साउन १८, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले अस्वीकृत गरेको छ । समितिमा रहेका १५ मध्ये १० सदस्यहरुले जोशीलाई अस्वीकृतगर्ने निर्णय गरेको हुन् । नेपाली काङ्ग्रेसका ४ सदस्यले समितिको बैठक बहिस्कार गरेका थिए । सुनुवाई समितिले जाशीलाई अस्वीकार गरेको संवैधानिक परिषद्लाई जानकारी दिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले जेठ २९ गते जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनको लागि सुनुवाई समितिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस भएर आएपछि जोशीविरुद्ध उजुरी दिन समितिले सार्वजनिक रुपमा इच्छुक सबैसँग आह्वान गरेको थियो । सो बीचमा जोशीविरुद्ध गम्भीर खालका उजुरी परेको थियो । उनको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली भएको, सार्वजनिक रुपमा सरकारी जग्गालाई व्यक्तिगत बनाउन पहल गरेको जस्ता उजुरीमा उल्लेख गरिएको थियो । जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशको लागि अयोग्य भनी निर्णय गर्दा पनि सुनुवाई समितिले यस्तै विषयलाई आधार लिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले अब सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशको लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ । नेपालको संविधान बमोजिम प्रधानन्यायाधीशको लागि सर्वोच्च अदालतमा दुई जना मात्र योग्य रहेका छन् । ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शमशेर जबरा मात्र प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य व्यक्ति हुन् । नेपालको संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष काम गरिसकेका न्यायाधीश मात्र प्रधानन्यायाधीशको लागि योग्यहुने प्रावधान छ । नेपालको इतिहासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश हुन नपाएको यो पहिलो पटक हो ।
जोशीका विरुद्ध अब नैतिक सङ्कट देखिएको छ । उनी प्रधानन्यायाधीशको लागि अयोग्य भएपनि न्यायाधीशको पद भने बाँकी नै रहेको छ । अर्को प्रधानन्यायाधीश नभएसम्म उनी नै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भइरहनु हुनेछ । यदी उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिएमा उनी वरिष्ठतम् न्यायाधीश भइरहने छन् ।