बीमा विधेयकमा नयाँ व्यवस्था : एक कम्पनी एक अभिकर्ता

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । प्रस्तावित बीमा विधेयकले एक व्यक्ति एउटाभन्दा बढी बीमा कम्पनीको अभिकर्ता हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सो विधेयकको दफा ९३ को उपदफा ५ ले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । यो ऐन प्रारम्भ भएपछि बीमा अभिकर्ताले जीवन वा निर्जीवन बीमाका एउटा मात्र कम्पनीबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने छ । प्रचलित ऐनमा कुनै पनि व्यक्तिले समान किसिमको एक वा सोभन्दा बढी कम्पनीबाट बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, प्रस्तावित बीमा ऐनमा उक्त व्यवस्था हटाइएको छ । नयाँ व्यवस्थामा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई नेपालमा लागू गर्न लागेको देखिन्छ । भारतलगायत विदेशी मुलुकमा बीमा अभिकर्ताले एउटा मात्र कम्पनीको अभिकर्ता हुन पाउने व्यवस्था छ । बीमा समितिले केही वर्षअघि कार्यविधि बनाएर सोही अभ्यास नेपालमा पनि लागू गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर, बीमा अभिकर्ताहरूले उक्त कार्यविधिको विरुद्धमा सर्वाेच्चमा रीट हालेपछि उक्त प्रयास असफल भएको समितिको भनाइ छ । बीमा समितिले विधेयक मार्फत गरिन लागिएको नयाँ व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । यसले आम अभिकर्तामा व्यावसायिक गुणको विकास गर्ने समितिको भनाइ छ । समितिले यसबाट आउने समस्यालाई नीतिगत रूपमा नै समाधान गर्न सकिने बताएको छ । बीमा अभिकर्ताहरूले भने विधेयकको सो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । यस व्यवस्थाले आपूmहरूलाई अन्याय भएको उनीहरूले बताए । एउटा मात्र कम्पनीको बीमा योजना विक्री गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न गाह्रो हुने अभिकर्ताहरूको भनाइ छ । पेशागत बीमा अभिकर्ता सङ्घले विधेयकमा भएको व्यवस्थाका कारण बीमितलाई सेवासुविधा दिन गाह्रो हुने बताएको छ । मुख्यतः आम नागरिकले अभिकर्ताबाट बीमा योजनाहरू छनोट गर्न पाउने अधिकार हनन भएको सङ्घको भनाइ छ । प्रचलित व्यवस्थाअनुसार नै एक वा सोभन्दा बढी कम्पनीबाट इजाजतपत्र लिएर व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने सङ्घको माग रहेको छ । सङ्घका अध्यक्ष नन्दप्रसाद तिवारीले अभिकर्ताले स्वतन्त्ररूपमा सबै कम्पनीको बीमा योजनाहरू बेच्न पाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अभिकर्तामाथि यस्तो व्यवस्था थोपरेमा उनीहरूलाई सरकारले तोकेबमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्छ । विधेयकमा भएको व्यवस्था न्यायपूर्ण छैन ।’ त्यस्तो व्यवस्था नहटाइए अधिकारका लागि आन्दोलनमा उत्रिने उनको भनाइ छ । एलआईसी नेपालका बीमा अभिकर्ता ऋषिकेश पोखरेलले यस व्यवस्थाअनुसार नयाँ बीमा कम्पनीले व्यावसायिक अभिकर्ता पाउन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘व्यावसायिक अभिकर्ताहरू स्थापित कम्पनीमा नै आबद्ध छन् । यसअनुसार नयाँ कम्पनीहरू नयाँ अभिकर्तामा सीमित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’ त्यसले आम कम्पनीबीच शत्रुता बढ्ने र प्रतिस्पर्धा पनि फितलो हुने उनको भनाइ छ । यस्तै, सङ्घले बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र ५ वर्षमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था बनाउन माग गरेको छ । प्रचलित र प्रस्तावित ऐनमा १ वर्षमा इजाजतपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सङ्घका अध्यक्ष तिवारीले समयमा नै इजाजतपत्रको नवीकरण नहुँदा दैनिक कार्यमा समस्या आइरहेको बताए । उनले भने, ‘इजाजतपत्र नवीकरण गरेर हाम्रो हातमा आउन झण्डै ६ महीना लाग्छ । त्यसपछिको ६ महीनामा नवीकरण गर्ने समय आइहाल्छ ।’ बीमा सर्भेयर विधेयकमा बीमा सर्भेयरले पनि निर्जीवन बीमाअन्तर्गत एउटा मात्र बीमाको सर्भे गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा ९३ को उपदफा ४ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । त्यसअनुसार अब अग्नि, मोटर, इञ्जिनीयरिङ बीमाको सर्भे छुट्टाछुट्टै बीमा सर्भेयरले गर्नेछन् । सम्बन्धित विषयमा योग्य व्यक्तिलाई सोहीअनुरूप इजाजतपत्र प्रदान गरिने भएकाले अब सर्भे कार्य प्रभावकारी र स्वच्छ हुने समितिको विश्वास छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस