सर्वोच्चलाई राष्ट्र बैङ्कको लिखित जवाफः भारुमा सापटी मात्र लिने हो कर्जा दिने होइन

विकास भट्टराई

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई भारतीय रुपया (भारु) अन्तरबैङ्क सापटी लिन मात्र छूट दिइएको बताएको छ । बुधवार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दै नेपाली बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्रोतका रूपमा भारतीय बैङ्कबाट सापटी लिन पाए पनि भारुमै कर्जा प्रवाह गर्न भने नपाउने स्पष्ट पारेको हो । नेपाली बैङ्कहरूले भारतबाट भारुमा सापट लिएको रकम नेपालभित्र नेपाली मुद्रामा नै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैङ्कको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले भारतीय मुद्रामा पनि ऋण लिन पाउने गरी राखेको व्यवस्थाले नेपाली मुद्राको चलनचल्तीमा कमी आउने हो कि भन्ने आशङ्काबीच राष्ट्र बैङ्कले सर्वोच्च अदालतलाई यस्तो जवाफ दिएको हो ।

मौद्रिक नीतिको बुँदा नं. ६४ र ६५ को व्यवस्थाले संविधान तथा कानूनको उल्लङ्घन गरेको दाबी गर्दै अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसैका आधारमा सर्वोच्चले केन्द्रीय बैङ्कसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । यसै क्रममा लिखित जवाफ पेश गर्दै नेपालभित्र ऋण प्रवाह गर्ने स्रोतका रूपमा विदेशी मुद्रामा सापटी लिँदा कानूनको उल्लङ्घन नहुने राष्ट्र बैङ्कले स्पष्ट गरेको छ ।

नीतिको बुँदा नं. ६४ मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले परिवत्र्य विदेशी मुद्राका अतिरिक्त भारतीय मुद्रामा समेत आफ्नो प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी बुँदा नं. ६५ मा ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई साधन परिचालन र साधनको लागत व्यवस्थापनका लागि आफ्नो प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म भारतीय मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिने’ उल्लेख छ । त्यो व्यवस्था नेपालको संविधान, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ र नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ सँग बाझिएको भन्दै बुँदा नं. ६४ र ६५ खारेज गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो ।

जवाफमा राष्ट्र बैङ्कले भनेको छ, ‘नेपाली बैङ्कले भारतीय बैङ्कबाट प्राप्त गर्ने ऋण विशुद्ध अन्तरबैङ्क कर्जा हो । भारतीय मुद्रामा ऋण लिने व्यवस्थाले नेपाली मुद्राको प्रयोगमा कुनै किसिमको नकारात्मक प्रभाव पार्ने अवस्था रहँदैन ।’ भारतीय मुद्रामा ऋण लिन पाउने गरी गरिएको व्यवस्थाले आगामी दिनमा स्थापना हुने पूर्वाधार विकास बैङ्कलाई आवश्यक स्रोत जुटाउनसमेत सहज हुने राष्ट्र बैङ्कको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालद्वारा हस्ताक्षरित जवाफमा बाह्य स्रोतसमेतको परिचालन गरी उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति लक्षित भएको बताइएको छ । जवाफमा भनिएको छ, ‘मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरू नेपालको संविधान तथा कानूनअनुकूल भएकाले निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ ।’

ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा लगानी गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग पर्याप्त स्रोतसाधन नरहेको उल्लेख गर्दै सरकार र निजीक्षेत्रसमेतको सहकार्यमा पूर्वाधार विकास बैङ्क स्थापना भइरहेको जवाफमा उल्लेख छ । विश्व बैङ्कको एक प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा पूर्वाधारको आवश्यकता पूरा गर्न सन् २०११ देखि २०२० सम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२ प्रतिशतसम्म पूर्वाधार विकासमा वार्षिक लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन बुधवार नै केन्द्रीय बैङ्कले भारतीय बैङ्कबाट भारुमा ऋण सापटी लिन पाउने व्यवस्थासहित एक निर्देशन जारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सो निर्देशन जारी गरेको हो । केन्द्रीय बैङ्कले सर्वाेच्च अदालतलाई लिखित जवाफ दिनुका साथै नीतिको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निर्देशनसमेत दिएपछि बैङ्कहरूलाई भारुमा ऋण लिएर लगानी विस्तार गर्ने बाटो खुलेको छ । यससँगै भारतीय बैङ्कबाट कम्तीमा १ वर्षदेखि अधिकतम ५ वर्षसम्मका लागि ऋण लिन पाउने अवसर जुटेको छ । तर, राष्ट्र बैङ्कले स्वीकृति दिएमा ऋण नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्थासमेत छ । यस्तो ऋण लिन बैङ्कहरूले कुल प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशत हुनुपर्नेछ । यसबाहेक लिएको ऋणलाई जलविद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण लाइन, सडक, विमानस्थललगायतका भौतिक पूर्वाधार, सुरुङमार्ग, पर्यटक, कृषि र लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ ।

प्रतिक्रिया [0]