प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ प्रकरण : सिफारिश गर्ने संवैधानिक परिषद् पनि दोषी

विकास भट्टराई

काठमाडौं । विगत केही महीनादेखि न्यायपालिका अत्यन्त विवादमा परेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बहिर्गमन हुनुभन्दा २ महीना अघिदेखि चर्किएको न्यायपालिकाको विवाद झन्झन् बढ्दो छ । लामो समयदेखि न्यायाधीशको पदमा कार्यरत रहँदा विवाद आउँदैन, तर जब ऊ नेतृत्व (प्रधानन्यायाधीश)मा पुग्ने बेला हुन्छ, तब उसको बारेमा बखेडा झिक्ने काम शुरू हुन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि यो अत्यन्त दुःखद कुरा हो । अहिले देखिएको विवादले न्यायपालिकामा सधैंका लागि एउटा थिति बसायो भने ठीकै हो तर राजनीतिक प्रतिशोधका कारण अथवा न्यायपालिकालाई सधैं आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने सोचाइबाट अभिपे्ररित भएर यस्तो गरिएको हो भने देशकै लागि यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हुने निश्चित छ । देशले सङ्घीयताको अनुभव गरेको धेरै भएको छैन । मुलुकमा सङ्घीयता लागू भएको कारण देशको सबै क्षेत्रमा आर्थिक विकास समान रूपमा हुन सकोस् भन्ने पनि एक हो । देशको आर्थिक विकासमा न्यायालयको पनि उल्लेख्य भूमिका रहेको छ । अर्थात्, प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा न्यायालयले देशको आर्थिक विकासमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । वर्तमान सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका नियुक्तिहरू उल्ट्याएकाविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूको मङ्गलवार अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेसम्बन्धमा सुनुवाइ हुने दिन थियो । तर, त्यस्ता रिट निवेदनहरू प्रायः सबै अदालतबाट नै स्थगित भयो । यसले अदालत स्वतन्त्र छैन भन्ने स्पष्टरूपमा देखिएको न्यायालयलाई नजीकबाट नियालिरहेकाहरूले भन्न थालेका छन् । रिट निवेदनहरू यसरी स्थगित हुँदा सम्बन्धित पक्षलाई आर्थिक भार बढ्ने निर्विवाद छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइ सकिएको लामो समय भइसकेको छ । यसअघि सुनुवाइ सकिएलगत्तै निर्णय गर्ने प्रचलन थियो । यदाकदा भोलिसम्मका लागि राखिएको पनि थियो । तर, जोशीको हकमा भने ६ दिनसम्म निर्णय नहुनु उपयुक्त होइन । कतिपयले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिश गर्ने व्यक्तिहरू नै दोषी हुन् भन्ने कुरा पनि गरेका छन् । उनीहरूको तर्कअनुसार संवैधानिक परिषद्ले सबै कुरा जाँची सिफारिश गर्नुपर्ने थियो । झट्ट हेर्दा यो कुरा ठीक पनि हो । सिफारिश गर्ने निकायले नै सबै कुरा जाँची योग्य भए मात्र उसको नाम अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले भनेका छन्, ‘यदि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले जोशीलाई अस्वीकार ग¥यो भने प्रधानमन्त्रीले नै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले जोशीको नाम प्रधानन्यायाधीशको लागि सिफारिश गरेको हो । सिफारिश भएका व्यक्तिका कुनकुन विषयबारे संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अध्ययन गर्ने भन्ने नै स्पष्ट छैन । सिफारिश भएका व्यक्तिलाई समितिका सदस्यहरूले आफूलाई लागेको प्रश्न सोध्ने गर्छन् । समितिमा रहेका एक सदस्यले आर्थिक अभियानसँग आफूहरूले जुनसुकै विषयमा सोध्न पाउनुपर्ने बताए । संवैधानिक परिषद्ले खासै अध्ययन नगरी सिफारिश गर्ने भएका कारण सिफारिशमा परेका व्यक्तिको सबै विषयमा अध्ययन गरी अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार समितिमा रहेको ती सदस्यले बताए । समितिमा १५ सदस्य छन् । सिफारिश भएका व्यक्तिलाई दुई तिहाइले अस्वीकार गर्न सक्छ । सुनुवाइ समितिको बैठक आज बुधवार फेरि बस्ने भनिएको छ । बुधवारको बैठकले वार कि पार लगाउन सक्ने समितिका एक सदस्यले बताए । अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरेले संसदीय सुनुवाइ समितिले अब बुधवार नै निष्कर्ष निकाल्दा उपयुक्त हुने बताए । संवैधानिक कानूनका ज्ञाता घिमिरेले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षाका लागि सम्बन्धित पक्ष उठ्न जरुरी भइसकेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘अदालतमा राजनीतिक छिराइयो भने आर्थिक विकास डामाडोल भएको विश्वमा कयौं उदाहरण पनि छन् । नेपालमा पनि आर्थिक विकासका लागि न्यायालय स्वतन्त्र हुनैपर्छ ।’ संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले जोशीविरुद्ध शैक्षिक योग्यतालगायत उनको व्यक्तिगत चरित्रलाई लिएर प्रश्न उठाउँदै छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस