तुइन विस्थापन गर्न अझै २ वर्ष

हिमा वि.क.

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुलुकबाट तुइन विस्थापित भएको बताए पनि यथार्थ भने त्यसविपरीत रहेको छ । तुइन विस्थापन हुन अझै २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएको छ । तुइन विस्थापनको कार्य गर्दै आएको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार)का अनुसार तुइन विस्थापित गरी एउटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न कम्तीमा २ वर्ष लाग्छ । यो तथ्यलाई आधार मान्दा मुलुकबाट तुइन विस्थापन हुन अझै २ वर्ष लाग्ने निश्चित देखिन्छ । महाकाली नदीसँग जोडिएका भारत र नेपालका सीमाक्षेत्रमा झोलुङ्गे पुल निर्माणको काम अझै शुरू भएको छैन । यसले गर्दा तुइनको पूर्ण विस्थापन गर्न अझै वर्षाैं लाग्ने देखिएको हो । विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र श्रेष्ठले तुइन विस्थापनको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सम्भावित १ सय ३२ र भारतसँग जोडिएका ५ गरी १ सय ३७ तुइन विस्थापित गर्नुपर्ने थियो । सोही लक्ष्यअनुसार अहिले विभागअन्तर्गतको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनबाट १८ र स्थानीय तहबाट ९ ओटा गरी २७ ओटा झोलुङ्गे पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।’ उनले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तुइन विस्थापनको काम ९० प्रतिशत सकिने दाबी गरे । विभागअन्तर्गतकै झोलुङ्गे पुल महाशाखाका प्रमुख गुरु शर्माले दार्चुलाका ४ स्थान (माल, बडुगाउँ, बर्तिघाट, बाँकु) र बैतडीको (पञ्चेश्वरघाट)का तुइन विस्थापित गर्न समय लाग्ने बताए । ‘दार्चुलाका ती स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि भारतको केन्द्र सरकारसँग प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यहाँबाट ‘नो अब्जेक्शन लेटर’ आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यस क्षेत्रमा झोलुङ्गे पुल बनाउन दुवै देशको संयुक्त प्राविधिक टोलीले सर्वे गरिसकेको छ ।’

उनले अहिले यो सर्वेलगायतका प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि भारतको प्रान्तीय सरकार उत्तराञ्चलमा पठाए पनि त्यसको जवाफ आएको छैन । प्रमुख शर्माले बैतडीको पञ्चेश्वरघाटमा निर्माण गर्न लागिएको झोलुङ्गे पुल पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको बाँधले डुबानमा पर्ने भएकाले यो स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न नसकिने बताए । यसका लागि उक्त बाँधस्थल क्षेत्रभन्दा ५ सय मिटर तल झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने तयारी गरिएको बताए । विभागका अनुसार नेपाल–भारत सीमासँग जोडिएका तुइन विस्थापनका लागि प्रारम्भिक प्रक्रिया मात्रै शुरू गरिएको छ । अहिले डिजाइनको मात्रै काम भएको छ । भारतको केन्द्रीय र प्रान्तीय सरकारले नेपाल–भारत सीमासँग जोडिएका पुल निर्माणका लागि सहमति तथा स्वीकृतिमा ढिलाइ गर्दा तत्कालै तुइन विस्थापन हुने अवस्था भने छैन । विभाग स्रोतका अनुसार भारतले सहमति नदिँदा केही स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि टेण्डरसमेत हुन सकेको छैन । जोखीमपूर्ण ठूला नदीहरूमा झोलुङ्गे पुल निर्माण नहुँदा अझै पनि दुर्गम क्षेत्रमा सर्वसाधारण जोखीमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । ‘झोलङ्गे पुल रणनीति २०६२’मा १ घण्टाभन्दा बढी हिँड्नुपर्ने स्थानमा झोलुङ्गे पुल बनाउने प्रावधान राखिएको छ । नेपालमा अहिले पनि नदीनाला तथा खोला वरिपरिका वासिन्दा डुङ्गा, काठेपुल, तुइन, ट्युबजस्ता अस्थायी साधनबाट जोखीमयुक्त तरिकाले गन्तव्यमा पुग्ने गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस