भूकम्प पीडितको धितो बैङ्कहरुले लिलामी गर्न थालेपछि राष्ट्र बैङ्कले रोक्यो
Jul 31, 2018
 
समाचार
मुख्य खबर
साउन १५, काठमाडौं । भूकम्प पीडितलाई सहुलीयत व्याजदरमा दिइएकोे पुनरकर्जाका लागि राखेको धितो बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिलाम गर्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रोकेको छ । भूकम्प पीडितहरुका लागि अधिकतम २ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा आवासीय घर निर्माण कर्जा प्रदान गर्दै आएका केही बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको धितो लिलाम गर्न थालेपछि राष्ट्र बैङ्कले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
पीडित परिवारलाई आवासीय घर पूनर्निर्माणका लागि प्रदान गरिने पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७२ बमोजिम प्रदान हुने कर्जाको न्यूनतम अवधि ५ वर्ष र अधिकतम अवधि १० वर्ष हुने व्यवस्था गरिए पनि बैङ्कहरूले ऋणीको धितो लीलाम गर्न थालेका छन् । राष्ट्र बैङ्क ऐनमा भने यस्तो कर्जा बढीमा १ वर्षको लागि पुनरकर्जा सेवा प्रदान गर्ने र थप अर्को वर्षका लागि नविकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
नेपाल सरकारले भूकम्प पीडित परिचय पत्र भएकालाई उपत्यकाभित्र रू. २५ लाख र उपत्यका बाहिर रू.१५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्न बैङ्कहरूलाई शून्य व्याजदरमा केन्द्रीय बैङ्कले सुविधा दिंदै आएको थियो । यता शून्य व्याजदरमा लिएको पुनरकर्जा बढीमा २ प्रतिशत व्याजदरमा भूकम्पपीडितलाई ऋण प्रवाह गर्दै आएका छन् । सोही कर्जा असुली प्रक्रियामा कडाई गर्दै बैङ्कहरुले लिलाम प्रक्रिया शुरु गर्न थालेपछि ऋणीहरू अलमलमा परेका छन् । बैङ्कहरूले धितो लीलाम गर्न थालेपछि ऋणीले केन्द्रीय बैङ्कमा गुनासो गरेका हुन् ।
उक्त गुनासोपछि अर्को व्यवस्था नहुञ्जेललाई धितो लिलाम तुरुन्त रोक्न नर्देशन दिएको प्रवक्ता तथा नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायण प्रसाद पौडेलले बताए । उनले यस विषयमा सरोकारवाला निकायहरूसँगको छलफल एवम् समन्वयको काम भईरहेकाले बैङ्कहरूले लिलामी प्रक्रिया स्थगित गरी संयमीत हुन अनुरोध गरे ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार वि.सं २०७२ बैशाख १२ गतेको महाभूकम्पका पीडितहरूले जेठ मसान्तसम्ममा रू.१ अर्ब ७७ करोड पुनरकर्जा लिएका छन् ।