जलविद्युत् क्षेत्रलाई तत्काल रू. २९ खर्ब आवश्यक

Jul 27, 2018

समाचार मुख्य खबर

दुर्गा लामिछाने काठमाडौं । उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भएका जलविद्युत् आयोजनाहरू बैङ्क ऋण मात्रले अघि बढ्न नसक्ने देखिएको छ । विद्युत् विकास विभागको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म १७ हजार ९ सय ११ दशमलव ५१ मेगावाट (मेवा) जलविद्युत् उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र जारी भएको छ । त्यसमध्ये निर्माण सम्पन्न भएका र वित्तीय व्यवस्थापन भएका आयोजनाको कुल क्षमता करीब ३ हजार ५ सय मेवाको हाराहारीमा रहेको सम्बन्धित क्षेत्रले बताउँदै आएका छन् । यस हिसाबले करीब १४ हजार ४ सय १२ मेवा विद्युत् उत्पादनका लागि तत्काल वित्तीय व्यवस्थापन आवश्यक छ । अहिले अधिकांश जलविद्युत् आयोजना ३० प्रतिशत स्वपूँजी र ७० प्रतिशत बैङ्क ऋणमा निर्माण हुने गरेका छन् । हाल प्रतिमेवा रू. २० करोड लागत लाग्ने निजीक्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूको दाबी छ । यस आधारमा अनुमतिपत्र प्राप्त जलविद्युत् आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न मात्र रू. २८ खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड तत्काल आवश्यक देखिन्छ । स्वपूँजी र बैङ्क ऋणको अनुपात (३०/७० प्रतिशत) हुने नियमअनुसार रू. ८ खर्ब ६४ अर्ब ७२ लाख स्वपूँजी र रू. २० खर्ब १७ अर्ब ६८ करोड बैङ्क ऋण लाग्नेछ । गत आवसम्मको तथ्याङ्कअनुसार सम्पूर्ण वाणिज्य बैङ्कको कुल निक्षेप करीब रू. २४ खर्ब र लगानी करीब रू. २१ खर्ब हाराहारी छ । यी तथ्याङ्कका आधारमा उत्पादन अनुमतिपत्रप्राप्त जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई मात्र वाणिज्य बैङ्कहरूको हालसम्मकै कुल प्रवाहित कर्जा बराबर रकम आवश्यक छ । अर्कोतर्फ , गत आवमा विद्युत्मा बैङ्किङ क्षेत्रले रू. १ अर्ब ८९ करोड ३३ लाख ९० हजार कर्जा प्रवाह गर्ने राष्ट्र बैङ्कको सम्भावित सेक्टर क्रेडिट तथ्याङ्कले देखाउँछ । यो कर्जा प्रवाह अघिल्लो आवमा ऊर्जाक्षेत्रमा बैङ्कहरूले अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने कुल लगानीको ५ प्रतिशतका आधारमा हो । चालू आवको मौद्रिक नीतिले बैङ्कहरूले ऊर्जाक्षेत्रमा अनिवार्य गर्नुपर्ने लगानी ५ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । तर, ऊर्जासँगै सो प्रतिशतको हकदार अर्को उदाउँदो क्षेत्र पर्यटन पनि गाँसिएकाले बैङ्कको कति लगानी ऊर्जाक्षेत्रले प्राप्त गर्छ भन्न सकिँदैन । यसले विद्युत् उत्पादनका लागि तयार रहेका आयोजनाको माग र बैङ्कहरूको ऋण प्रवाह क्षमतामा निकै नै अन्तर देखाउँछ । यो अन्तरले चर्चा गरिए जति सहजरूपमा परियोजनाहरू सम्पन्न हुन नसक्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (ईप्पान)का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे बताउँछन् । सबै आयोजनाको निर्माण अवधि औसतमा ३ वर्ष राख्ने हो भने प्रति वर्ष स्वपूँजीबाहेक नै रू. ७ खर्ब आवश्यक पर्छ, जुन रकम सामान्य बैङ्किङ प्रणाली वा नेपाली बैङ्कले मात्रै धान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । यसका लागि निजीक्षेत्र र सकारले विभिन्न वैकल्पिक उपाय खोज्नु आवश्यक देखिन्छ ।

लगानी वृद्धिका उपाय

बैङ्कको लगानी बढाउने उपाय खोजिनुपर्ने
विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने
लगानीका वैकल्पिक स्रोतहरू पहिचान गर्नुपर्ने
विद्युत् उत्पादन कम्पनीहरूले बण्ड जारी गर्नुपर्ने
विदेशी एक्जिम बैङ्कहरूबाट ऋण लिने
विदेशी बहुराष्ट्रिय विकास बैङ्कहरूबाट ऋण लिनुपर्ने । त्यसका लागि सरकारले नीतिसहित सहजीकरण गर्नुपर्ने
विदेशी बैङ्कहरूको शाखा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने