काठमाडौं । एकमुष्ट स्रोतबाट वैदेशिक सहायता परिचालनका लागि सरकारले नयाँ ढाँचा (मोडल) लागू गर्ने तयारी गरेको छ । विषयगत रूपमा आएका सहायता (ऋण तथा अनुदान)लाई सम्बन्धित क्षेत्रमा परिचालन गर्ने उद्देश्यले विश्वमा चलिरहेको सेक्टर वाइड अप्रोच (स्वाप) मोडल यहाँ पनि लागू गर्न लागिएको हो ।
आइतवार बसेको प्रतिनिधिसभा, अर्थसमितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनालले सरकार वैदेशिक सहायता परिचालनको ढाँचा परिवर्तन गर्ने सोचमा रहेको जानकारी गराएका थिए । ‘एकीकृत कोषका आधारमा वैदेशिक सहायता लिनुपर्छ भन्ने सोचमा हामी पुगेका छौं,’ उनले भने, ‘यसो गर्नसके दाताबाट आएको सम्पूर्ण रकम सही ढङ्गले परिचालन गर्न सकिन्छ ।’
हालसम्म विश्व बैङ्क, एशियाली विकास बैङ्कजस्ता वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका संस्थाबाट प्राप्त रकम पूरै परिचालन हुन नपाउने अवस्था रहेको छ । ‘घोषणा भएको सहयोग सम्झौतासम्म पुग्दा घटिसक्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय दाताबाट दिने भनी प्रतिबद्धता भएका रकम आएको छैन ।’
वार्षिक बजेटमा समावेश भएका यस्ता सहयोग राशी लक्षित परियोजना शुरू नहुँदा प्राप्त नहुने अवस्था छ । त्यस्तै परियोजनाको निर्माणमा पुग्नुअघि मुआब्जालगायत विषयले काम अघि बढ्न नसक्दा पनि दाताबाट प्राप्त रकम खर्च भएको छैन ।
आयोजना सञ्चालनको तयारी नपुग्दा प्रतिबद्धता गरिएको रकमको भाका सर्ने तथा रकम फिर्तासमेत लैजाने अवस्था रहेको सचिव खनालले जानकारी गराए । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा आन्तरिक रूपमा आएका विभिन्न शर्तका कारण काम अघि बढ्न नसक्दा दातृ राष्ट्रहरूबाट घोषणा भएको सहयोगको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएको छैन । यसले राजस्वको ठूलो अंश पुनः निर्माणमा लगाउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको अर्थसचिव खनालले बताए ।
के हो स्वाप मोडल ?
एकै प्रकृतिका वा क्षेत्रका सम्पूर्ण परियोजनाका लागि आउने सहयोग रकम एकै ठाउँ (बास्केट)मा राखी आवश्यकताअनुसार सरकारको संयन्त्र परिचालन गरी खर्च गर्नु स्वाप मोडल हो । यसअनुरूप जतिसुकै दाताको रकम परिचालन भए पनि सबैका लक्षित परियोजनाको योजना एकै बैठकबाट तय गरिन्छ । सरकारले आवश्यकताअनुसार बास्केटमा रहेको रकम परिचालन गर्छ र अन्त्यमा सबै दातासामु एउटै प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्छ । यसो गर्दा प्रत्येक परियोजनाअन्तर्गत हुने प्रशासनिक खर्च कटौती भई परियोजनामा लगाउन सकिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा यसअघि नै स्वाप मोडलमा दाताहरूबाट प्राप्त रकम परिचालनको अभ्यास भइरहेको छ ।