शेयर सूचीकरण शुल्क पुनरवलोकन गर्न माग

प्रजिता बुढाथोकी

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले दोस्रो बजारमा शेयर सूचीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क कटौती गर्ने विषय पुनरवलोकन गर्न माग गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले असारमै स्वीकृत गरेको धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ मा सूचीकरण शुल्क कटौती गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सूचीकरण शुल्क कटौती भए पनि नाफामा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै नेप्सेले सो व्यवस्था पुनरवलोकनका लागि बोर्डलाई सोमवार पत्र पठाएको जानकारी दिइएको छ । नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले शेयर सूचीकरण शुल्क कटौतीको विषयमा नेप्सेका सञ्चालकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकाले ‘पुनरवलोकन गरी पाऊँ’ भनी बोर्डमा पत्र पठाएको बताए । उनले नयाँ विनियमावलीका विषयमा पुनरवलोकन आवश्यक देखिएको अवस्थामा साउनदेखि नै लागू गर्नुपर्ने विनियमावली कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो परेको जानकारी दिए ।

बोर्डका प्रवक्ता नीरज गिरिले नेप्सेले शेयर सूचीकरण शुल्क कटौतीको विषयमा पुनरवलोकन गर्न माग गरेकाले बोर्डको आगामी बैठकमा छलफल गर्ने तयारी रहेको बताए । आम लगानीकर्ताको शेयर सूचीकरण प्रक्रिया रोकिएको सन्दर्भमा बोर्डको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकाले चाँडै नै यस विषयको निचोड निकाल्ने तयारी बोर्डको रहेको उनको भनाइ छ ।

विनियमावलीमा भएको सूचीकरण शुल्कसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि कम्पनीले रू. ५० करोडसम्मको शेयर सूचीकरणका लागि शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशत र सोभन्दा माथिका लागि शून्य दशमलव शून्य २५ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने छ । यस व्यवस्थाबाट असन्तुष्ट नेप्सेले सूचीकरण प्रक्रिया अघि नबढाउँदा आधा दर्जन बढी कम्पनीको शेयर सूचीकरण प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । यी कम्पनीको आईपीओ, बोनस र हकप्रद शेयर सूचीकरणको प्रक्रिया प्रभावित भएको हो । बोनस र हकप्रद शेयर सूचीकरण गर्न महीनौं लाग्ने गरेको गुनासो गरिरहँदा प्रक्रियामा गइसकेका कम्पनीहरूको सूचीकरण रोकिँदा लगानीकर्ता थप मारमा परेका छन् ।

शेयर सूचीकरण शुल्कसम्बन्धी यसअघिको व्यवस्थाअनुसार कम्पनीले रू. १ करोडसम्मका लागि शून्य दशमलव २० प्रतिशत, सोभन्दा माथि रू. ५० करोडसम्मका लागि शून्य दशमलव १५ प्रतिशत, रू. १ अर्ब सम्मका लागि शून्य दशमलव १० प्रतिशत र रू. १ अर्बभन्दा माथिको शेयर सूचीकरणका लागि शून्य दशमलव शून्य ७५ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]