काठमाडौं–केरूङ रेलमार्ग : वार्षिक साढे २८ अर्ब खर्चे ९ वर्षमा सकिने

हिमा वि.क.

काठमाडौं । चीन सरकारको सहयोगमा प्रारम्भिक अध्ययन भएको केरूङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्न सरकारले वार्षिक रू. २८ अर्ब ५५ करोड लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । केरूङ– काठमाडौंसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने तथ्य पहिल्याउन गरिएको सो प्रारम्भिक अध्ययनले वार्षिक रूपमा उक्त लगानी गरेमा ९ वर्षमा नै रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने स्पष्ट आधार देखाएको हो । प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनमा केही भौगोलिक कठिनाइ भए पनि उच्च प्रविधिको प्रयोगमार्फत रेलमार्ग विकास गर्न सकिने देखाएको छ । रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले केरूङ–काठमाडौं रेलमार्गको नेपाली सिमानाभित्र रसुवागढी–काठमाडौं करीब ७२ दशमलव २५ किलोमिटर (किमी) रहेको जानकारी दिए । उनले ९ वर्षमा काठमाडौं–केरूङ रेलमार्ग निर्माण गर्न रू. २ खर्ब ५७ अर्ब लगानी आवश्यक देखिएको बताए । गत वैशाखदेखि काठमाडौं–केरूङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको थियो । ‘उक्त अध्ययनले चीनसँग जोड्नका लागि रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने आधार स्पष्ट भएको छ,’ उनले भने ‘९ वर्षमा निर्माण गर्न सकिने देखिएको छ ।’ वार्षिक रू. २८ अर्ब ५५ करोड बजेट विनियोजन गरे नेपाल सरकारले आप्mनै स्रोतबाट पनि बनाउन सक्ने सम्भावना देखिएको उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार रसुवागढी–काठमाडौंसम्म ९८ दशमलव ५५ प्रतिशत पुल तथा टनेल निर्माण गर्नुपर्छ । साथै रेलमार्ग निर्माण गर्दा प्रतिकिलोमिटर रू. ३ अर्ब ५५ करोड खर्च गर्नुपर्छ । काठमाडौं–केरूङ रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ कन्सल्टेन्सी खटेको थियो । सोहीअनुसार तयार भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको अध्ययनका लागि अहिले भौतिक मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीको नेतृत्वमा नेपाली पक्ष चीन गएको छ । उक्त टोलीले सोमवार र मङ्गलवार गरी २ दिन यस विषयमा छलफल गरी केही निष्कर्ष निकाल्ने रेल विभागका प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार सो टोली बिहीवार नेपाल आइपुग्नेछ । यस्तै, पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्यले प्राविधिक र आर्थिक रूपमा जटिल बनाएर अल्झाउनुभन्दा केरूङ–काठमाडौं रेलमार्गलाई कार्यान्वयनमा लैजाने दिशातर्फ अबको बहस केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । केरूङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणलाई नेपालले अवसरका रूपमा लिएर कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन जरुरी रहेको उनको तर्क छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट सञ्चालनमा ल्याउन सकिने भन्दै उनले यसबाट आर्थिक, सामाजिक, चिनियाँ र अन्तरराष्ट्रिय व्यापार क्षेत्रलाई दृष्टिगत गरेर नेपालले आयोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक भएको बताए । यो रेलमार्ग निर्माण भएमा पोखरा–लुम्बिनी जोड्ने रेलमार्गका लागि जनशक्ति नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने उनको तर्क छ । ‘आर्थिक र प्राविधिक रूपमा केही जटिलता पक्कै आउँछन् । नेपालले आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्दैन भनी आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने विषयमा अब अलमलिनु हुँदैन ।’ उनले भने, ‘यसलाई अवसरका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएमा आगामी दिनमा हामीले निर्माण गर्ने अन्य रेलमार्ग निर्माणका लागि स्वदेशमै जनशक्ति उत्पादन हुने ठूलो सम्भावना छ ।’

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस