प्रस्तावित ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५’: कृत्रिम अभाव गरे ३ लाखसम्म जरीवाना

Aug 10, 2018

समाचार मुख्य खबर

विजय दमासे काठमाडौं । बजारमा कृत्रिम अभाव गर्ने व्यापारीलाई अब ३ लाखसम्म जरीवाना हुने भएको छ । सरकारले उपभोक्तासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न भन्दै संसद्मा दर्ता गराएको प्रस्तावित ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५’ मा बजारमा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई त्यस्तो दण्ड तोकिएको छ । ऐनको दफा ३८ मा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी गरे २ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म तत्काल जरीवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ । गुणस्तरहीन सामान बेच्ने, वस्तुको कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने, एउटा वस्तु किन्दा अर्को वस्तु पनि खरीद गर्नुपर्ने, कोटाप्रणाली तोक्ने व्यवसायीलाई महानिर्देशकले नै जरीवानाका साथै १ महीनादेखि १ वर्षसम्म कैद गर्नसक्ने व्यवस्था छ । असोज ३ भित्रै नयाँ संविधानअनुसार ऐनहरू आउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले उपभोक्तासम्बन्धी प्रस्तावित ऐन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गराएको हो । प्रस्तावित ऐनले कारबाही र दण्डको अधिकार विभागका महानिर्देशकलाई दिएको छ । विभागका महानिर्देशकले गरेको दण्ड चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लाको अदालतमा मुद्दा हाल्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्तावित ऐनमा छ । प्रस्तावित ऐनमा उपभोक्ता अदालत गठन गरिने व्यवस्था पनि छ । त्यस्तो अदालतको अध्यक्ष सम्बन्धित जिल्लाको न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । अदालत गठन नहुँदासम्म जिल्ला अदालतबाट त्यस्ता मुद्दा हेरिने उल्लेख छ । उपभोक्ताकर्मी र व्यापारीहरूले भने प्रस्तावित ऐनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी ऐन ल्याउन लागिएको भन्दै अभियानसँगको कुराकानीमा उनीहरूले त्यस्तो ऐनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए ।

‘निजीक्षेत्रसँग समन्वय नगरी ऐन ल्याइँदै छ’ शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष (एफएनसीसीआई) ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५’का सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग सरकारले कुनै छलफल गरेको छैन । विडम्बना हामीले एकैपटक संसद्मा दर्ता गरिएपछि मात्रै थाहा पायौं । कुनै पनि नियम कानून राज्यले ल्याउँदा सरोकारवालासँग छलफल हुनुपर्ने यसअघिको चलनलाई तोडिएको छ । यो तरीका गलत छ । निजीक्षेत्रको सुझावविना ल्याउन लागिएको त्यस्तो ऐनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । यसमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ । अहिले प्रस्ताव गरेका कतिपय बुँदा अहिले पनि अस्पष्ट देखिन्छ । जस्तै, म्याद सकिएको सामानका बारे । त्यसमा उत्पादन गर्ने उद्योग, खुद्रा व्यापारी, विक्रेता आखिर को जिम्मेवार भन्ने स्पष्ट देखिन्न । ऐनलाई जबर्जस्ती पारित गरियो भने भोलिका दिनमा ऐनलाई बङ्ग्याएर बार्गेनिङ गर्ने ठाउँ धेरै रहन्छ । हाम्रो चाहना त्यस्तो नहोस् भन्ने हो । यसमा राज्य गम्भीर हुन जरुरी छ । ‘चलखेल बढाउन ऐन आउँदै छ’ प्रेमलाल महर्जन, उपभोक्ता अधिकारकर्मी उपभोक्ता संरक्षण ऐन प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र सङ्घसंस्थासँग छलफल नै भएन । यो अति नै दुःखद कुरा हो । गहिरिएर सोच्दा चलखेल बढाउन सरकारले मनपरी रूपमा ऐन ल्याउन खोजेको देखिन्छ । यसमा विभागका महानिर्देशकलाई ठूलो अधिकार दिइएको छ । स्थानीय तहका सन्दर्भमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने ठाउँमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ । यसले अधिकारको दुरुपयोग भए को जिम्मेवार भन्ने चिन्ता देखिन थालेको छ । प्रस्तावित ऐनको भाषा पनि अति नै गलत अर्थ लाग्ने किसिमको छ । राज्यले लागू गर्ने नियम कानून स्पष्ट हुन जरुरी छ । उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्ने नाममा चलखेल गर्ने अधिकार राज्यलाई छैन । तसर्थ सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै ऐन ल्याइनुपर्छ ।