ऊर्जामा विदेशी लगानी खोज्दै सरकार

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । ऊर्जामन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मै लागेर नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न विभिन्न देश तथा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय सङ्घसंस्थासँग आग्रह गरे पनि पछिल्लो समय ती क्षेत्र नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित देखिएका छैनन् । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (सन् १९९२) लागू भएयता नेपालले ऊर्जाक्षेत्रमा विदेशी लगानी स्वीकार्दै आएको हो । त्यसको २ वर्षमै नर्वेजियन कम्पनी स्टाटक्राफ्टले खिम्ती जलविद्युत् आयोजना (६० मेवा)को विकासका लागि लगानी गरी अघि बढायो । अर्को २ वर्षपछि सन् १९९६ मा अमेरिकाको पाण्डा इनर्जी नामक कम्पनीको ७५ प्रतिशत र विश्व बैङ्कको इण्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेशन (आईएफसी)को १० प्रतिशत लगानीमा माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना (४५ मेवा)को विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) भयो । यसरी जलविद्युत्को विकासमा निजीक्षेत्रलाई खुला गरेसँगै शुरू भएको वैदेशिक लगानीले निकै उत्साह ल्याएको थियो । तर, त्यसको करीब डेढ दशकपछि मात्रै नेपालको जलविद्युत् (माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ आयोजना– ५० मेवा)मा विदेशी लगानी आयो । आफूहरूलाई नेपाली मुद्रामा पीपीए गरिरहँदा विदेशी लगानीकर्तासँग अमेरिकी डलरमा गरी राज्यले भेदभाव गरेको आवाज निजीक्षेत्रबाट उठ्ने गरेको थियो । यस्तैमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि विसं २०७१ मा डलरमा पीपीए गर्न रोक लगाएपछि विदेशी लगानीसहित प्रक्रियामा अघि बढेका आयोजनाको करीब १ वर्ष पीपीए रोकिएको थियो । कहिले अमेरिकी डलरमा पीपीए गर्न नहुने दबाब त कहिले भारतले बिजुली नकिन्ने विषयजस्ता कुरा जलविद्युत्को विकासमा विदेशी लगानी आउन बाधा पुर्‍याउने विषय बनेका छन् । जलविद्युत् आयोजनाहरूको प्रकृतिका आधारमा पीपीए दर निर्धारण भएसँगै रोकिएका विदेशी लगानीका आयोजनाहरू पनि अघि बढे । यसले गर्दा माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’को पीपीए भएको ३ वर्षपछि (सन् २०१३)देखि हालसम्म आइपुग्दा विदेशी लगानीमा निर्माण हुनेगरी अघि बढाइएका आयोजनाको सङ्ख्या नौ पुगेको छ । तर, तीमध्ये सात आयोजनाका लागि निजीक्षेत्रमार्पmत विदेशी लगानी आएको छ भने दुईओटामा मात्रै प्रत्यक्ष लगानी आएको छ । यस अवधिमा प्रत्यक्ष लगानी आएका दुई (रसुवा भोटेकोशी र माथिल्लो त्रिशूली १) आयोजना पनि अमेरिकी डलरसँगको विनिमय जोखीम वहन गर्ने संयन्त्र (हेजिङ फण्ड) खडा गर्ने शर्तमा मात्रै आएका हुन् ।

यहाँको ऊर्जाक्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी नआउनुको कारण नेपालमा रहेका प्रक्रियागत झन्झट प्रमुख रहेको ऊर्जाविज्ञ खड्गबहादुर बिष्ट बताउँछन् । ‘विदेशीहरू हाम्रो यहाँ रहेका जस्ता लाइसेन्स, वन, वातावरण तथा स्थानीयलगायत झमेला बेहोर्न चाहँदैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले लगानी गर्न चाहनेले पनि ती झमेला सल्टाउने स्थानीय पार्टनर खोज्छन् ।’ यहाँ रहेका प्रक्रियागत जटिलता सरलीकरण गर्ने हो भने ऊर्जाक्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउने उनको तर्क छ । हेजिङ फण्डको सहायताले नेपाली दरकै पीपीएमा पनि विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकिने राष्ट्रिय विश्वास भारतले बिजुली किन्दैन भन्ने कुराले टुटेको छ । पछिल्लो समय भारतमा सोलार तथा थर्मल प्लाण्टबाट उत्पादित बिजुलीको मूल्य सस्तिँदै गएको छ । यसकारण भारत नेपालबाट महँगो जलविद्युत् नकिन्ने मनस्थितिमा जानसक्ने उसका पछिल्लो समयका निर्देशिका तथा प्रतिवेदनहरूले देखाउँछन् । यस परिस्थितिले नेपालका खासगरी ठूला जलविद्युत् परियोजनामा विदेशी लगानी आउने सम्भावना कमजोर भएको ऊर्जाविज्ञ बिष्ट बताउँछन् । यसबाहेक नेपालले राखेको १० वर्षभित्रका लागि मात्रै अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्ने प्रावधानले पनि आईएफसीजस्ता ठूला लगानीकर्ता विकर्षित हुने उनको धारणा छ । ‘महँगोमा पीपीए भयो भनिएको खिम्तीकै त ‘पे ब्याक’ हुन ११ वर्ष ८ महीना लाग्यो,’ खिम्तीको मुख्य प्रवद्र्धक हिमाल पावर लिमिटेडको नेतृत्वसमेत गरिरहेका बिष्ट भन्छन्, ‘आयोजनाको आकार र प्रकृति हेरी ‘पे ब्याक पिरियड’ तोक्ने हो भने पनि केही हदमा विदेशी लगानी भित्रिन सक्छ ।’ सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सपना देखिरहेको छ । यसलाई पूरा गर्न विदेशी लगानी अपरिहार्य छ । यसकारण नीति, विधि र प्रक्रियामा रहेका समस्याहरूको समाधान पहिलो शर्त हो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस