उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी विधेयक : उद्यम–व्यवसायमाथि नियन्त्रण बढी !

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । व्यवस्थापिका–संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको उपभोक्ता हितसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले उपभोक्ताको हित संरक्षणलाई भन्दा उद्योग र व्यवसायमाथि नियन्त्रणको नियत बढी राखेको सरोकारका पक्षले बताएका छन् । विधेयक यथास्थितिमा पास भए उपभोक्ताको हित प्रवद्र्धनको उद्देश्य पूरा हुन नसक्ने दाबी उनीहरूको छ । विधेयकले नेपालको संविधान २०७२ को भवनालाई आत्मसात् गर्न नसकेको अर्थराजनीतिक विश्लेषक एवम् उद्यमी जगदीशप्रसाद अग्रवालले बताए । ‘विधेयकमा उपभोक्ता हित संरक्षणका नाममा गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन वा विक्रीवितरण गर्नेलाई जरीवानादेखि जेलसम्मका कुरा त भएको छ, तर उपभोक्ताले के कसरी कति क्षतिपूर्ति पाउने भन्ने विषय स्पष्ट छैन,’ अग्रवालले आर्थिक अभियानसित भने । उत्पादक र व्यवयासीलाई जरीवाना र जेलको प्रावधानले उपभोक्तालाई पुगेको क्षतिको परिपूरण हुन नसक्ने अग्रवालको तर्क छ । संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने र गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था छ । संविधानले क्षतिपूर्तिलाई जोड दिए पनि विधेयकले कारवाहीमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नु संविधानको मर्मविपरीत छ,’ उनले थपे । गुणस्तरहीन वस्तुको उत्पादक र व्यवसायीलाई अपराध हेरी ३ महीनादेखि ५ वर्षसम्मको कैद सजाय विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । ६ लाख रुपैयाँसम्म जरीवानाको प्रावधान रािखएको छ । उत्पादक र आपूर्तिमा संलग्न व्यवसायीलाई कैदको प्रावधान राखएिको विधेयकमा उपभोक्तालाई क्षतिपूर्तिको सन्दर्भमा भने अमूर्त कुराहरूमात्र गरिएको चाचान समूहका अध्यक्ष बाबुलाल चाचानले बताए । ‘यस्ता धेरै विषय छन्, जुन उपभोक्ताको हक संरक्षणभन्दा पनि उद्यमीमाथि नियन्त्रणको उद्देश्यले आएजस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले लगानीकर्तालाई हतोत्साही तुल्याउने निश्चित छ ।’ कानूनव्यवसायी सीताराम अग्रवालले उपभोक्ता हितसँग सरोकार राख्ने कानूनले उपभोक्तालाई सहज तरीकाले उजुरी र क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था निश्चित गर्नुपर्ने बताए । ‘यसमा उपभोक्ता सशक्तीकरणलाई जोड दिइनुपर्छ । नियमन र कारबाही फरक विषय भएकाले बेग्लाबेग्लै कानून बनाएर दायरामा ल्याउन पनि सकिन्छ,’ कानून व्यवसायी अग्रवालको दाबी छ । कारबाहीको सम्पूर्ण अधिकार विभागीय अधिकारीहरूलाई दिइएकाले यसबाट अधिकार दुरुपयोग हुन सक्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माको तर्क छ । यस्तोमा ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ व्यवस्था नहुनु खतरानाक छ । ‘समग्रमा विधेयकको उद्देश्य उपभोक्ताको हित कम, उत्पादनमा नियन्त्रण बढी देखिन्छ, सरकारको नियन्त्रणमुखी चरित्र देखिएको आरोप उनले लगाए । केडिया अर्गनाइजेशनका अध्यक्ष हीरालाल केडिया विधेयकमा उद्यमीलाई नियन्त्रणको उद्देश्यमात्र देखिएको दाबी गर्छन् । उद्यमी व्यवसायीलाई सधैं शङ्काको दृष्टिले मात्र हेर्ने सोच गलत भएको अध्यक्ष केडियाले बताए । नियन्त्रणको उद्देश्य राखेर उद्योग व्यापारले प्रोत्साहन नपाउने चिन्ता उनको छ । संविधानले उपभोक्ताका रूपमा व्यक्तिको अधिकारलाई आत्मसात् गरेकोमा परिच्छेद २ ‘घ’ मा व्यक्ति वा संस्था उल्लेख भएकाले पीडित उपभोक्ता क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन सक्ने भन्दै विश्लेषक उमेशचन्द्र ठाकुरले भने, ‘यसबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति पनि नमिल्ने, तर उत्पादनमा अवरोधको सम्भावना भने बलियो हुन सक्छ ।’ गुणस्तरहीन वस्तुको परिभाषामा अनावश्यक शब्दजाल राखिएको त्रिवेणी समूहका निर्देशक रामऔतार खण्डेलवालको भनाइ छ । सरकारले गुणस्तरको मापदण्ड स्पष्ट पारेर सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा खण्डेलवालको छ । वस्तुको गुणस्तरको व्याख्यामा जोड दिइएकोमा सेवाको गुणस्तरलाई भने सीमित पारिएको खण्डेलवालले बताए । अत्यावश्यकीय सेवामा सरकारी सहभगिता भएकाले दायरालाई साँघुरो पारिएको आशङ्का उनको छ । विधेयकमा उल्लेख गरिएको ‘त्रुटिपूर्ण उत्पादन’ को परिभाषा आफैमा अत्यन्तै अमूर्त रहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष प्रदीप केडियाको भनाइ छ । यो प्रावधानको गलत व्याख्या र दुरुपयोग हुन सक्छ,’ केडियाले आर्थिक अभियानसित भने । औपचारिक क्षेत्रलाई विधेयकले समेटे पनि अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्ने आधार नदेखिएको पनि उनले बताए । विधेयकको प्रस्तावनामा उपभोक्ताको हितमा ‘हुनसक्ने हानिनोक्सानी’ भन्ने शब्दावली र अनुगमन संयन्त्रको प्रावधानले उत्पादन र वितरणमा अनावश्यक अवरोधलाई बढावा दिन सक्ने आशङ्का विश्लेषक अग्रवालको छ । वस्तुको मूल्य तोकेअनुसार हुने भनिएकाले सरकार खुलाबजार अर्थतन्त्रको मान्यताविपरीत जान खोजेको उनीहरू बताउँछन् । उपभोक्ताका लागि बनाउन लागिएको कानूनले सहजरूपमा उजुरी र क्षतिपूर्ति प्राप्तिका आधारलाई बेवास्ता गरेको धारणा सारोकारवाला पक्षको छ । कारबाहीको सम्पूर्ण अधिकार विभागीय अधिकारीहरूलाई दिइएकाले अधिकार दुरुपयोगको सम्भावना पनि उनीहरूले औंल्याएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस