सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश : पशुपन्छी ढुवानी गर्दा निर्दयी व्यवहार नगर

विकास भट्टराई

काठमाडौं । पशुपन्छीहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ढुवानी गर्दा निर्दयी व्यवहार नगर्न/नगराउन सोमवार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलाशले पशु ढुवानी मापदण्डको विभिन्न प्रावधान कार्यान्वयन गरी पशु ढुवानी गर्न÷गराउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो । नेपालमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, नियमावली तथा मापदण्ड भए पनि त्यसको पालना नभई पशुपन्छी ढुवानी गर्दा अत्यन्त निर्दयी व्यवहार अपनाइएको भनी अधिवक्ताद्वय पदमबहादुर श्रेष्ठ र षट्कोण श्रेष्ठले दिएको संयुक्त रिट निवेदनमा सर्वोच्चले त्यस्तो आदेश दिएको हो । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को दफा ९ मा पशु, पशुजन्य पदार्थ पैठारी गर्द चेकपोष्टको बाटो भएर ओसारपसार गर्नुपर्ने प्रावधान छ । पशु तथा पशुजन्य पदार्थ चेकपोष्टको बाटो भएर निर्दयी तवरबाट ओसारपसार हुँदै आए पनि त्यसको खासै अनुगमन नगरिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ को विभिन्न बुँदामा पशु ओसारपसार गर्दा विभिन्न सावधानी अपनाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, त्यसको पनि पालना गरिएको पाइँदैन । सर्वोच्चको आदेशमा मापदण्डको बुँदा १५, १६, १७ र १८ लाई पालना गर्न र गर्न लगाउन भनिएको छ । अहिले राँगाभैंसी काठमाडौं ल्याउँदा नाकको प्वालमा डोरी घुसाएर र पुच्छर ट्रकको फलाममा बाँध्ने गरिन्छ । त्यसो गर्दा राँगाभैंसी बस्न पाउने अवस्था हुँदैन । त्यस्तै एउटा ट्रकमा ४० ओटासम्म पनि राखिएको पाइने रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसले गर्दा राँगाभैंसी एकआपसमा ठोकिएर घाउसमेत हुने गरेको पाइन्छ । यस्तै ढुवानीको समय ८ घण्टाभन्दा बढी हुन नहुने मापदण्डमा उल्लेख भए पनि तराईबाट काठमाडौं ल्याउँदा २४ घण्टा लाग्ने गरेको छ । यसले गर्दा ती राँगाभैंसीलाई अत्यन्त सास्ती हुने गर्छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम अब राँगाभैसी ढुवानी गर्दा मापदण्डअनुसार भए/नभएको सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने छ । दिइएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने/नदिने भन्नेसम्बन्धमा आउँदो भदौ ३ गते सरकार पक्षसमेतलाई सर्वोच्चले बोलाएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस