‘निजीक्षेत्रसँग समन्वय नगरी ऐन ल्याइँदै छ’ शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष (एफएनसीसीआई) ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५’का सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग सरकारले कुनै छलफल गरेको छैन । विडम्बना हामीले एकैपटक संसद्मा दर्ता गरिएपछि मात्रै थाहा पायौं । कुनै पनि नियम कानून राज्यले ल्याउँदा सरोकारवालासँग छलफल हुनुपर्ने यसअघिको चलनलाई तोडिएको छ । यो तरीका गलत छ । निजीक्षेत्रको सुझावविना ल्याउन लागिएको त्यस्तो ऐनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । यसमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ । अहिले प्रस्ताव गरेका कतिपय बुँदा अहिले पनि अस्पष्ट देखिन्छ । जस्तै, म्याद सकिएको सामानका बारे । त्यसमा उत्पादन गर्ने उद्योग, खुद्रा व्यापारी, विक्रेता आखिर को जिम्मेवार भन्ने स्पष्ट देखिन्न । ऐनलाई जबर्जस्ती पारित गरियो भने भोलिका दिनमा ऐनलाई बङ्ग्याएर बार्गेनिङ गर्ने ठाउँ धेरै रहन्छ । हाम्रो चाहना त्यस्तो नहोस् भन्ने हो । यसमा राज्य गम्भीर हुन जरुरी छ । ‘चलखेल बढाउन ऐन आउँदै छ’ प्रेमलाल महर्जन, उपभोक्ता अधिकारकर्मी उपभोक्ता संरक्षण ऐन प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र सङ्घसंस्थासँग छलफल नै भएन । यो अति नै दुःखद कुरा हो । गहिरिएर सोच्दा चलखेल बढाउन सरकारले मनपरी रूपमा ऐन ल्याउन खोजेको देखिन्छ । यसमा विभागका महानिर्देशकलाई ठूलो अधिकार दिइएको छ । स्थानीय तहका सन्दर्भमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने ठाउँमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ । यसले अधिकारको दुरुपयोग भए को जिम्मेवार भन्ने चिन्ता देखिन थालेको छ । प्रस्तावित ऐनको भाषा पनि अति नै गलत अर्थ लाग्ने किसिमको छ । राज्यले लागू गर्ने नियम कानून स्पष्ट हुन जरुरी छ । उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्ने नाममा चलखेल गर्ने अधिकार राज्यलाई छैन । तसर्थ सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै ऐन ल्याइनुपर्छ ।