भौतिक संरचनाको मूल्याङ्कन पनि बढाएको छ । एकीकृत सम्पत्ति कर निर्धारणमा प्रत्येक मापदण्डका लागि अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रतिवर्गफीट ३ सय रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ । महानगरले कर असुल गर्ने प्रयोजनका लागि तयार पारेको यो मूल्याङ्कन सरकारकै अर्को निकाय मालपोत कार्यालयले मान्दैन । उसले आफ्नै दरमा जग्गा दर्ता गर्दै आएको छ । महानगर कर प्रशासनका एक अधिकारीले मालपोतले जग्गा दर्तामा निर्धारण गरेको दरका बारेमा आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले यो वृद्धि करको लक्ष्य भेट्टाउने उद्देश्यमा मात्र केन्द्रित भएकोसमेत स्पष्ट पारे । महानगरका प्रमुख विजयकुमार सरावगी विकासका लागि कर वृद्धि बाध्यता भएको बताउँछन् । ‘खासै परिवर्तन गरिएको छैन । केही हेरफेरमात्र भएको हो,’ प्रमुख सरावगीले आर्थिक अभियानसित भने । देश सङ्घीयताको अभ्यासमा गइसकेकाले खर्च व्यवस्थापनका लागि पनि करका दर बढाउनु बाध्यता हुने उनको तर्क छ । करको दायरा बढाएर आय वृद्धि गरिनुपर्ने सरोकारका पक्षको सुझाव छ । नियम मिचेर कर आर्थिक स्रोत जुटाउने नाममा प्रदेश र स्थानीय सरकारले निमयविपरीत कर र शुल्क लिएको पाइएको छ । तहगत सरकारले स्थानीय प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरेर उत्पादित वस्तुमा कर लगाउन पाउने व्यवस्था भए पनि स्रोत उपयोग नगर्ने उत्पादनमा जबर्जस्ती कर लगाइएको छ । महानगरले सिमेण्ट र नयाँ फलामजन्य उत्पादनमा कर असुल गरिरहेको छ । सिमेण्टमा प्रतिबोरा १ रुपैयाँ र एक किलो फलाममा १० पैसाका दरले कर लिइएको छ । महानगरले यो दररेटलाई आफ्नो आर्थिक ऐनमा राखेको छ । प्रदेश २ को सरकारले पनि बारा र पर्साका सिमेण्ट उद्योगलाई प्राकृतिक स्रोत उपयोगबापतको शुल्क तिर्न पत्राचार गरेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारले सिमेण्ट र क्लिङ्करमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत कर तिर्न भनेको छ । बारा र पर्साका सिमेण्ट र फलाम उद्योग पूर्णरूपमा आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित छन् । स्थानीय स्रोत उपयोग नगर्ने उत्पादनमा कर लादिनु नियमविपरीत भएको उद्योगीहरू बताउँछन् । रोकियो प्रदूषण शुल्क महानगरले नियमविपरीत कर लगाएको भन्दै प्रदूषण शुल्क र पेट्रोलियममा लगाइएको करमा अर्थ मन्त्रालयले रोक लगाइदिएको छ । महानगर कर प्रशासन प्रमुख रामदयाल यादवले मन्त्रालयको निर्देशनमा तत्कालका लागि ती शीर्षकमा असुली रोकिएको बताए । महानगरले वीरगञ्ज नाका हुुँदै अन्यत्र जाने ढुवानीका साधनले वीरगञ्जलाई प्रदूषित पारेको भन्दै ५ सयदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म प्रदूषण शुल्क तोकेको थियो । ढुवानीकर्ताले यसको चर्को विरोध गर्दै ढुवानी ठप्प पारेका थिए । पेट्रोलियम पदार्थको विक्रीमा प्रतिलिटर २५ पैसाका दरले कर लगाएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस