६ महीनाभित्र २५ लाख व्यक्तिगत कर्जा फिर्ताः ग्राहक तथा बैङ्क समस्यामा

ममता थापा

काठमाडौं । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ओभरड्राफ्ट लगायतका रिभल्बिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जा लिएका एउटै ऋणीले ६ महीनाभित्र कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ कर्जा फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । अहिले बैङ्करहरू उक्त कर्जा ऋणीबाट कसरी उठाउने भन्ने सोचमा पुगेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अनुत्पादक क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त कर्जाको सीमा रू. ७५ लाखबाट रू. ५० लाखमा झारी पुस मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएपछि ग्राहक तथा बैङ्कर यस्तो समस्यामा परेका हुन् ।

आव २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी दुरुत्साहन गर्ने घोषणा गरेका थिए । उक्त घोषणाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले व्यक्तिगत कर्जाको सीमा घटाएको हो ।

यसअघि एउटै व्यक्तिलाई आवधिक कर्जाका रूपमा ८/१० करोड दिएका केही बैङ्कहरू यो व्यवस्थासँगै अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको राष्ट्र बैङ्क स्रोतले बताएको छ । बैङ्कहरूले यसअघि सो शीर्षकमा जति कर्जा प्रवाह गरे पनि पुस मसान्तदेखि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएको स्रोतको भनाइ छ । ‘उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआए नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जरीवाना लगाउने छ । त्यसैले बैङ्कर तथा ग्राहकले जसरी भए त्यस्तो कर्जालाई नयाँ सीमाभित्र ल्याउन जरुरी छ,’ स्रोतले भन्यो ।

स्रोतका अनुसार केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत ओभरड्राप्mट र यस्तै प्रकृतिका अन्य कर्जालाई नियन्त्रण गर्न थप आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ । व्यक्तिगत कर्जाअन्तर्गत ओभरड्राफ्ट (विश्वासको आधारमा निक्षेपभन्दा बढी कर्जा लिनु), आवधिक कर्जा, डिमाण्ड (आवश्यक पर्दा झिक्ने र राख्ने) कर्जा र अन्य व्यक्तिगत कर्जा भनेर केन्द्रीय बैङ्कले वर्गीकरण गरेको थियो । शुरूमा ओभरड्राप्mटको सीमा घटाएको थियो तर अन्य व्यक्तिगत कर्जाप्रति राष्ट्र बैङ्क मौन थियो । तर चालू आवदेखि भने सबै प्रकारका व्यक्तिगत कर्जाको सीमालाई निश्चित दायरामा ल्याई कार्यान्वयनको तयारी थालिएको छ ।

गत आवको जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ओभरड्राफ्टमा रू. ४ खर्ब ६९ अर्ब ३९ करोड कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गत आवको सोही अवधिमा यो शीर्षकमा ३ खर्ब ४४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो ।

ग्राहकलाई अप्ठ्यारो भए पनि फिर्ता लिन बैङ्क बाध्य ओभरड्राफ्ट कर्जामा पहिले पनि रू. ७५ लाखको सीमा थियो । अब घटाउने भनेको २५ लाख रुपैयाँ हो । ग्राहकलाई घटाउन अप्ठ्यारो हुनसक्छ तर फिर्ता लिनुपर्ने बैङ्कको बाध्यता छ । व्यक्तिगत कर्जा भनेर बैङ्कहरूले प्रवाह गरेको त्यो अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानी हो । केन्द्रीय बैङ्कले फिर्ताका लागि पुससम्मको समय दिएको छ । सकेसम्म समयमै पालना गर्ने हाम्रो कोसिस हुनेछ ।

समयसीमाका कारण चुनौतीपूर्ण अनुुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नहोस् भन्ने केन्द्रीय बैङ्कको नीति हो । यसैले यो ठीक छ । तर नयाँ सीमाभन्दा बढी लगानी गरेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लागि पुस मसान्तभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने समयसीमाका कारण चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । मुक्तिनाथ बैङ्कको ठूलो लगानी कम छन् । त्यसमा पनि प्रयोजन नखुलेको भन्ने हुँदैन । हामी सानो कर्जामा विश्वास गर्छाैं । हामीलाई भने समस्या छैन ।

प्रतिक्रिया [0]