वीरगञ्ज महानगरले लत्यायो अदालतको आदेश, आईसीपीमा भारतीय चालकको प्रदर्शन

ओमप्रकाश खनाल

साउन ३१, वीरगञ्ज । उच्च अदालतको आदेशलाई लत्याउँदै वीरगञ्ज महानगरले घुमाउरो बाटो निकालेर सवारी करको ठेक्का लगाएको छ । महानगरले अनियमित तरिकाले ठेक्का स्वीकृत गरेको भन्दै परेको रीटमा उच्च अदालतले सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको थियो । महानगरले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि आह्वान गरेको सवारी करको ठेक्का पाएका ठेकेदारको मापदण्ड नपुगेको भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालत वीरगञ्जका न्यायाधीस लेखनाथ घिमिरेको एकल इजलासले निर्णय यथास्थितिमा राख्न गत शुक्रवार अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशलाई अवज्ञा गर्न महानगरले सवारी करलाई ‘सवारी व्यवस्थान शुल्क’को नाममा ठेक्का दिएको छ । वीरगञ्जको आदर्श सप्लायर्सका सञ्चालक पवनकुमार कानुले महानगरलाई विपक्षी बनाएर हालेको रिटमा अदालतले भदौ ८ गतेका लागि छलफलमा बोलाएको सप्लायर्सका कानून व्यवसायी सुधीर कर्णले बताए । अदालतले रोकेकाले महानगरले ठेक्का दिनु आदेशको अवज्ञा हुने उनले बताए । यसअघि महानगरले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि वार्षिक तथा पटके सवारी करको ठेक्का मोना कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई दिने निर्णय गरी सम्झौताका लागि पत्र पठाएको थियो । मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक ७ करोड ५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का तय भएको थियो । अदालतले ठेक्कासम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगन गर्न आदेश दिएपछि महानगरले सोही कम्पनीलाई सवारी व्यवस्थापन शुल्कको नाममा ठेक्का दिएको हो । ठेकेदारले बुधवारदेखि सवारी साधनसित रकम असुली रहेको छ । बोलपत्र शर्तको ८ नम्बर बुँदामा उल्लेख भएको शर्त पूरा नगरेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागिएको भन्दै अदालतमा रिट परको थियो । कम्तीमा २ वर्षको कार्यअनुभव र अघिल्लो वर्षसम्मको अन्तिम लेखा परीक्षणमा नाफा देखिनुपर्नेमा यो शर्त पूरा नभएको दाबी रिट निवेदनकर्ताको छ । अदालतले महानगरलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेश गरी शुरुमा साउन ३१ गते छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । सरोकारका पक्षसम्म पत्र नपुगेको भन्दै अदालतले भदौ ८ गतेका लागि सारेको कानून व्यवसायी कर्णले बताए । ‘अदालतले त्यतिञ्जेलका लागि सवारी करसम्बन्धी निर्णय यथास्थितमा राख्न भनेको छ । कुनै पनि उपायले राजस्व उठाउनु आदेशको अवज्ञा हो,’ कर्णले आर्थिक अभियानसित भने । आईसीपीमा भारतीय चालकको प्रदर्शन : वीरगन्जको अलौस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)को मुलगेटमा बिहीवार भारतीय ढुवानीका साधन चालकले ठेकेदारले मनोमानी तरिकाले कर लिएको भन्दै प्रदर्शन गरेका छन् । सवारी कर व्यवस्थापनको नाममा तोकिएभन्दा दुई गुणा रकम बढी लिएको आरोप लगाउँदै चालकहरूले मूलगेट अवरुद्ध हुने गरी प्रदर्शन गरेका हुन् । भारतबाट नेपालका लागि मालसामान लिएर आएका साधनका चालकसँग मोना कन्स्ट्रक्सनका कर्मचारीले १ सय ९० भारतीय रुपैयाँ असुल गरेको चालकले बताए । आईसीपीबाट निस्किँदा र प्रवेश गर्दा पटकपटक रकम लिएको गुनासो उनीहरूको छ । सवारी शुल्क १ सय ९० रुपैयाँ तोकिएको छ । कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक रामाकान्त चौरसियाले सवारीले पटकैपिच्छे कर तिर्नुपर्ने बताए । ठेकेदारको भनाइबाट पनि महानगरले अदालती कारवाहीबाट बच्न नाम फेरेर पटके करको जिम्मा लगाएको पुष्टि हुन्छ । महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीष्म भुसालले फोन उठाएनन् । वरिष्ठ अधिकृत सुमन श्रेष्ठले ठेक्काको शुरुआतमा यस्ता समस्या सामान्य भएको बताए । उनले आएका समस्यालाई समाधान गर्दै जाने पनि बताए । यसैबीच अनधिकृत रकम सङ्कलनको आरोपमा प्रहरीले ठेकेदारका ३ जना कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । ठेकेदारका कर्मचारी पक्राउ परेपछि भारतीय चालकले मूलगेटको अवरोध टुङ्ग्याएका थिए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस