काठमाडौं । सरकारले १ वर्षमा झण्डै ५ हजार फर्मको अनुगमन गरेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा ४ हजार ९ सय १५ व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरेको हो । विभागका अनुसार सो अवधिमा उपत्यकामा मात्रै ४ हजार १ सय ५७ व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरिएको छ । उपत्यकाबाहिर विभागबाट ७ सय ५८ फर्मको अनुगमन गरिएको छ भने विभागको सहयोगमा उपत्यकाबाहिर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ३ हजार ३ सय ९९ अनुगमन भएको विभागको तथ्याङ्क छ ।
यति धेरै अनुगमन हुँदा पनि आम नागरिकले भने यसको अनुभूति गरेका छैनन् । सर्वसाधारण महँगी र कालोबजारी झेल्न बाध्य छन् । बजार अनुगमन गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी हुन नसक्दा बजारमा बेथिति बढिरहेको विभागका अनुगमनकारी नै स्वीकार्छन् ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता ढुण्डीराज पोखरेलले वर्षाैंदेखि विभागमा अनुगमन गर्न पर्याप्त जनशक्ति नरहेको बताए । उनले भने, ‘अनुगमन गर्न सानो टोली दिनहुँ खटाएका छौं, तर बजारमा बेथिति चरम भएकाले सबैतिर विभागले अनुगमन गर्न भ्याएको छैन ।’
विभागका अधिकारीहरूले नै सबैतिर अनुगमन गर्न आफूहरू असमर्थ रहेको स्वीकार्नु आमनागरिकले राज्य भएको महसूस गर्न नपाउनु भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरूको स्वार्थले बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको अभियानलाई बताए । उनका अनुसार अनुगमनकर्ताहरूमा विषयगत ज्ञानसमेत पटक्कै छैन । उनले भने, ‘मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरूबीच आन्तरिक द्वन्द्व पनि चरम छ ।’ महर्जनका अनुसार बजारमा बेथिति चरम हुनुमा अनुगमनकारी निकाय नै जिम्मेवार छ । ‘अनुगमन गर्न जाँदा हामी आउँदै छौं भन्दै ढ्वाङ फुकेर अनुगमनको नाटक गरिन्छ,’ उनले भने, ‘कैफियत देखाएर बार्गेनिङमा मिलाइन्छ ।’ विभागको तथ्याङ्क हेर्दा लक्ष्यअनुसार अनुगमन भएको देखिँदैन । विभागले गत आर्थिक वर्षमा ५ हजार ४ सय व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ४ हजार ९ सय मात्रै अनुगमन गरिएको देखिन्छ । महर्जनका अनुसार यो संयन्त्र रहेसम्म बजार अनुगमन देखाउने दाँतमात्रै रहनेछ ।