कानूनको क्षेत्रमा ऐतिहासिक दिन : १३ ओटा ऐन खारेज

विकास भट्टराई

काठमाडौं । मुलुकमा करार ऐन, २०५६, नेपाल कोर्ट फी ऐन, २०१७, भिक्षा माग्ने (निषेध) ऐन, २०१८ लगायत १३ ओटा ऐन खारेज गर्दै आजदेखि पाँचओटा संहिता लागू भएका छन् । अदालतमा दायर हुने नयाँ मुद्दाहरूको मस्यौदा र फैसला अबदेखि ती नयाँ पाँचओटा संहितामा भएका प्रावधानका आधारमा गर्नुपर्ने छ । अदालतमा बिहीवारसम्म दर्ता भएका मुद्दाहरूमाथिकोे फैसला (आदेश) भने खारेज भएका ऐनअनुसार नै गर्नुपर्ने हुन्छ । विगत ५५ वर्षदेखि नेपालमा एकछत्र रूपमा लागू भएको मुलुकी ऐन, २०२० पनि शुक्रवारदेखि नै खारेज भएको छ । खारेज भएका १३ ओटा ऐनमा भएका प्रावधानहरूमध्ये धेरैजसो संहितामा समावेश गरिएका छन् । मुलुकी ऐनमा भएका तर समाजले नरुचाएका प्रावधानहरू खारेज गरिएका छन् भने बदलिँदो परिवेशअनुसार केही नयाँ प्रावधान थपिएका छन् । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीरलाई पनि संहितामा समावेश गरिएका छन् । कानून मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार संहिताहरूमा खारेज भएका ऐनका प्रावधानहरूमध्येका ६० प्रतिशत, नयाँ कानून २० प्रतिशत र सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका नजीरका आधारमा २० प्रतिशत समावेश गरिएका छन् । देवानी तथा फौजदारी कानूनहरू विशेष गरी मुलुकी ऐनमा नै समावेश गरिएको थियो भने अब भने देवानी र फौजदारी कानूनलाई छुट्याएर बेग्लाबेग्लै संहिता बनाइएको छ । नेपालमा मुलुकी ऐन, २०२० खारेज गरी संहिता लागू भएका कारण कानूनविद्हरूले शुक्रवारको दिनलाई कानूनको क्षेत्रमा ऐतिहासिक दिन भनेका छन् । तर, कतिपय कानूनविद्हरूले संहितामा भएका प्रावधानबारे जनतालाई नबुझाई लागू गरिएकोमा धेरै नै द्विविधा सृजना हुने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले गाउँगाउँका सर्वसाधारणलाई नयाँ संहिताबारे केही थाहा नभएको बताए । उनले भने, ‘मुलुकी ऐनजस्तो यी संहिताहरू जनतामाझ सहज हुन वर्षौं लाग्छ ।’ नेपाल बार एशोसिएशनका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रप्रसाद अधिकारीले संहिताका कार्यविधिहरू धेरै नै जटिल देखिएको धारणा राखे । उनका अनुसार सारवान कानून ठीकै भए पनि कार्यविधि कानून असाध्यै जटिल छन् । उनले संहितामा प्रयोग भएका शब्दहरू पनि असाध्यै क्लिष्ट भएको बताए । शुक्रवारदेखि लागू हुने संहिताहरू २०७४ असोज ३० गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको हो । त्यसपछिका समय ती संहिताहरूबारे जानकारी दिन न्यायाधीश, कानूनव्यवसायी तथा प्रहरीलाई विभिन्न किसिमका तालीम दिइए पनि सर्वसाधारणलाई भने त्यस्तो तालीम उपलब्ध गराइएको छैन । राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका एक कर्मचारीले न्यायाधीश तथा कानून व्यवसायीलाई संहिताबारे उल्लेख्य रूपमा तालीम दिइसकिएको बताए । सरकारले संहिताहरू लागू नहुँदै त्यसमा रहेका केही प्रावधान संशोधन गर्न संसद्मा विधेयक दर्ता गरिसकेको छ । पाँचओटै संहिताका नाममा रहेको ‘ऐन’ भन्ने शब्द हटाउनका लागि पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को सट्टा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ राख्न संशोधनमा माग गरिएको छ । यसैगरी मस्यौदामा रहेका केही प्राविधिक तथा अन्य केही प्रयोगमा ल्याउन कठिन हुने प्रावधानलाई संशोधन गर्न पनि सरकारले संसद्मा मस्यौदा पेश गरेको छ । मस्यौदा प्रक्रियामा गइसकेको छ । नयाँ संहिताहरू प्रयोगमा ल्याउन अदालतहरूले तयारी गरिसकेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताइसकेका छन् । खारेजीमा परेका १३ ओटा ऐनमा भएका कतिपय अस्पष्ट प्रावधानलाई अदालतले व्याख्या गरी एकरूपता कायम गरिसकेको थियो । नयाँ संहितामा पनि उल्लेख्य मात्रामा अस्पष्ट प्रावधान रहेका छन् । बारका केन्द्रीय सदस्य अधिकारीले भने, ‘संहितामा भएका अस्पष्ट प्रावधानलाई एकरूपता कायम गराउन वर्षौं लाग्ने देखिन्छ । नेपाली जनताको मनमा ती संहिता बस्न धेरै समय लाग्ने मेरो देखेको छु ।’ खारेज भएका ऐनहरू १. करार ऐन, २०५६, २. नेपाल कोर्ट फि ऐन, २०१७ ३. भिक्षा माग्ने (निषेध) ऐन, २०१८ ४. मुलुकी ऐन, २०२०, ५. विवाह दर्ता ऐन, २०२८ ६. नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ ७. गाली र बेइज्जती ऐन, २०१७ ८. जासुसी ऐन, २०१८, ९. जुवा ऐन, २०२०, १०. केही फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्ड सजाय मिनाहा दिने ऐन, २०२० ११. केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ १२. राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ १३. सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ । लागू भएका पाँचओटा संहिता १. मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ २. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ ३. फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ४. मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ ५. मुुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता), २०७४

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस