प्रधानमन्त्री कार्यालयको निष्कर्ष : तथ्यहीन आधार लिई मुआब्जा दिन सर्वोच्चको आदेश

विकास भट्टराई

काठमाडौं । कलङ्की–नागढुङ्गा सडक विस्तार गर्दा मुआब्जा दिन भनी सर्वोच्च अदालतले तथ्यहीन विषयलाई आधार मानी आदेश गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निष्कर्ष निकालेको छ । त्यस्तो आदेशलाई पुनरवलोकन गर्नसमेत उक्त कार्यालयले सर्वोच्च अदालतसँग माग गर्दै सोमवार निवेदन दर्ता गरेको छ । निवेदनमा भनिएको छ, ‘मुलुकको विकासमा दूरगामी असर पु¥याउने कुरालाई बेवास्ता गरी सम्मानित अदालतबाट रीट निवेदनमा उठान गरिएको तथ्यहीन विषयलाई आधार लिई गरिएको पैmसला÷आदेश बदरभागी छ ।’ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलाशले २०७४ असोज २ गते अन्तिम आदेश गर्दै कलङ्की–नागढुङ्गा सडक विस्तार गर्दा सम्बन्धित जग्गा तथा घरधनीहरूलाई मुआब्जा दिएर मात्र कार्य अगाडि बढाउन सरकारलाई भनेको थियो । सडक विस्तार गर्न थालेपछि आप्mना घर तथा जग्गाहरू मुआब्जा नदिई सरकारले कब्जा गरेको आरोप लगाई सम्बन्धित क्षेत्रका सयौं व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीद्वारा पेश गरिएको निवेदनमा पूर्ण इजलाशबाट आदेश गर्दा एकतर्फी रूपमा के कसरी रीट जारी गर्न सकिन्छ भन्ने अभिप्रायबाट मात्र आदेश भएको स्पष्ट रूपमा देखिएको आरोप लगाइएको छ । राजमार्ग निर्माण गर्दा जग्गाको आवश्यकता पर्ने भएकाले नै राजमार्ग (निर्माण तथा व्यवस्था) ऐन, २०२१ जारी भए पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसमा भएको प्रावधानका कुनै पनि कुरा उल्लेख नगरेको बताइएको छ । उक्त ऐनको दफा ५ मा राजमार्ग निर्माणको क्रममा प्राप्त भएको जग्गाको र आसपासको जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा, बालुवा झिक्दा साधारणतया क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गर्दा सो कुराको पनि स्मरण गराएको छ । उक्त ऐनमा कुनै व्यक्तिको घर वा ५० प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा राजमार्गभित्र पर्ने स्थितिमा भने सरकारले क्षतिपूर्तिका रूपमा जग्गा नै वा नगद सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दर्ता भएको निवेदनमा सम्बन्धित क्षेत्रका कुनै पनि बासिन्दाले आफ्नो ५० प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा राजमार्गमा गएको भनी भन्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । कानून र विकासका बीच अन्तरद्वन्द्व उत्पन्न भए कानून स्पष्टतः प्रतिकूल नै रहेकोमा बाहेक अदालत विकासकै पक्षमा उभिनुपर्ने गरी सर्वोच्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत पूर्ण इजलाशबाट आदेश जारी भएको निवेदनमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा क्षतिपूर्ति नदिई कसैको सम्पत्ति प्राप्त गर्न नसकिने व्यवस्था भएको, क्षतिपूर्ति निर्धारण तथा बुझाउनेसम्बन्धमा प्रक्रिया निर्धारण गरिएको, जग्गा प्राप्ति ऐनबमोजिम सडक विस्तार गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोजस्ता आधार लिई सम्बन्धित पक्षलाई मुआब्जा दिन आदेश दिएको थियो । आदेशमा विकास आयोजनालाई धेरै समयसम्म रोकिराख्न नहुने उल्लेख गर्दै मुआब्जा दिँदै सो आयोजना थाल्न पनि भनिएको थियो । सरकारले सो आदेशलाई बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएपछि कलङ्की–नागढुङ्गा सडक विस्तार आयोजना केही समय अगाडि नबढ्ने निश्चित भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम मुआब्जा दिने हो भने रू. ४० अर्बभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस