मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ : सर्वस्व हरण निषेध

विकास भट्टराई

काठमाडौं । आगामी भदौ १ गतेदेखि जुनसुकै अपराध गरे पनि अपराधीको सम्पत्ति सर्वस्व गर्न नपाइने भएको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले कुनै पनि अपराधीको सम्पत्ति सर्वस्व गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो । उक्त मितिदेखि अदालतले अपराधी ठहर भएका व्यक्तिको सम्पत्ति सर्वस्व हुने गरी फैसला गर्न पाउने छैन । मुलुकी ऐन, २०२० लगायत केही ऐनमा केही अपराधमा अपराधीको सर्वस्व हुने गरी फैसला गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । उक्त व्यवस्था अब साउनको अन्तिम दिनसम्म अपराध गर्नेविरुद्ध मात्रै लागू हुनेछ । नयाँ ऐनले अब सात प्रकारका सजायको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ४० मा सजायको प्रकार उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा जन्मकैद, कैद, जरीवाना, कैद र जरीवाना, क्षतिपूर्ति, जरीवाना वा क्षतिपूर्ति नतिरेबापतको कैद र कैदको सट्टा सामुदायिक सेवा रहेका छन् । ऐनको दफा ४० को उपदफा (२) मा कानूनमा कुनै कसूरबापत सर्वस्वको सजाय हुने रहेछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कसूरमा सजाय गर्दा सर्वस्व हुने गरी सजाय नगरिने उल्लेख छ । मुलुकी ऐनको विभिन्न प्रावधानमा सर्वस्व हुने गरी फैसला गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । ज्यानसम्बन्धी महलको १३ नम्बरको देहाय १ मा हतियारबाट ज्यान मारेमा, देहाय २ मा विष खुवाई ज्यान मारेमा र देहाय ३ मा लाठी ढुङ्गा र साधारण सानातिना हतियारले मारेमा सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी किर्ते कागजको ५ नम्बरमा ज्यान लिनाको मतलबले किर्ते गरी ज्यान गइसकेको रहेछ भने किर्ते गर्ने/गराउनेलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक अन्य केही कानूनमा पनि सर्वस्व गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, नयाँ व्यवस्थाअनुरूप भदौ १ गतेदेखि उल्लिखित कानूनको उल्लङ्घन गर्नेको सम्पत्ति सर्वस्व गर्न नपाइने अधिवक्ता जनकराज आचार्यले बताए । उनले भने, ‘अपराधीको सम्पत्ति सर्वस्व गरेपछि त्यो राज्यकोषमा जाने गर्दथ्यो । अपराध बढ्दा राज्यकोष बढ्ने देखिने असजिलोका कारण सर्वस्व गर्ने प्रावधान हटाइएको हुनसक्छ । अपराधीको सम्पत्ति बरु उसका सन्तानले उपभोग गर्न पाउँदा उचित हुन्छ । सर्वस्वको प्रावधान हटाइएको स्वागतयोग्य छ ।’

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस