सिंहदरबार गाउँगाउँ पुग्दै

Aug 3, 2018

तीतो मीठो

आर्थिक अभियान नेपालमा सरकार चलाउनेहरु जनतालाई अधिकार दिने कुरामा निकै उदार छन् । पैले पञ्चायतले शक्ति विकेन्द्रीकरण भनेर राजदरबारको अधिकार जिल्ला जिल्लामा पुर्‍यायो । रातारात बाँझो बारीमा काउली पनि फुलायो । पञ्चायत ढल्यो र पो । नत्र अहिलेसम्म नेपाली जनता कति शक्तिशाली भइसक्थे । त्यसपछि नेताहरूले देशमा प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्र ल्याए । अनि उनीहरुले त सिंहदरबारै गाउँगाउँमा पुर्‍याउने भनेका छन् । यति भनेपछि सिद्धिगो नि ! त्यो क्रम नयाँ संविधान जारी भएर नयाँ सरकार चुनिएर आएसँगै शुरु पनि भइसकेको छ । अहिले नेपाली सबै जनता शक्तिशाली भइसकेका छन् । उनीहरु बीचबाटै केही नयाँ शक्तिशाली नेता बनिसकेका छन् । आफ्ना गाउँशहरमा आफैले चुनेर बनाइएका नेता र अझ भनौं– नयाँ स्थानीय सरकारका मालिक आफ्नै अगाडि चिल्लो कारमा बाइरोडको बाटोमा धूलो उडाउँदै, हात हल्लाउँदै हिँड्न सक्ने भएका छन् । यो देख्दा गौरवको अनुभूति नहुने कुरै भएन । अस्ति मङ्गलवार प्रदेश राजधानी जनकपुरबाट सिम्पल महिला राज्यमन्त्री डिम्पलले पचासौं गाडीहरुको ताँती लाएर आफ्नो गाउँ जाँदा उनको दर्शन गर्न पाएर स्थानीय जनता भावविह्वल भएका थिए । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । के पहिले यस्तो सम्भव थियो र ?

विकेन्द्रीकरण केवल प्रदेश र स्थानीय निकायमा मात्र भएको छैन । पञ्चायतकालमा पनि नदिएको अधिकार सरकारले नेपाली सेनालाई दिन शुरू गरेको छ । खासगरी सेनाले मागेजति बजेट दिने र पूर्वाधार निर्माणका काम सकेसम्म सेनालाई नै दिने गरेर सरकारले आफ्नो अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्दै जाने प्रशस्तै सङ्केत दिन थालेको छ ।

जनताले वर्षौं लडेर, दुःख झेलेर ल्याएको गणतन्त्र आखिर यस्तै दिन देख्नका लागि त हो नि । काठमाडौंको सिंहदरबारमा बस्ने ठूला भाग्यविधाता नभई आफ्नै ठाउँका, आफ्नै दाजुभाइ, आफ्नै अगाडि गजधम्म परेर बसेका, आफ्ना दुःख हर्न मेहनत गरिरहेका नयाँ नेता हेर्न पाउँदा को सुखी नहोला र ! अझ आफ्नो क्षेत्र विकासका लागि र जनताको सुखसुविधा बढाउन सङ्घीय सरकारको मुख नताकी आफै विभिन्न किसिमका नयाँ कर उठाएरै भए पनि आफ्नो क्षेत्रलाई वित्तीय रूपमा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउन मेहनत गरिरहेका आफ्ना नेता हेर्न पाएर अहिले सबै दङ्ग छन् । जनतालाई अधिकार दिने कुरामा अहिले सङ्घीय सरकारले साङ्गठनिक संरचना तयार गरेर पारित पनि गरिसकेको छ । त्यसमा एक दुई झिनामसिना अधिकारहरू जस्तै– रक्षा, परराष्ट्र, वित्तीयसम्बन्धी बाहेक सबै अधिकार तल्ला तहलाई दिइएको छ । कति उदार छ सङ्घीय सरकार ! स्थानीय सरकारहरु पनि साह्रै ज्ञानी पो छन् त । त्यै भएर केन्द्रको मात्र काम हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि केन्द्र सरकारलाई सघाउनकै खातिर स्थानीय सरकार विभिन्न नयाँ कर सृजना गरेर वित्तीय स्रोत जुटाउन आफै कम्मर कसेर लागेका छन् । यो सबैभन्दा गाह्रो काम हो । तर स्थानीय सरकारको यो कदमको समर्थनमा ब्यानर र जुलुस निकालेरै जनताले राम्रै स्वागत शुरू गरेका छन् । विकेन्द्रीकरण केवल प्रदेश र स्थानीय निकायमा मात्र भएको छैन । पञ्चायतकालमा पनि नदिएको अधिकार सरकारले नेपाली सेनालाई दिन शुरू गरेको छ । खासगरी सेनाले मागेजति बजेट दिने र पूर्वाधार निर्माणका काम सकेसम्म सेनालाई नै दिने गरेर सरकारले आफ्नो अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्दै जाने प्रशस्तै सङ्केत दिन थालेको छ । सरकारी कर्मचारीतन्त्रमा पनि प्रशस्त अधिकार विकेन्द्रीकरण गरिएका छन् । त्यसैले, अहिले ट्रेड युनियनको एक सामान्य कर्मचारीले उच्च पदको सचिव वा सहसचिवको सरुवा वा बढुवा गर्ने हैसियत राख्छ । त्यस्तै, हरेक वर्ष हजारौं सरकारी कर्मचारी आफूखुशी विदेश भ्रमणमा निस्कन्छन् । उनीहरु विदेश भ्रमणमा जाने कुरा विभागीय मन्त्रीलाई समेत थाहा दिइरहनु पर्दैन । योभन्दा अधिकारको विकेन्द्रीकरण खोज्न संसारको कुन देशमा जाने ? हुँदा हुँदा गैरआवासीय नेपालीलाई समेत अब राजनीतिक अधिकार दिने कुरो सरकारमा सहभागी मुख्य दलका नेताहरुले गरिसकेका छन् । आशा गरौं, त्यो पनि चाँडै नै सम्भव होला । विगतमा केन्द्रीकरण भएका कारण सरकाले चलाएका थुप्रै उद्योग बन्द भएका थिए । अब विकेन्द्रीकरण गरेर सरकारले मरेका ती उद्योगहरु धमाधम बिउँताउने रे ! अनि त के चाहियो र ! समृद्धिले सगरमाथाको टुप्पो छुन बेरै लाग्दैन । त्यही थाहा पाएर हो कि क्या हो, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले रुकुम जिल्लामा पनि आफ्नो शाखा विस्तार गर्ने भएछ । केन्द्रको राजधानीमा खासै व्यवसाय विस्तार गर्न नसके पनि विकेन्द्रीकरणका कारण अब दुर्गमतिरै व्यापार व्यवसाय फस्टाउँछ भनेरै त चेम्बरले पखेटा फैलाएको होला ! सीएनआई पनि के कम, उसले पनि उपत्यकाबाहिर आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरिरहेको छ क्यारे । कम्ता बाठा छैनन् नेपालका व्यावसायिक चेम्बरहरु ! यसरी विकेन्द्रीकरण सिंहदरबारबाट गाउँगाउँ छिर्ने क्रममा छ । बधाई छ, हामी विगतका निमुखा नेपालीलाई अहिले अधिकारसम्पन्न हुँदै गएकोमा !