नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज चलाउन गृहकार्य शुरू, वार्षिक बचत रू. २ खर्ब ७० अर्ब

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय ढुवानी सेवामा प्रवेश गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई योगदान पुर्‍याउन सरोकारवाला निकाय सहमत भएका छन् ।

नेपालले अन्तरराष्ट्रिय रूपमा गर्ने आयात/निर्यातमा वार्षिक रू. २ खर्ब ७० अर्ब ढुवानी सेवामा मात्रै विदेशिने गरेको छ । सामानको ढुवानी गर्ने नेपाली कम्पनीको अभावमा यति ठूलो रकम वर्षेनि बाहिरिने गरेको हो । यस सन्दर्भमा ‘जोगाउनु पनि कमाउनु हो’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै ढुवानीमा बाहिरिने रकम बचतका लागि अध्ययन अघि बढाइने भएको छ । नेपालको बाहिरी व्यापारको ढुवानी सेवाको खर्च घटाउने सम्बन्धमा राजधानीमा मङ्गलवार आयोजित एक छलफल कार्यक्रमले सेवा सञ्चालनका लागि अध्ययन अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । छलफलको आयोजना नेपाल ट्राञ्जिट एण्ड वेयर हाउजिङ कम्पनी लिमिटेडले गरेको हो ।

छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल फ्रेट फर्वार्डर्स एशोसिएशन (नेफा)लगायत निकायका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । छलफलको शुरुआत ट्रान्सपोर्ट इकोनोमिष्ट डा. मोहम्मद एए सरदारद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्र प्रस्तुति र त्यसले अन्तरराष्ट्रिय ढुवानी सेवामा नेपालका लागि देखाएको सम्भाव्यताबाट अघि बढेको थियो ।

विदेशी ढुवानी सेवामार्फत सामान आयात गर्नुपर्दा ठूलो आर्थिक नोक्सानी भइरहेको कार्यक्रममा उपस्थित व्यापारीहरूको भनाइ थियो । नेपालले कुल आयातको ६९ प्रतिशत भारतबाट, १३ प्रतिशत चीनबाट र बाँकी १८ प्रतिशत अन्य देशबाट आयात गर्दै आएको छ । भारतबाट हुनेबाहेक बाँकी ३१ प्रतिशत आयातका लागि नेपालले आफ्नै ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्न सक्ने निष्कर्ष छलफलले निकालेको छ ।

यसका साथै अन्य देशका पानी जहाज लीजमा लिएर पनि नेपालीले सेवा दिन सक्ने देखिएको छ । ट्रान्सपोर्ट इकोनोमिष्ट सरदारले नेपालजस्तै भूपरिवेष्टित देशहरू मङ्गोलिया, युगाण्डा तथा इथियोपियालगायतले समेत शिपिङ सेवा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको उदाहरण दिए । नेपालले देशभित्रैका नदीहरूमा पनि जहाज सञ्चालन गर्न सक्ने उनले बताए । ‘तीन मिटर गहिराइ भएका नदीमा विशेष मोडलमा निर्मित पानीजहाज सञ्चालन गर्न सकिने अन्तरराष्ट्रिय उदाहरण छ,’ उनले भने, ‘नेपालले पनि चाहने हो भने देशभित्रैको ढुवानीसमेत जलमार्ग (सस्तो)बाट गर्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना छन् ।’

कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले छलफलमा उठेका सम्भावनाहरूको अध्ययन गर्न टास्कफोर्स गठन गरी अघि बढ्ने बताए । राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुङ्गानाले यदि ढुवानी सेवा नेपालीले सञ्चालन गर्न सके हरेक वर्ष बाहिरिरहेको ठूलो रकम जोगिई अर्थतन्त्रलाई मद्दत पुग्ने धारणा राखे । पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले नेपालले नीति, कानून परिमार्जन गरेरै भए पनि जतिसक्दो चाँडो शिपिङ सेवा सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

यसैगरी आयोजक एनटीडब्लूसीएलका महाप्रबन्धक कुमार केसीले नेपाली फ्रेट फर्वार्डर्समार्फत यो सेवा सञ्चालन गर्ने हो भने रोजगारी सृजनाका साथै लागत बचतसमेत गर्न सकिने बताए । ‘सम्भाव्यता अध्ययन गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा काम गर्न सके सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ,’ उनले भने ।

आयात/निर्यात गरिने सामानमध्ये ४० प्रतिशत आयातकर्ता देशले, ४० प्रतिशत निर्यातकर्ता देशले र बाँकी २० प्रतिशत जुनसुकै देशले पनि ढुवानी गर्न सक्ने अन्तरराष्ट्रिय प्रावधान छ । यदि आयातकर्ता वा निर्यातकर्तामध्ये कुनै देशको सेवाप्रदायक नभए, भएकाले नै अर्को पक्षको अंशसमेत ढुवानी गर्न पाउँछ । अहिले अन्तरराष्ट्रिय ढुवानी सेवा सञ्चालन नहुनाले नेपालले स्वतः पाउने एक ठूलो व्यवसाय गुमाइरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस