काठमाडौं । उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले तिर्नुपर्ने ब्याज बढिरहेको तर यसको अनुपातमा बचतकर्ताले लाभ पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । बैङ्कहरूको ब्याज आम्दानी ब्याज खर्चको ३ गुणासम्म हुँदा पनि कर्जाको ब्याजमा भने कमी नआएकाले उनीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । कर्जाको ब्याज दर केही कम गर्न चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत स्प्रेडदरको माथिल्लो सीमा ५ प्रतिशतबाट साढे ४ प्रतिशतमा झारिए पनि अझै अपुग भएको उनीहरूको तर्क छ ।
भर्खरै केही वाणिज्य बैङ्कहरूले प्रकाशित गरेको गत आव २०७४/७५ को वार्षिक वित्तीय विवरणमा ब्याज आम्दानी र ब्याज खर्चबीचको अन्तर अत्यधिक देखिएको छ । उक्त वित्तीय विवरणमा बैङ्कको ब्याज आम्दानी र ब्याज खर्चको अन्तर फराकिलो बन्दै गएको देखिन्छ । उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले गत आवको ब्याजदर वृद्धिले आम बचतकर्तालाई लाभ दिन नसकेको पनि बताए ।
गत आवको शुरूदेखि नै बैङ्कहरूले मुद्दती निक्षेपका लागि ब्याजदर बढाउन प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । त्यसलगत्तै नयाँ तथा पुराना सबै कर्जाको व्याजदर पनि बढाइएको थियो । तर, कुल निक्षेपको ६० प्रतिशत हाराहारी रहको बचत खातामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताले बजारमा बढेको ब्याजदरको लाभ नपाउँदा बैङ्कहरूको खुद ब्याज आम्दानीमा उच्च वृद्धि देखिएको हो । यसबाट बचतकर्ताको भागमा जाने ब्याजदर वृद्धिको लाभ पनि बैङ्ककै पोल्टामा भएकोे जानकारहरू बताउँछन् । बजार प्रणालीले आम मानिसलाई दिएको लाभ पनि अर्कैको पोल्टामा जानु बिडम्वना भएको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले अहिलेको स्पे्रडदर पनि बढी भएको बताए । उनले भने, ‘यसरी राष्ट्र बैङ्कले स्प्रेडको सीमा तोक्नु तर प्रभावकारी नियमन नगर्नु उद्यमीका लागि चिन्ताको विषय हो ।’ अहिलेकै अवस्था रहे उद्यमी मात्र होइन, बैङ्कसमेत डुब्ने जोखीम बढ्ने उनले बताए ।
बैङ्कहरू अल्पकालीन नाफामा भन्दा दिगो व्यवसाय विस्तारमा लाग्नु र त्यसका लागि ब्याजदर अन्तर कम गर्नु आवश्यक भएको मुरारकाको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा बजार ब्याजदर अस्थिर हुँदा सबैभन्दा बढी मर्का उद्योगीलाई परेको बताए । ‘हामीले तिर्नुपर्ने ब्याज बढेको बढ्यै छ । तर, सोही अनुपातमा बचतकर्ताले लाभ पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यस्तो बेलामा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कले ब्याजदर स्थायित्वका लागि उचित नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । तर, त्यो हुनसकेको छैन ।’ उद्योग र बैङ्कलाई एउटै आँखाले हेर्न माग गर्दै उनले भने, ‘नाफाको परिभाषा बैङ्क र उद्योगका लागि फरक फरक कसरी हुन सक्छ ?’ यसतर्पm सरकारको ध्यान पुग्न नसके उद्योग व्यवसायको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा थप ह्रास आउने उनको तर्क छ ।
आव २०७४/७५ को समाप्तिसँगै नेपाल बैङ्क र सिटिजन्स बैङ्कले अपरिष्कृत वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार नेपाल बैङ्कको ब्याज आम्दानी ब्याज खर्चको तुलनामा ३ गुणा छ । सो बैङ्कले ब्याजबाट ९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दा ब्याजमा खर्च भने २ अर्ब ८४ करोड मात्रै गरेको छ । त्यस्तै सिटिजन्स बैङ्कले पनि गत आवमा ब्याज खर्चको तुलनामा डेढ गुणा बढी ब्याज आम्दानी गर्न सफल भएको छ । यी त उदाहरण मात्रै हुन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले खुद नाफालाई मात्र केन्द्रमा राखेर व्यवसाय गर्दा यसको मारमा बचतकर्ता र ऋणी परेको व्यवसायीहरूको तर्क छ ।
अन्य उद्योग व्यवसायले कुल लागतमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्दा कालो बजारी ऐन लाग्ने तर बैङ्कहरूले २ गुणासम्म नाफा लिँदा पनि हुने भनेर व्यवसायीहरूले कटाक्षसमेत गरेका छन् । ‘ऋणीबाट उठाइएको ब्याजदर बचतकर्तासम्म पुग्दैन र बैङ्कको खुद ब्याज आय मात्रै बढ्छ भने योभन्दा ठूलो कालोबजारी के होला ?’ एक उद्योगीले नाम नबताउने शर्तमा अभियानसँग भने । बैङ्कहरूको प्रकाशित कोषको लागत र कर्जाको आधार (न्यूनतम) दरको फरक नै तोकिएको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड)भन्दा बढी हुँदासमेत राष्ट्र बैङ्कले के हेरेको भनेर बुभ्mन नसकिएको ती उद्योगीको भनाइ थियो ।
नेपाल बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्रप्रताप शाह व्यक्तिगत कर्जाको ब्याजदर अरूको तुलनामा बढी र संस्थाको कार्य सम्पादन राम्रो भएकाले ब्याज आम्दानी धेरै भएको तर्क गरे । व्यक्तिगत कर्जाको तुलनामा व्यावसायिक कर्जाको ब्याजदर कम भएको बताउँदै उनले भने, ‘गतवर्ष बैङ्कले फड्को मारेकै हो । तर, हामीले नाफाको लोभमा व्यवसायीलाई ठगेका छैनौं ।’ व्यवसायीले पनि आफूलाई फाइदा नहुने भए कर्जामा उद्योग चलाएर जोखीम नलिने उनको तर्क छ ।
एनएमबी बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसी पनि कर्जाको ब्याजदर धेरै लिएर उद्योगीलाई मर्कामा नपारेको बताउँछन् । राष्ट्र बैङ्कको स्प्रेडदर साढे ४ प्रतिशतभन्दा माथि जान नपाउने व्यवस्थाका कारण बैङ्कलाई कर्जा प्रवाहमा नै अप्ठ्यारो भए पनि व्यवसायीलाई राहत मिलेको उनको भनाइ छ ।