विकासशील देशमा कृषि कर : सम्भावित दृष्टिकोण

रमा सुवेदी

विश्वका हरेक स्थान (विकसित हुन् वा विकासशील अर्थतन्त्र)मा कृषि क्षेत्रमा कर लगाउनु कठिन छ । किनभने कृषि व्यवसाय निकै ससाना स्तरमा छरिएको हुन्छ र यो भौगोलिक हिसाबले धेरै विस्तृत क्षेत्रमा फैलिएको हुन्छ । विभिन्न देशले कृषिमा करको सट्टा छुट्टै ‘लेभी’ पनि लगाएका हुन्छन् र बाह्य झट्काहरूले कृषिमा तुरुन्तै असर गर्ने भएकाले पनि यस्तो लेभी उठाइन्छ । विकासशील देशमा थप दुई समस्या पनि छन् ।

कृषि व्यवसायमा आयव्ययको हिसाबकिताब राखिँदैन र कारोबारको भुक्तानी बैङ्कमार्फत नभएर हाताहात नगद वा जिन्सीमा पनि हुन्छ । यी सबैले गर्दा सूचनाको अभाव हुन्छ । तसर्थ स्वयम् घोषित आयलाई पत्याउनु पर्ने हुन्छ । यसरी ठूला कृषि व्यवसायमा (प्लाण्टेशन, बगान आदि) बाहेक अन्य कृषि व्यवसायमा उद्योगलाई कर लगाउन अप्ठ्यारो हुन्छ । तर, यो कर असुली केन्द्रीय सरकारबाट नगर्ने र त्यो काम स्थानीय सरकारले गर्ने हो भने चाहिँ निकै सजिलो हुन्छ ।

विकसित देशमा कृषि क्षेत्रमा कर लगाउन सकिएन भनेर त्यसलाई ठूलो समस्या मान्नु पर्दैन । किनकि त्यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषिको हिस्सा निकै थोरै छ । जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको अनुपात एक चौथाइभन्दा धेरै भएका नेपाल, भारतलगायत विकासशील देशमा भने यो प्रमुख चिन्ताको विषय हो । जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा बढी छ भने जीडीपीमा करको अनुपात पनि कम हुन्छ । जीडीपीमा कृषिको हिस्सा १ प्रतिशत बढ्दा जीडीपीमा करको अनुपात १ प्रतिशतको १ तिहाइभन्दा केही बढी घट्ने गरेको विभिन्न ७० विकासशील देशको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसको अर्थ के हो भने कृषिमा कर लगाउन कठिन छ भनेर त्यत्तिकै छोड्न मिल्दैन । किनभने यो समस्या त्यत्तिकै छोड्दा परिरहेका प्रभावहरू दूरगामी महत्वका छन् । कृषिलाई कर नलगाई त्यत्तिकै छोड्ने गरेकाले ठीक त्यही ठाउँमा (अर्थात् विकासशील देशमा) सरकारी राजस्व पर्याप्त नभएको समस्या छ जहाँ सार्वजनिक सेवाको आपूर्ति अत्यन्तै कम छ । त्यसैले कृषिमा प्रभावकारी ढङ्गले कर लगाउनु भनेको विकाससम्बन्धी समस्याको केन्द्रबिन्दुमा रहेको मुद्दा हो । कृषिमा कर लगाएमा समग्र राजस्व बढ्छ । यो आवश्यक छ । साथै यसले कर प्रणालीलाई क्षेत्रगत रूपमा बढी समतामुखी बनाउँछ र फलस्वरूप कर प्रणालीमा कुशलता बढ्छ ।

कृषिमा कर लगाउनु वाञ्छनीय छ भन्नेमा डेभिड रिकार्डोदेखि लिएर हालका अर्थशास्त्रीमा समेत व्यापक सहमति छ । कृषिमा कर लगाउने कुरामा देखिएका समस्याका कारण यस्तो कर घुमाउरो पारामा लगाउने प्रचलन भने व्यापक छ । आयातमा नियन्त्रण गरेर औद्योगिकीकरण गराउने नीति यसैको उदाहरण हो । यसले गर्दा कृषि क्षेत्रले उपयोग गर्ने औद्योगिक वस्तुहरूको मूल्य अन्तरराष्ट्रिय बजारको स्तरभन्दा माथि गइरह्यो तर कृषि उत्पादनको मूल्य भने अन्तरराष्ट्रिय स्तरको भन्दा तलै रहिरह्यो । अर्कातिर आयात नियन्त्रण गर्दा स्थानीय मुद्राको अधिमूल्यन भयो र जुनजुन देशमा यस्तो गरियो, त्यहाँ कृषि उपजको निर्यातबाट हुने आम्दानी घरेलु मुद्रामा कम भयो । यसले फेरि कृषिमा सहुलियत (मल, बिउ आदिमा अनुदान) दिनुपर्ने दबाब बढ्यो र मूल्य विकृतिको दुश्चक्र सृजना भयो । विकासशील देशमा संरचनात्मक अनुकूलन र सुधारसम्बन्धी मौलिक कार्यक्रमको चुरो मूल्य विकृतिको दुश्चक्रको गाँठो फुकाउनु नै हो । मल–बीउ आदिमा अनुदान एकपटक दिएपछि सधैं दिइरहन पर्ने गरी टाँसिरहने खालको हुन्छ र माथि भनिएजस्तो घुमाउरो कर हटाउँदा पनि यस्तो अनुदान हटाउन सकिन्न । यस्तो खालको मूल्य विकृतिलाई शुद्धीकरण गर्न सहज छैन र यो तुरुन्तै पनि हुँदैन । यस्तो प्रक्रियाका क्रममा कृषिमाथि देखिने गरी सोझै कर लगाउने पारदर्शी संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ । यसो गर्दा कृषि क्षेत्रबाट स्रोतसाधनलाई अन्य क्षेत्रमा लैजानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिने परम्परागत प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ । यसमा पनि विशेषगरी स्रोत स्थानान्तरणको बुँदा महत्वपूर्ण छ ।

कृषि क्षेत्रबाट सृजित स्रोतसाधनलाई कृषि क्षेत्रमै रहन दिनुपर्छ र त्यसबाट पूर्वाधार विकास र उत्पादकत्व बढाउने गरी भू–सुधार गर्नमा लगाउनुपर्छ । त्यसो गर्र्नु आर्थिक कुशलताका लागि महत्वपूर्ण छ । हरेक क्षेत्रमा झैं कृषि क्षेत्रमा पनि यो आवश्यक छ । कृषि करको स्वैच्छिक रूपमा पालना गर्ने अवस्था ल्याउन यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण पनि छ । बृहत् आर्थिक नीतिका विभिन्न सम्भाव्य मिश्रणअन्तर्गत आर्थिक वृद्धिदर र गरीबी दुवैमा पर्ने संयुक्त प्रभावबारे गरिएका अध्ययनले के देखाएका छन् भने गरीबी घटाउने खालको आर्थिक वृद्धिका लागि ग्रामीण पूर्वाधार (विशेषतः सडक सञ्जाल)को केन्द्रीय भूमिका हुन्छ । कृषि एउटा यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ आर्थिक वृद्धिदर र गरीबी निवारणबीचको सम्बन्ध तथ्यगत आधारमा स्थापित छ ।

स्रोतलाई तत्तत् क्षेत्रमै रहन दिने लेभीको तर्कसङ्गत दर र प्राकृतिक विपत्तिका बेलामा छूट दिनेसमेत प्रणालीगत व्यवस्था भएमा कृषिमा लाग्ने कर अनुपालनाका सन्दर्भमा देखिएका अवरोधलाई सहजै जित्न सकिन्छ । जमीनको सम्भावित उत्पादनसँग अनुपात मिलाएर पूर्वनिर्धारित मापदण्डमा आधारित लेभीका रूपमा कर लगाउन आवश्यक छ भन्नेबारे प्राज्ञिक क्षेत्रमा पनि व्यापक सहमति छ । जमीनमा आधारित कर लगाउँदा पनि सरकारी आम्दानीमा यो स्रोतको खासै महत्व किन भएन त भन्ने प्रश्नको उत्तरमा सूचनाको लागतलाई अगाडि सारिन्छ । स्थानीय सरकारको स्तरमा यो कर उठाउने हो भने यो समस्या सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ ।

कृषिमा दुईओटा अप्ठ्यारा छन् : जमीनको प्रतिफल हिसाब गर्ने छुट्टाछुट्टै मापदण्ड विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र सँगसँगै ती मापदण्डमा बाह्य झट्काको असरलाई पनि समायोजन गर्न सकिने गरी लचिलोपन पनि राख्नु आवश्यक छ । परम्परागत आय कर प्रणालीमा जसरी जोखीमलाई करदाता र सरकार दुवैले उठाउने व्यवस्था हुन्छ । कृषि आयकरमा पनि त्यस्तै व्यवस्था होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न यसो गर्न आवश्यक छ । नकारात्मक बाह्य झट्काका बेलामा महाविपत्तिबापतको छूट दिने प्रावधान नभएको भूमि कर (त्यो तर्कसङ्गत र बहुलट्ठी) जस्तो भए पनि असमान हुन्छ र यस्तो व्यवस्था कहिल्यै पनि व्यवहारमा लागू हुँदैन ।

तसर्थ, उपयुक्त सरकारका तहमा उपयुक्त स्वरूपको कर लगाउने हो । यसरी उठ्ने राजस्व त्यही क्षेत्रमा राख्ने हो एवम् करको दर उचित छ र महाविपत्तिबापत छूट दिने प्रणालीगत व्यवस्था गरिएको छ भने कृषिमा प्रभावकारी र न्यायसङ्गत तरिकाले कर लगाउन सम्भव छ ।

(इन्दिरा राजारमणले विकासशील देशमा कृषि करबारे सन् २००४ मा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनको अनूदित अंश)

प्रतिक्रिया [0]